सर्वसामान्यांच्या सरकारने ‘आम आदमी’कडे लक्ष द्यावे!

आम आदमी पार्टीने सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना हात घालत आधी दिल्ली आणि नंतर पंजाबची सत्ता मिळवली. गोव्यापाठोपाठ गुजरातमध्येही जागा जिंकत आप आता राष्ट्रीय पक्ष बनला आहे, पण सर्वसामान्यांचे सरकार सांगत असलेल्या फडणवीस आणि शिंदे यांच्या सरकारचे राज्यातील ‘आम आदमी’कडे लक्ष असल्याचे दिसत नाही. जनता विविध प्रश्नांनी गांजलेली असताना अश्लाघ्य राजकारण केले जात आहे. इंधनाचे भाव वाढत आहेत, बेरोजगारीचा प्रश्न आहेच, अनेक ठिकाणी रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून लूटमार सुरू आहे, अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बेजार आहे, पण याकडे लक्ष कोण देतो, अशी अवस्था महाराष्ट्रात झाली आहे.

राजधानी दिल्लीत आम आदमी पार्टीने महापालिकेतील 15 वर्षांची भाजपाची सत्ता उलथवून टाकली आणि 250पैकी 134 जागा जिंकत निर्विवाद सत्ता काबीज केली. त्यापूर्वी 2013 मध्ये सत्ता काबीज करून आप अर्थात आम आदमी पार्टीने काँग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढले. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांची 15 वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली, तर 2015 मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त दिल्ली केली. 70 जागांपैकी 67 जागा आपने जिंकल्या, तर उर्वरित 3 जागा भाजपाने जिंकल्या. 2020 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आपने 62 जागा, तर भाजपाने 8 जागा जिंकल्या. त्यामुळे गेली 7 वर्षे दिल्ली काँग्रेसमुक्त आहे.

माहिती अधिकाराचा कायदा व जनलोकपाल संमत व्हावा यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून आधी दिल्ली आणि नंतर पंजाबमध्ये सत्ता काबीज केली, तर आता गुजरातमध्येही आपले अस्तित्व अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काँग्रेसमुक्त भारत या घोषणेला दिल्लीत खरे करून दाखवतानाच गुजरातमध्येही काँग्रेसच्या पतनात महत्वाचा हातभार लावला. मुळात अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने हे कसे साध्य केले? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे, यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. राष्ट्रीय पातळीवरदेखील त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यात जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद 3७० हटविणे, तीन तलाकविरोधी कायदा, स्टार्टअप वगैरे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. याबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. नाण्याला दोन बाजू असतात. त्याप्रमाणे सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचा फटका काही घटकांना बसतो आणि त्यातून मते तयार होत असतात.

त्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनेही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर भर दिला. पहिला मुद्दा हाती घेतला तो, शिक्षणाचा. त्यांनी सरकारी शाळांकडे विद्यार्थी कसे आकर्षित होतील, याकडे लक्ष केंद्रित केले. सध्या दोन प्रकारची शिक्षण पद्धती भारतात रूढ झाली आहे-एक उच्चभ्रूंसाठी आणि दुसरी सर्वसामान्यांसाठी. इंटरनॅशनल स्कूल, कॉन्व्हेन्ट, इंग्लिश मीडियम अशा शाळांना उच्चभ्रू आणि उच्च मध्यमवर्गीय प्राधान्य देतात, तर इतर सर्वसाधारण खासगी, सरकारी आणि पालिका किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची मुले जातात. या दोघांमधील दुवा साधण्याचा प्रयत्न केजरीवाल यांनी केला आहे आणि त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतूददेखील वाढविण्यात आली.

दिल्लीतील आप सरकारने शालेय इमारतींची दयनीय अवस्था बदलण्यावर भर दिला. ज्यामुळे त्या शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्याबाबत एक प्रकारची उदासीनता असायची. शिक्षकांमध्ये निरुत्साह दिसायचा, पण या शाळांमध्ये नवीन फर्निचर, स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रूम, ऑडिटोरियम, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, क्रीडा सुविधा इत्यादींनी सुसज्ज नवीन, सौंदर्यदृष्ठ्या डिझाईन केलेल्या वर्गखोल्या बांधून ही स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्याशिवाय वीज, पाणी आणि इतर नागरी सुविधांवरही आप सरकारने भर दिला. त्याची परिणती नुकत्याच झालेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीतही दिसली. केंद्रात ‘सबका साथ, सबका विकास’ची घोषणा करणार्‍या भाजपाला महापालिकेतून पायउतार व्हायला लागले. भाजपाचीही गेल्या 15 वर्षांपासून तिथे सत्ता होती. नव्याने सत्तेत आलेल्या आपनेदेखील सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.

दिल्ली पाठोपाठ पंजाब, गोवा, गुजरातमध्ये आपले पाय रोवलेली आम आदमी पार्टी आता देशात सर्वाधिक आमदार असलेला चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष बनली आहे. भाजपा, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस पाठोपाठ आपचा क्रमांक लागतो. राष्ट्रीय पक्ष बनलेल्या आपचे दिल्लीत 62, पंजाबमध्ये 92, गुजरातमध्ये 5 आणि गोव्यात 2 असे एकूण 161 आमदार आहेत. राज्यसभेतही तो चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. एकीकडे आम आदमी पार्टीची गेल्या 10 वर्षांतील अशी दमदार वाटचाल सुरू असताना महाराष्ट्रात मात्र बड्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे मात्र अतिशय खालच्या दर्जाचे राजकारण पहायला मिळत आहे.

राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वसामान्य नागरिकांना अचंबित करणारा घोळ सुरू झाला. कोण कोणाशी युती करून निवडणूक लढले आणि निवडणुकीनंतर कोण कोणाशी युती करून सत्तेवर आले, हे सहज समजण्याच्या पलीकडे गेले आहे. घड्याळ्याचा लोलक ज्याप्रमाणे येथून तिथे आणि तिथून येथे झुलत असतो, तसाच लोलक राज्यातील सत्तेचा झाला होता. आधी शिवसेना आणि भाजपा युती तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडी, नंतर भाजपा आणि राष्ट्रवादी (ज्येष्ठ नेते अजित पवार) एकत्र, शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ या धक्क्यांमधून राज्यातील जनता बाहेर येत नाहीत तोच, भाजपाच्या मदतीने शिवसेनेत मोठी फूट पडते आणि नवे सरकार स्थापन होते. या सर्व घडामोडीत ‘आम आदमी’च्या हाती काय लागले?

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर योगायोगाने लगेचच जगभरात कोरोनाचा उद्रेक झाला. त्यामुळे राज्यातील राजकारण थोडे बाजूलाच पडले. लोकांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे लागले, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच राजकारणाला ऊत आला आहे. कोरोना काळातील वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला. त्यासाठी महापालिकेची कॅगमार्फत चौकशी करण्याची घोषणाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एका प्रसिद्ध उद्योगपतीच्या घराजवळ स्फोटके ठेवल्याचे उघड होते, त्यातील सहभागी पोलीस अधिकार्‍याची पाठराखण सरकारकडून होते, दोन मंत्र्यांना तुरुंगवास होतो. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मनी लॉण्ड्रिंगचा आरोप, तर अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी साटेलोटे असल्याचा आरोप असल्याने ते तुरुंगात आहेत. या गोष्टी अजिबात गौरवास्पद नाहीत.

महाविकास आघाडी सरकारला खाली खेचून सत्तेवर आलेले एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारची कामगिरीदेखील कुठे उल्लेखनीय आहे? शिंदे गटातील काही आमदारांची फक्त गुर्मीच पहायला मिळते. प्रत्यक्षात मारहाण केली जात आहे किंवा मारहाण केल्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. शिवाय, कोणाला किती ‘खोके’ मिळाले, याच्याच चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे भाजपाकडून महाराष्ट्राचे प्रेरणास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अवमानजनक वक्तव्य केली जात आहेत. त्यात दुर्दैवाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीदेखील मागे नाहीत. मग छत्रपती शिवरायांच्या मौल्यवान वस्तू इंग्लंडमधून भारतात परत आणायच्या गोष्टी भाजपाकडून केल्या जात आहेत, जणू या वादावरील हा उताराच आहे.
आमचे सूर जुळले आहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत असले तरी, चित्र मात्र वेगळेच आहे. येथे ऑर्केस्ट्रा सुरू असला तरी प्रत्येक वादक वाद्य वाजवत नसून आपल्या धुंदीत बडवतो आहे. त्यामुळे कोणते सूर लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत? महिलांबद्दल अपशब्द, केवळ शिवाजी महाराजच नव्हे, तर अन्य महापुरुषांचाही अवमान, माध्यमांसमोर बोलताना बेधडक शिवीगाळ हेच ऐकायला आणि पहायला मिळत आहे.

एकीकडे भारत जोडो यात्रा म्हणायचे आणि दुसरीकडे वितुष्ट निर्माण करणारे वक्तव्य करायचे, असे उद्योग काँग्रेसने केले आहेत. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात आल्यानंतर यात्रेच्या अखेरच्या टप्प्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावर भाजपा आणि शिंदे गट आक्रमक, तर ठाकरे गटाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली. त्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका तर हास्यास्पदच राहिली आहे. वीर सावरकरांच्या वादानंतर राहुल गांधींची बुलडाण्यातील सभा उधळून लावणार असल्याचे मनसे जाहीर करते! यासारखा दुसरा विनोद नाही. ही तर डब्ल्यूडब्ल्यूएफची कुस्ती म्हणता येईल. तथापि, महाराष्ट्रातून यात्रा बाहेर पडून मध्य प्रदेशात गेल्यानंतर हा विषय संपल्याचे काँग्रेसकडून सांगितले जाते.

अकारण लोकांच्या भावना कशासाठी भडकवल्या?

हाच प्रकार कर्नाटकाकडून झाला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील 40 गावांवर दावा सांगितला. त्यानंतर सोलापुरात 10 कोटी रुपये खर्चून भव्य कन्नड भवन बांधण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यावरून सीमेवर तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर, सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे बोम्मई म्हणाले. मग हा वाद उकरून का काढला? या प्रकरणात अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्ष आक्रमकपणा दाखवत आहे, पण सीमेवर जाऊन तेथील तणाव कमी करण्यासाठी कोणीही पुढे सरसावलेले नाही. फक्त तोंडाच्या वाफा दवडत आहे. बोम्मई यांनीदेखील येत्या नव्या वर्षात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या वादाला हवा दिली असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

जनता विविध प्रश्नांनी गांजलेली असताना, अश्लाघ्य राजकारण केले जात आहे. इंधनाचे भाव वाढत आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहेच, अनेक ठिकाणी रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून लूटमार सुरू आहे, अतिवृष्टीमुळे तसेच उशिरा आलेल्या पावसामुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, रिझल्ट वाढविण्याच्या नादात मुलांचे होणारे बौद्धिक नुकसान असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत, पण कोणलाही त्याची पडलेली नाही. राज्यात राजकारण्यांचे भलतेच सुरू आहे. कोणत्याही घटनेला कोणताही रंग दिला जात आहे.

मूलभूत प्रश्नांकडून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हा प्रयत्न आहे का?

एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगत आहेत की, हे ‘सर्वसामान्यांचे सरकार’ आहे, पण येथे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची तड लागण्याऐवजी प्रत्येकजण आपलेच घोडे पुढे दामटवत आहे, तर दुसरीकडे आम आदमी पार्टी ‘आम आदमी’च्या प्रश्नांवर काम करत आहे. याच मुद्यावरून या पक्षाची घोडदौड सुरू आहे. हेच मुद्दे घेऊन दिल्लीसह चार राज्यांमध्ये मुसंडी मारणारा आप महाराष्ट्रातही येऊ शकतो. जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत, याचा फायदा आपला मिळू शकतो. शिंदे सरकारसह सर्वांनी वेळीच सावध होऊन या ‘पुढील हाका’ ऐकण्याची गरज आहे.