पाटणा येथे १५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यांची पुढील बैठक शिमला येथे होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकाधिकारशाहीमुळे देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे ती वाचवण्यासाठी आपण एकत्र आले पाहिजे. आम्हाला सत्तेची अपेक्षा नाही, आम्हाला लोकशाही वाचवायची आहे, असे या मोदीविरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे. देशातील प्रादेशिक पक्षांचे अशा प्रकारे मोदींच्या विरोधात एकत्र येणे हे काही नवीन नाही. केंद्र सरकारच्या विरोधात तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
कारण या पक्षांचे नेते एकत्र उभे राहिले, त्यांनी हात हातात घातलेले फोटो काढले, पण प्रत्यक्षात ते एकत्र कधी चाललेच नाहीत. चालण्यापूर्वीच एकमेकांपासून दूर झाले. त्यामुळे त्यांच्या मनात मोदींविषयी कितीही राग असला तरी त्यांना मोदींना पाडून सत्तारूढ होता आले नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर गेल्या ९ वर्षांमध्ये विरोधकांनी काही वेळा मोदीविरोधी आघाडीचा निर्धार व्यक्त केला, पण अल्पावधीत तो कोलमडून पडला. विरोधकांना एकत्र करण्यासाठी काही वेळा ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला.
काही वेळा शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आणि पाटण्यात झालेल्या बैठकीसाठी नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला. या बैठकीला काँग्रेससह १५ पक्षांचे नेते एकत्र आले होते. बरेचदा असे होते की मोदी विरोधक एकत्र असतात, पण त्यात काँग्रेसची अनुपस्थिती असते. कारण काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे त्यांचा अजेंडा वेगळा असतो. मागे यूपीएच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोनिया गांधी यांच्याकडून आता शरद पवार यांच्याकडे देण्यात यावी, असे मत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मांडले होते. तेव्हा काँग्रेसचे नेते खवळले होते. त्यामुळे काँग्रेसला देशात प्रादेशिक पक्षांवर आपला अंमल ठेवून त्यांच्या आधारे सत्ता आणायची आहे. त्यातून त्यांना राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवायचे आहे.
आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि काँग्रेसला पुन्हा चांगले दिवस आणण्यासाठी राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधी यांच्या दांडी यात्रेच्या धर्तीवर भारत जोडो यात्रा काढली. त्यात त्यांना यूपीएमधील काही पक्षांचा अगदी दाखवण्यापुरता सहभाग लाभला. कारण ही भारत जोडो यात्रा काँग्रेसचे भारतभर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी होती. काँग्रेसला इतर प्रादेशिक पक्षांना सोबत घ्यायचे आहे, पण त्या पक्षांनी काँग्रेसच्या पंखाखाली येऊन काँग्रेसच्या पंखातील बळ वाढवावे, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची अपेक्षा आहे. म्हणून तुम्ही आमच्यात सहभागी व्हा किंवा आम्हाला पाठिंबा द्या, ज्यामुळे आमच्या पक्षाचा पंतप्रधान होऊ शकेल, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे.
काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे त्याला इतर पक्षांच्या पंक्तीत बसणे योग्य वाटत नाही. आम्ही प्रमुख असू आणि बाकीचे पक्ष आमचे सहाय्यक असतील, अशी काँग्रेसची भावना आहे, पण काँग्रेसच्या नेत्यांच्या हे लक्षात येत नाही की तो काळ वेगळा होता. पक्षाचा देशभर पगडा होता. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता आपली अवस्था पूर्वीसारखी नाही. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर आल्यानंतर काँग्रेसची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यांना लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून बसण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागाही जिंकता आल्या नाहीत. त्यांचे नेते राहुल गांधी हे केवळ संसदेतच नव्हे तर अमेरिकेत जाऊन मोदींवर दोषारोप करीत आहेत. त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष एका विचित्र कोंडीत सापडला आहे.
एका बाजूला मोदींवर सरशी मिळवून आपल्याला केंद्रात सत्तारूढ व्हायचे आहे, पण त्याचवेळी आपली पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे छोट्या पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. त्यांचा पंतप्रधान मान्य करावा लागेल, जसे काँग्रेसने मोदींची कोंडी करण्यासाठी महाराष्ट्रात केले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडीत काँग्रेसला नाईलाजास्तव सहभागी व्हावे लागले. शिवसेना हा प्रांतवादी पक्ष मानला जात असल्यामुळे काँग्रेसला या आघाडीत सहभागी होणे मान्य नव्हते, पण महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य भाजपच्या हातून काढून घेऊन मोदींना राज्य पातळीवरून शह देण्याची ही एक संधी आहे, हे शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांना पटवून सांगितले.
ते त्यांनी मान्य केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. त्यातून काँग्रेसला सत्ता मिळाली, पण त्यावेळी काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांच्या पालखीचे भोई व्हावे लागले. त्यात पुन्हा देशभर काँग्रेसची स्थिती चांगली नसल्यामुळे त्या पालखीचा सोगा सोडूनही चालत नव्हते. त्यामुळे काँग्रेस अडीच वर्षे महाविकास आघाडीत सत्तेत होती. अर्थात नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. खरेतर काँग्रेस इतका दीर्घकाळ प्रादेशिक पक्षांची पालखी आपल्या खांद्यावर घेत नाही. ते अल्पावधीत पाठिंबा काढून घेऊन त्या जागी आपले सरकार आणतात. कारण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्यांची जी प्रतिष्ठा आहे, ती त्यांना जपायची असते.
नरेंद्र मोदी यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे देशातील लोकशाहीला धोका आहे, असे काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी वारंवार सांगत असतात, पण ही लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांना मोठा त्याग करावा लागेल. तो करण्यासाठी ते तयार होतील का, हा खरा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांना अन्य प्रादेशिक पक्षांसोबत जुळवून घ्यावे लागेल. पुढे निवडणुकीत विरोधकांना बहुमत मिळाले तर प्रादेशिक पक्षांतील नेत्याला पंतप्रधानपदाची संधी द्यावी लागेल. त्यासाठी राहुल गांधी यांना दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल, जशी महाराष्ट्रात काँग्रेसने महाविकास आघाडीमध्ये घेतली होती.
मोदींच्या विरोधात जे विरोधक एकत्र जमतात, त्यांना केवळ देशातील लोकशाहीची चिंता सतावत आहे अशातला भाग नाही, तर त्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. सध्या ते आम्ही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही, असे सांगत आहेत, पण ते काही पटण्यासारखे नाही. म्हणूनच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तिथे १५ पक्षांचे नेते नव्हे तर पंतप्रधानपदासाठी इच्छुक असलेले १५ नेते जमले होते, अशी बोचरी टीका केली. अर्थात या टीकेतील तथ्य नाकारता येत नाही. कारण माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या अन्यायकारक आणीबाणीच्या विरोधात जनता पक्षाच्या छत्राखाली एकत्र आलेले विविध पक्षांचे नेते पंतप्रधान होण्यासाठी किती उतावीळ झाले होते ते अनेकांनी पाहिले आहे.
देशातील मोदीविरोधी पक्षांना एकत्र करण्यासाठी काँग्रेसला महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडावी लागेल. या पक्षांना एकत्र करण्यासाठी काँग्रेसला पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला राष्ट्रीय पातळीवर वापरावा लागेल. भाजपकडून महाराष्ट्र काढून घेऊन मोदींना शह देण्यासाठी काँग्रेसने जशी महाविकास आघाडीत दुय्यम भूमिका स्वीकारली तशी स्वीकारावी लागेल. मोदींना हटवण्यासाठी काँग्रेसला मोठा त्याग करावा लागेल.
विरोधकांना एकत्र आणून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे बहुमत झाले आणि भाजपचा पराभव झाला, तर पंतप्रधानपद प्रादेशिक पक्षाला द्यावे लागेल. त्यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना मनाची तयारी ठेवावी लागेल. राहुल गांधी यांनी जशी भारत जोडो यात्रा केली तशी त्यांना मोदीविरोधक जोडो मोहीम राबवावी लागेल. त्याचा फायदा राहुल गांधी यांना भविष्यात होऊ शकेल, पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांमध्ये असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांचा मान त्यांना राखावा लागेल. त्याशिवाय ते त्यांच्या विरोधक जोडो मोहिमेत सहभागी होणार नाहीत.
मोदी हैं तो मुमकीन हैं, या भ्रमात सध्या भाजपवाले धुंद आहेत, पण आंतरप्रवाह वेगळे असतात. २०१९ साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करताना देवेंद्र फडणवीसांसह भाजप नेत्यांना वाटत होते की, पुन्हा सत्ता आपलीच येईल. ही निवडणूक एक औपचारिकता आहे. पवारांचे वय झाले आहे. त्यांचे राजकारण आता संपले आहे, असे फडणवीस जाहीर सभांमधून सांगत होते, पण पुढे काय झाले ते सगळ्यांनी पाहिले.
त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी सत्तेत येतील, असे आज जरी भाजपवाल्यांना ठामपणे वाटत असले तरी परिस्थितीच्या पोटात काय दडलेले असते त्याचा कुणाला अंदाज येत नाही. कारण बहुधा लोक दोन वेळा एखाद्या नेत्याला संधी देतात. त्यानंतर त्यांना बदल हवा असतो, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कल्पना आहे. त्यामुळेच ते भोपाळ येथे भाजप कार्यकर्त्यांच्या सभेत बोलताना पाटणा येथे जमलेल्या विरोधकांवर तुटून पडले. त्यातूनच मोदींना वाटणारी चिंता दिसून येत आहे.
