केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धोरणानुसार आपल्या गृह जिल्ह्यात नियुक्त असलेले अथवा एखाद्या पदावर ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकार्‍यांची लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच बदली केली जाते. निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडाव्यात हा त्यामागचा मूळ हेतू असतो, परंतु काही राज्य सरकारे अधिकार्‍यांच्या बदल्या त्याच लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या दुसर्‍या जिल्ह्यात करीत असल्याच्या तक्रारी वारंवार निवडणूक आयोगाकडे येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्याआधी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसंदर्भात मोठा धोरणात्मक बदल केला. निवडणुकीआधी ज्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या जातील त्यांना त्या मतदारसंघातील दुसर्‍या जिल्ह्यात नियुक्ती देऊ नये, अशा सूचना आयोगाने देशातील सर्व राज्यांना दिल्या. सोबतच एकाच पदावर ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या अधिकार्‍यांच्या तात्काळ बदल्या करण्याचे निर्देशही दिले. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांचा समावेश असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सोमवारी बैठक झाली.
या बैठकीनंतर ज्या राज्य सरकारांनी या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले त्या राज्यात आचारसंहिता लागू होताच स्वत: निवडणूक आयोगाने बदल्यांचे आदेश जारी केले. यामध्ये महाराष्ट्रासह इतर राज्यांचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या ६ राज्यांतील गृह सचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले. या सर्वांवर संबंधित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दुहेरी कार्यभार होता. हिमाचल प्रदेश आणि मिझोराममधील सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना हटवण्याबरोबरच पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले.
कुठलंही नवं सरकार सत्तेत आल्यावर सनदी अधिकार्‍यांच्या (आयएएस/आयपीएस) घाऊक बदल्या करण्याचं काम सर्वात पहिल्यांदा करतं. आपल्या पक्षाची ध्येय-धोरणं राबवण्यासाठी प्रशासनावर वचक आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कंट्रोल राहावा हा या घाऊक बदल्यांमागचा उद्देश असतो. मंत्र्यांना वाटप करण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत कामं सुरळीतपणानं पार पाडण्यासाठी अधिकारी चाणाक्ष आणि कर्तबगार असावा ही सर्वच मंत्र्यांची अपेक्षा असते, पण त्यासोबतच त्या त्या खात्याचा सचिव वा खात्यांतर्गत येणार्‍या इतर विभागांचा उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी हा आपली मर्जी सांभाळणारा असावा हादेखील सनदी अधिकार्‍यांच्या निवडीमागचा सर्वात महत्त्वाचा निकष असतो.
या बदल्यांमध्ये राजकारण केलं जात नाही, असं जर कुणी म्हटलं तर ते नक्कीच हास्यास्पद ठरेल. एखादा अधिकारी कितीही प्रामाणिक असेल, कर्तव्यदक्ष असेल, आपल्या खात्यात लोकप्रिय असेल, परंतु तो मंत्र्याची मर्जी सांभाळणारा नसेल, त्याच्या कर्तव्यदक्षपणामुळे संबंधित मंत्री, त्याच्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, नेते, नातेवाईक, व्यावसायिक मित्रांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहचत असेल तर अशा सनदी अधिकार्‍याची हकालपट्टी करून त्याला तुलनेत कमी महत्त्वाच्या खात्यात पाठवलं जातं.
याउलट एखादा अधिकारी कामात कितीही सुमार असला, पण तो मंत्रीमहोदयांची मर्जी सांभाळणारा असेल म्हणजे गंगेत घोडं न्हालं. हितसंबंध सांभाळण्यामध्ये कुठल्या कुठल्या कामांचा समावेश असतो ते नमूद करण्याची इथं आवश्यकता नाही. कुठल्याही शहराचा पोलीस आयुक्त वा महापालिकेचा आयुक्त निवडण्यामागची प्रक्रिया आणि उद्देश यापेक्षा काही वेगळा नसतो.
खरंतर देश वा राज्याचा गाडा प्रशासनच चालवत असतं. कारण लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचं आयुष्यच मुळात ५ वर्षांचं असतं. मग ती सत्ता केंद्राची असो, राज्याची असो वा नगरपालिका, महानगरपालिका अशा कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची. राजकीय पक्षांना सत्तेत टिकून राहायचं असेल तर दर ५ वर्षांनी निवडणुकीला सामोरं जावं लागतं. जनतेनं कौल दिला तरच सत्ता अन्यथा विरोधात बसावं लागतं. त्यातही सरकार अल्पजीवी ठरलं तर पुन्हा सत्ताबदल आणि पुन्हा घाऊक बदल्या हे समीकरण ठरलेलंच आहे.
महाराष्ट्रात मागच्या २ ते ४ वर्षांत यापेक्षा वेगळं चित्र दिसलेलं नाही. आधी ठाकरे सरकारच्या काळात घाऊक बदल्या झाल्या आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारनंही बदल्यांचं हे सत्र सुरूच ठेवलं. बदल्यांची टांगती तलवार अधिकार्‍यांच्या मानेवर असेल तर ते धाकानं चांगलं काम करतात असं समर्थन या बदल्यांसाठी दिलं जातं. त्याउलट वारंवार बदल्या केल्यानं प्रशासनातील स्थैर्याला धक्का पोहचतो, असंही म्हटलं जातं. कुठल्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे सर्वसामान्यांना समजण्यापलीकडचं असलं तरी मंत्र्यांच्या मर्जीपुढं कुणाचं काही चालत नाही हेही तितकंच खरं.
शिंदे सरकारमध्ये याचप्रकारे मर्जी सांभाळणारे काही अधिकारी बदलीचा ३ वर्षांचा नियत कालावधी उलटूनदेखील एका पदावर चिकटून होते. काही अधिकार्‍यांना तर एकाच पदावर ४ वर्षे होत आली होती. त्यावरून विरोधी पक्षांकडून वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात होते. यामध्ये प्रामुख्यानं मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे व अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांचा समावेश होता.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्ताकाळात अजोय मेहता मे २०१५ ते मे २०१९ अशी सलग ४ वर्षे मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान होते. २०१९ च्या लोकसभेच्या आचारसंहितेच्या काळातच अजोय मेहतांना राज्याच्या मुख्य सचिवपदी बढती मिळाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेले प्रवीण परदेशी यांनी मेहतांकडून मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतली. प्रवीण परदेशी हे देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आणि विश्वासू समजले जातात. त्यामुळेच २०१४ च्या युती सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच लागलीच परदेशी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नियुक्त करण्यात आले.
त्यानंतर प्रवीण परदेशी यांच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, पण ठाकरे सरकार सत्तेत येताच कोरोना संकटकाळात रूग्णांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यात अपयशी ठरत असल्याचं कारण देत मे २०२० मध्ये परदेशी यांची तडकाफडकी बदली केली आणि त्यांच्या जागी इकबाल चहल मुंबई महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. चहल आणि महापालिकेच्या टीमनं मुंबईतील कोरोना आटोक्यात ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. याबद्दल त्यांना अनेक पुरस्कारांनीही सन्मानित करण्यात आलं.
मुंबई आणि ठाणे ही दोन्ही शहरं शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानली जातात. त्यातही पक्षाला रसद पुरवठा करणार्‍या मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेने सलग २५ वर्षे अधिराज्य गाजवलं आहे, मात्र शिवसेनेतील फुटीनंतर महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे हात आता सरसावत आहेत. मुंबईसह राज्यभरातील महापालिकांच्या निवडणुका २ वर्षे होत आले तरी झालेल्या नाहीत. अशावेळी ठाकरे गटाकडून दरदिवशी होत असलेल्या आरोपांना बगल देत मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीनुसार मुंबईचा प्रशासकीय कारभार हाकण्यात चहल यांनी कुठलीही कसर सोडली नाही.
याच कामगिरीच्या आधारे चहल यांना राज्याच्या मुख्य सचिवपदी विराजमान व्हायचे होते. तशी इच्छाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून व्यक्त केली होती, परंतु लोकसभेच्या धामधुमीत मार्च अखेरीस निवृत्त होत असलेले विद्यमान मुख्य सचिव नितीन करीर यांना ३ महिने मुदतवाढ द्यायचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार असल्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदाची ऑफर दिली होती. ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची बदली केली.
चहल यांच्या बदलीसाठी निवडणूक आयोगाची ३ स्मरणपत्रं येऊन आणि विरोधकांचा दबाव झेलत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्याकडे कानाडोळा केला, परंतु तरीही चहल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफरला नकार दिल्यानं मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्रीही दुखावल्याचं म्हटलं गेलं. अखेर निवडणूक आयोगानं दट्ट्या फिरवल्यानं ३ वर्षे १० महिन्यांनी चहल यांची बदली होणं क्रमप्राप्त आहे.
चहल आता कुठल्या खात्यात जातात आणि महापालिका आयुक्तपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यापैकी कुणाच्या मर्जीतला सनदी अधिकारी बसतो हा मुंबईकरांच्या औत्सुक्याचा विषय असणार आहे. कारण निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत महापालिकेतील घोटाळे उकरून काढत ठाकरे गटावर आरोप करण्यात ते महत्त्वाचं शस्त्र ठरणार आहे.
