घरमनोरंजनअनुष्का शर्मावरून हायकोर्टाची विक्रीकर विभागाला नोटीस; काय आहे प्रकरण?

अनुष्का शर्मावरून हायकोर्टाची विक्रीकर विभागाला नोटीस; काय आहे प्रकरण?

Subscribe

सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षातील थकबाकी वसुलीसाठी विक्रीकर विभागाने अनुष्का शर्माला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करुन अनुष्काने आव्हान दिले आहे. याआधीही अनुष्काने तिच्या सल्लागारामार्फत याच मुद्द्यावर याचिका केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अनुष्का शर्माला फटकारले होते.

मुंबईः विक्रीकर विभागाने बजावलेल्या नोटीस विरोधात अभिनेत्री अनुष्का शर्माने उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने विक्रीवर विभागाला नोटीस जारी केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीला होणार आहे.

सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षातील थकबाकी वसुलीसाठी विक्रीकर विभागाने अनुष्का शर्माला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करुन अनुष्काने आव्हान दिले आहे. याआधीही अनुष्काने तिच्या सल्लागारामार्फत याच मुद्द्यावर याचिका केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अनुष्का शर्माला फटकारले होते. सल्लागारामार्फत याचिका करता. तुम्ही याचिका का केली नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने अनुष्काला सुनावले होते. त्यानंतर अनुष्काने ती याचिका मागे घेत नव्याने याचिका करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. ही मागणी मान्य करत नव्याने याचिका करण्याची मुभाही न्यायालयाने अनुष्का शर्माला दिली होती. त्यानुसार अनुष्का शर्माने नव्याने दोन याचिका केल्या आहेत.

- Advertisement -

अनुष्का शर्माने एका पुरस्कार सोहळ्यात निवेदन केले होते. त्याच कार्यक्रमात तिने सादरीकरणही केले होते. व्यावसायिकदृष्ट्या तिला याचा लाभ झाला. तिच्या उत्पादनांची जाहिरात झाली, असे विक्रीकर विभागाचे म्हणणे होते. त्यासाठी विक्रीकर विभागाने सन २०१२-१३ साठी १२.३ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर १.२ कोटी तर सन २०१३-१४ या वर्षासाठी १७ कोटीच्या उत्पन्नावर १.६ कोटी रुपयांची थकबाकी अनुष्काच्या नावावर दाखवली. या थकबाकी वसुलीसाठी तिला विक्रीकर विभागाने नोटीसही बजावली. या नोटीसविरोधात अनुष्का शर्माने उच्च न्यायालयात दोन याचिका केल्या आहेत.

न्या. नितीन जामदार व न्या.अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांना राज्य शासनाने विरोध केला. विक्रीकर विभागाच्या नोटीसला आव्हान देण्यासाठी अपील प्राधिकरणाचा पर्याय आहे. त्यामुळे न्यायालयात याचिका करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा राज्य शासनाने केला. मात्र तेथे याचिका केली तर विक्रीकर विभागाने थकबाकी दाखवलेल्या रक्कमेच्या दहा टक्के रक्कम आम्हाला भरावी लागेल, असा युक्तिवाद अनुष्का शर्माच्यावतीने करण्यात आला.

Amar Mohite
Amar Mohitehttps://www.mymahanagar.com/author/amar-mohite/
गेली १७ वर्षे पत्रकारितेत कार्यरत, न्यायालयीन निकाल आणि सुनावणीवर लिहिण्याची आवड
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -