महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी स्थापन होण्यासाठी सुरू असलेल्या दिरंगाईमुळे महाराष्ट्रात एक नैराश्येचे वातावरण असतानाच शनिवारी सकाळी सकाळी मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्रिपदी अजित पवारांनी शपथविधी उरकून घेत राज्यासह देशातील नागरिकांना धक्का दिला. हा धक्का जसा हे दोघे एकत्र आले की दोन पक्ष एकत्र आले असा होता, तसेच रात्रीतून राष्ट्रपती राजवट हटवून इतर सर्व सोपस्कार कसे उरकण्यात आले, याचाही होता. त्यामुळे आश्चर्य आणि चीड या दोन भावना एकाच वेळी उचंबळून आल्या. भाजप कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षाचे सरकार आले, शिवसेनेला धडा शिकवला याचा आनंद वाटत असला तरी अजित पवार यांच्याशी नेमकी काय तडजोड केली आणि पुढे लोकांना याची काय उत्तरे द्यायची, असा प्रश्न होताच. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या घटनेनंतर कुठेही विचलित न होता, पक्षातील हे बंड मोडून काढण्यासाठी नियोजनबद्धपणे पावले उचलली आणि रात्रीच्या अंधारात जन्माला आलेले हे नवे सरकार ८० तासही तग धरू शकले नाही.
विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याआधीच या सरकारच्या उपमुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राजीनामे देऊन सत्तेच्या नाट्यातून पळ काढला. त्यामुळे १२-१३ दिवस केवळ चर्चेच्या फेर्‍या करणार्‍या महाविकास आघाडीच्या निर्मितीला वेग येऊन नवीन सरकारसाठी तातडीने दावा दाखल करण्यात येऊन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्वव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री होणे ही केवळ औपचारिकता उरली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे स्वप्न शिवसेनेने पूर्ण केल्यामुळे आघाडी व शिवसेनेच्या गोटात आनंदोत्सव होणे साहजिक आहे. सध्या या नव्या सरकारच्या स्थापनेचा उत्साह या तिन्ही पक्षांमध्ये दिसत आहे. त्याचबरोबर या सरकारवर मोठी जबाबदारीही आहे. या आनंदोत्सवात या जबाबदारीचे भान ठेवून वाटचाल करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. सरकारपुढे दोन मोठी आव्हाने आहेत, ती म्हणजे हे सरकार चालवणे व गेल्या अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेला शेतकर्‍यांमधील असंतोष कमी करून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे.
आपल्या देशात तसे ३० वर्षांपासून आघाडी सरकारांचे युग आले आहे. सुरुवातीला आघाडी सरकारे चालवताना अनेकांना अडचणी आल्या. त्यामुळे ती सरकारे अल्पजिवी ठरली. मात्र, आघाडी सरकारांशिवाय पर्याय नाही याची जाणीव झाल्यानंतर अनेक परस्परविरोधी मतांचीही सरकारे चालली आहेत. तसे पश्चिम बंगालमधील अनेक डाव्या पक्षांचे मिळून आघाडी सरकार दीर्घ कालावधीसाठी चालले होते. महाराष्ट्रातही काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचे आघाडी सरकार सलग १५ वर्षे सत्तेवर होते. त्यामुळे हे नवीन सरकार म्हणजे तीन चाकांची रिक्षा असून त्या तिन्ही चाकांनी आपापल्या मार्गाने जायचे ठरवले तर ती रिक्षा कोणत्याच मार्गाने चालू शकणार नाही, अशी टीका मावळते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनाम्यापूर्वी केली. तसेच, या सरकारच्या कालावधीबद्दल अनेकजण प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
मात्र, शिवसेनेलाही युतीबरोबरच सरकार चालवण्याचा १० वर्षांचा अनुभव असून दोन्ही काँग्रेसला १५ वर्षांचा अनुभव आहे. यामुळे या अनुभवाचा उपयोग त्यांना सरकार चालवण्यासाठी निश्चितपणे होणार आहे. याशिवाय या महाविकास आघाडीची निर्मिती होत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नाट्यमयरित्या रातोरात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांना सोबत घेतले. यामुळे धक्का बसलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार येण्यासाठी ज्या त्वेषाने न्यायालयीन लढाई लढली, तसेच आमदारांचा एकोपा टिकवण्यासाठी एकमेकांना मदत केली. त्यामुळे सुरुवातीला या भिन्न विचारांच्या पक्षांचे नेते सत्तेसाठी एकत्र आले असले तरी कार्यकर्त्यांचे काय या प्रश्नाची धार या तीन दिवसांच्या लढाईमुळे कमी झाली आहे. यामुळे नेत्यांबरोबरच स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमधील दुरीही या संघर्षातून कमी होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे तो प्रश्नही सध्या तरी गैरलागू दिसत आहे. यामुळे देवेंद्र फडणवीस वा इतरांना वाटते तशी ही तीन चाकांची रिक्षा असली तरी तिची चाके एकाच दिशेने फिरण्याची व्यवस्था स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांच्याच उतावळेपणामुळे परस्पर झाल्याचे दिसून येत आहे.
सोशल मीडियावर जसे त्याचे प्रत्यंतर येत असून सध्याच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना अनेक ठिकाणी परस्पर जागांचे वाटप करून महाविकास आघाडी स्थानिक पातळीवरही अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरे तर सर्वच पक्षांचे वरिष्ठ नेते राज्यातील सत्ता स्थापन करण्यात दंग असताना स्थानिक पातळीवरील जागांचे वाटप कार्यकर्त्यांनी समंजसपणाने करणे ही बाब म्हणजे तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना या आघाडीच्या स्थापनेविषयीची निकड लक्षात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कुटुंबातून झालेले बंड मोडून काढून शिवसेनेला साथ दिली. यामुळे हे सरकार किती दिवस चालणार याबद्दलच्या चर्चांना सध्या तरी कुठला आधार दिसत नाही.
या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षापूर्तीचे आहे. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात शेतकर्‍यांसाठी काहीही केेले नाही, शेतमालाचे दर पडले, नोटबंदीमुळे शेतकरी देशोधडीला लागला, सहकार क्षेत्राला सरकारने मदत केली नाही, यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले, असे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षांनी सातत्याने केले. यामुळेच फडणवीस यांना शेतकर्‍यांच्या संपाचा सामना करावा लागला. त्या संपानंतर सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतून नियमित परतफेड करणार्‍या व २०१७ मध्ये कर्ज थकवलेल्या शेतकर्‍यांना वगळण्यात आले. यामुळे कर्जमाफी देऊनही शेतकर्‍यांमधील असंतोष कायम राहिला. त्याचवेळी सत्तेत सहभागी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे प्रत्येक वेळी शेतकर्‍याचा सातबारा शिवसेना कोरा करणारच असे बजावून सांगत होते. त्याशिवाय काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्येही संपूर्ण कर्जमाफी हा मुद्दा घेतला होता. याशिवाय महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही संपूर्ण कर्जमाफी हा मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे.
फडणवीस यांंनी राज्यात इतर क्षेत्रामध्ये चांगले काम केले असले तरी २०१७ मध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळेल ही मोठी आशा असल्याने त्यांनी तेव्हा कर्जफेड केली नाही व आतापर्यंत ते तसेच थकबाकीदार रााहिले आहेत. हे सर्व शेतकरी नियमित कर्जफेड करणारे असल्याने त्यांनीच कर्ज थकवल्यामुळे महाराष्ट्रातील पीककर्ज वाटपाचे गणित पूर्णपणे बिघडून गेले आहे. कर्जमाफी मिळवणे या एकमेव उद्देशाने थकबाकीदार शेतकर्‍यांची फडणवीस सरकार जावे, अशी प्रबळ इच्छा होती. ती इच्छा या तिन्ही पक्षांनी पूर्ण केली आहे. यामुळे हे सरकार आपले संपूर्ण कर्ज माफ करणार याची त्यांना मोठी अपेक्षा आहे. यामुळे राज्यातील या लाखो शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचे मोठे आव्हान नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. अर्थात, शेतीमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे माहिती आहेत, असा लौकीक असलेले शरद पवार या सरकारचे मार्गदर्शक असल्यामुळे ते या नव्या सरकारला कर्जमाफीचा मार्ग निश्चित दाखवतील, अशी सर्वांनाच इच्छा आहे. याशिवाय विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना व निकालानंतर राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील सर्वच शेतकर्‍यांचे खरीप पीक हातचे गेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होऊन रब्बी हंगामासाठी त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही.
राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपालांनी खरीप व इतर पिकांना हेक्टरी ८ हजार व बहुवार्षिक फळबागांना हेक्टरी १८ हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. हे नवीन सरकार ही मदत वाढवून आपल्याला डोक्यावरील ओझे हलके करेल, अशी या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना आशा आहे. यामुळे या नव्या सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांना वाढीव मदत देणारा निर्णय घेतला जाईल, या आशेने राज्यातील शेतकरी या नव्या सरकारला शुभेच्छा देत आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून शेतीतील अनेक प्रश्नांमुळे, बाजारभाव पडल्याने व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजाच्या आयुष्यात चांगले दिवस येण्यासाठी या सरकारकडून चांगले निर्णय होवोत व खर्‍या अर्थाने बळीचे राज्य आले अशी भावना त्यांच्या मनात वृद्धिंगत व्हावी, तसेच हे नवे आव्हान पेलण्याचे बळ मिळावे यासाठी नवे सरकार व त्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपलं महानगर परिवाराकडून शुभेच्छा!
