देशात पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांचे निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर झाले. त्यात भाजपची सरशी झाली. मध्य प्रदेशमधील आपली सत्ता राखतानाच, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्येही भाजपने सत्ता मिळवली. तेलंगणात मात्र काँग्रेसने बहुमत मिळवत केसीआर अर्थात के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला सत्तेवरून खाली खेचले. काँग्रेसचा हा एकमेव विजय. मिझोराममध्ये अपेक्षेप्रमाणेच सत्तेची सूत्रे स्थानिक पक्षाच्या हाती गेली आहेत. ही पाच राज्यांमधील निवडणूक लोकसभा निवडणुकांची सेमी फायनल समजली जात होती. त्यामुळे भाजपला यातून बळ मिळाले आहे. केंद्रामधील मोदी सरकार दोन टर्म पूर्ण करेल. दुसर्‍या टर्मच्या वेळी म्हणजेच 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपची घसरण होईल, असे ठोकताळे मांडले जात होते, पण झाले उलटेच, 2014 च्या तुलनेत भाजपला जास्त जागा मिळाल्या. आता तीन राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाने भाजपचा खुंटा आणखी बळकट झाला आहे, असे मानले जाते.
तिसर्‍या टर्मपासून मोदी सरकारला रोखण्यासाठी काँग्रेससह विरोधकांनी एकत्र येत ‘इंडिया’ नावाची आघाडी स्थापन केली. याच्या तीन बैठकांमध्ये अपवादात्मक नाराजीचा सूर वगळता एकीचेच दर्शन दिसले. विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी जनता दल युनायटेडचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला. सर्व विरोधक एकत्रितपणे लढले, तर भाजपप्रणित आघाडीला 100 जागाही मिळणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला, पण मुळात या आघाडीत असलेल्या पक्षांचा स्वार्थ आणि त्यानुरूप असलेले अजेंडे भिन्न-भिन्न आहेत. याचा प्रत्यय 1998 आणि त्यानंतरच्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना आलेला आहे. ‘इंडिया’मध्ये असलेले बहुतांश पक्ष हे त्यावेळी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हिस्सा होते. त्यावेळी आपले हित पदरात पाडून घेण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची यातील काही पक्षांनी अनेकदा कोंडी केल्याचे पहायला मिळाले होते. त्यावेळी काँग्रेसविरोधात असलेले हे पक्ष आता भाजपविरोधात काँग्रेसबरोबर आहेत, हे विशेष!
कर्नाटकमध्ये यंदा मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला. त्यानंतर विरोधकांच्या एकजुटीच्या हालचालींना वेग आला. काँग्रेसच्या कट्टर विरोधात असलेल्या तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी यांचा सूर बदलला आणि काँग्रेसशी जुळवून घेण्याची तयारी या पक्षांनी दाखववली. काँग्रेसनेदेखील मोठेपणा दाखवत नमते घेण्याची आवश्यकता होती, पण काँग्रेस नेत्यांनी तशी भूमिका घेतली नसल्याचे आता झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर समोर आले. समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड यासारख्या पक्षांनी आघाडीतील घटक पक्षांशी ताळमेळ न ठेवल्याचा ठपका काँग्रेसवर ठेवला. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसने 6 डिसेंबरला बोलावलेल्या ‘इंडिया’च्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थ असल्याचे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव तसेच द्रमुक नेते एम के स्टॅलिन यांनी कळविले. त्यामुळे काँग्रेसला ही बैठक पुढे ढकलावी लागली. आता ही बैठक येत्या आठवडाभरात होणे अपेक्षित आहे. एकीकडे विरोधकांच्या आघाडीत अशी धुसफूस सुरू असतानाच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र आणि कर्नाटकचे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी वीर सावरकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे. अर्थात काँग्रेसची ही जुनीच भूमिका आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आल्यानंतर हाच मुद्दा समोर आणला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हा वाद पुन्हा-पुन्हा निर्माण करणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते आणि राहुल गांधी यांनी तो मान्य केल्याचे सांगण्यात आले होते. मग प्रियांक खर्गे यांनी हा मुद्दा पुन्हा उकरून काढण्याचे प्रयोजन काय? भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचे मनसुबे आखले जात असताना त्याला सुरूंग लावण्याचा हा प्रकार आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ‘इंडिया’तील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांची अडचण होऊ शकते, याचाही विचार काँग्रेसकडून झाला नाही, असेच दिसते.
आता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या पराभवाला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना जबाबदार ठरविले आहे. मध्य प्रदेश निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळाले आहे, त्यात कमलनाथ यांचे योगदान असल्याचे त्यांनी सामना दैनिकातील आपल्या रोखठोक सदरात म्हटले आहे. मध्य प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीचे काही जिल्ह्यांत चांगले वजन आहे. त्यांचे दोन आमदार निवडून आले होते, पण कमलनाथ यांनी जागावाटपात अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा करण्यास नकार दिला. ‘कोण अखिलेश?’ असा त्यांनी प्रश्न केला आणि वातावरण बिघडवले, असा ठपका राऊत यांनी ठेवला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे ‘इंडिया’तील सरहभागी पक्षांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह लागले असून राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा सर्वाच मोठा विरोधक समजला जाणारा काँग्रेस पक्ष एकटा पडल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहाला अमेरिकेकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. गौतम अदानी यांच्या माध्यमातून काँग्रेस वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान करत आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे मित्र उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहात 20 हजार कोटी रुपये शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवण्यात आले आहेत. हे पैसे आले कोठून, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला होता. त्याचा खुलासाही अदानी समूहाकडून करण्यात आला, मात्र तरीही टीका सुरूच आहे. अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अदानी समूहाविरोधी अहवालावरून वादळ उठले. यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात समोर आलेल्या या अहवालात अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला होता. अदानी समूहाने मात्र हे आरोप असत्य आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले होते. काँग्रेसकडून विशेषत: राहुल गांधी यांच्याकडून या अहवालावरून अदानी यांच्यासमवेत पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले गेले. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. याचदरम्यान हिंडेनबर्ग आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात माजी न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे सदस्य असलेल्या या समितीने अदानी उद्योग समूहाला एकप्रकारे क्लीन चिट देणारा अहवाल 8 मे 2023 रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला होता.
हिंडेनबर्गकडून अदानी समूहावर आरोप करण्यात आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली नाही. छोट्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात अदानी समूहात गुंतवणूक केली, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच, अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमती सेबीचे नियम डावलून वाढवण्यात आल्या असे तूर्त तरी म्हणता येणार नाही, असा निष्कर्षही काढण्यात आला. हा अहवाल सेबी अर्थात सिक्युरीटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. हिंडेनबर्गने ज्या काळातील व्यवहारांवर बोट ठेवले आहे, त्या सर्वांची चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत. त्यासंदर्भात सेबीने चौकशी सुरू केली असून अलीकडेच जवळपास डझनभर विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) सेबीने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्याचे सांगण्यात येते. एकीकडे, भारतात या घडामोडी सुरू असतानाच अमेरिकेने केलेल्या चौकशीत हिंडेनबर्गच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे आढळले आहे. अदानी समूह श्रीलंकेच्या कोलंबोमध्ये एक बंदर टर्मिनल विकसित करत आहे, ज्यात अमेरिकेचाही आर्थिक सहभाग आहे. अदानी समूहाच्या या प्रकल्पात अमेरिकन सरकार 553 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 4500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे नियमानुसार अमेरिकेने अदानी समूहाला कर्ज देण्यापूर्वी चौकशी केली. हिंडेनबर्ग अहवालात गौतम अदानी यांच्यावर करण्यात आलेले फसवणुकीचे आरोप गैरलागू असल्याचे सांगत अमेरिकेनेही त्यांना क्लीन चिट दिली आहे.
एकूणच आघाडीच्या राजकारणात सध्या तरी मित्रपक्षांच्या निशाण्यावर असलेला काँग्रेस पक्ष अदानी प्रकरणावरूनदेखील अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. हिंडेनबर्ग या अमेरिकन संस्थेने केलेल्या आरोपांबाबत अमेरिकेकडूनच अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळाली आहे, मात्र ही क्लीन चिट चीनला शह देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग असल्याचे म्हटले जाते. या प्रकरणाची चौकशी सेबीकडून अद्याप सुरू असल्याने काँग्रेसच्या दृष्टीने हा आशेचा किरण आहे, मात्र अमेरिकेचा अहवाल पाहता सेबीकडून फार काही वेगळ्या निकालाची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वांना बरोबर घेत एक सहमतीची व्यूहरचना आखणे, याशिवाय दुसरा पर्याय काँग्रेससमोर नाही.
मित्रपक्षांच्याच निशाण्यावर काँग्रेस!
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावारण तापायला सुरुवात झाली आहे. अलीकडेच झालेल्या तीन राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालात भाजपची सरशी झाली. त्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास बळावला आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या आघाडीतील धुसफूस समोर आली आहे. त्यातच काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कथित ‘मैत्री’बद्दल रान उठविले आहे, पण आता प्रत्यक्ष अमेरिकेनेच अदानी यांना क्लीन चिट दिली आहे.
