इक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल
सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है.
असे म्हणणारा एक वर्ग आणि
इक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर
हम गरीबोंकी मोहब्बत का उडाया है मजाक
अशी स्पष्टोक्ती करणारा दुसरा.
दोन वर्गांमधील दरी एकाच घटनेचे किती विरोधाभासी अर्थ लावत असते. त्यांच्या जगण्याचे वास्तव आणि अर्थ त्यातून व्यक्त होत असतात. आज करोनाच्या निमित्ताने ही दरी पुन्हा एकदा समोर येत आहे. लॉकडाऊनमधे घरात राहून टाईमपास कसा करायचा, काय काय रेसिपीज शिकायच्या, याच्या विवंचनेत असणारा एक वर्ग आणि आज लेकरांचे पोट कसे भरायचे? घर कसे गाठायचे? म्हातार्‍या आईबापांचे दर्शन या जन्मात होईल की नाही याच्या चिंतेचा भुंगा पिच्छा सोडत नाही असा दुसरा वर्ग. कष्ट करून जगता येतं, आमच्या कष्टाची या समाजाला, देशाला गरज आहे यावरून विश्वास उडावा असे अनुभव ज्यांना रोज येत आहेत, असे किमान ४०-४५ टक्के लोक आज रस्त्यावर आहेत. पत्र्याच्या टपर्‍यांत कोंबलेले, झोपड्यात, फूटपाथवर, तात्पुरत्या निवार्‍यात, तिथे राहावत नाही म्हणून पोलीस लाठ्याकाठ्यांनी मारतील ही भीती असली तरी रस्त्यावर उतरून चालत निघालेले.
किती चालत आहेत हे? व्यायामासाठी चालावं तसं चार पाच किमी? हे लोक शेकडो किमी चालत आहेत. रणरणत्या उन्हात. पोराबाळांसह. गर्भार महिलांसह. का एवढे हाल सोसून हे चालत आहेत? कारण त्यापेक्षा त्यांना एका जागी थांबा हा दिलेला पर्याय अधिक त्रासदायक, अधिक हलाखीचा वाटतो आहे. हा त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. रहायच्या जागा इतक्या कोंदट आहेत की तिथे चोवीस तास आत रहाणं तेदेखील इतक्या प्रचंड उकाड्यात, शक्य नाही. पाणी, शौचालये, सांडपाण्याची व्यवस्था हे प्रश्न तर आहेतच. अशा स्थितीत कल्पना करा, घरात रहा सुरक्षित रहा, असे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे वारंवार सांगणे कुठे पोहोचणार आहे?
त्यापेक्षा जास्त भयंकर आहे करोना या भयंकर आजाराची आणि मृत्यूची टांगती तलवार. अशा हवालदिल परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाकडे परतण्याची, त्यांच्याबरोबर राहण्याची ओढ लागणे साहजिक आहे. जिथे आपल्या जगण्याची, आपल्या भुकेची, आपल्या सुखदु:खाची कोणाला पर्वा नाही तिथे कुढत जगण्यापेक्षा आपल्या माणसात जाऊन मरू अशी तीव्र भावना असणेदेखील स्वाभाविक आहे. जिथे परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात आहे, तिथे पोहोचावेसे वाटणे ही अत्यंत सहज मानवी भावना आहे. त्यामुळेच हे लाखो लोक निघाले आहेत आपला जीव वाचवायला, आपल्या जिवाभावाच्या माणसांकडे. जगण्याच्या शोधात ते इथवर आले होते. ते जगणे नाकारले गेल्यावर दुसरा कोणता प्रतिसाद अपेक्षित आहे? प्रश्न ते चालत का निघाले असा त्यांना विचारण्यापेक्षा तो सुरक्षित सुखवस्तू समाजाने स्वत:ला विचारला पाहिजे, की आपण आपल्या वेगवेगळ्या गरजांसाठी ज्यांचे श्रम मागितले त्यांना न्याय, सन्मान, किमान जगणे देण्यात आपण कुठे कमी पडलो?
ज्या बिल्डर लोकांनी, मालक वर्गाने त्यांच्या कामावर असलेल्या मजुरांना मजुरी दिली नाही, राहण्याची, खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली नाही, ते आता मुख्यमंत्र्यांना (कर्नाटकच्या) भेटून या मजुरांना गावी जाऊ देऊ नका असे सांगत ट्रेन रद्द करायला सांगत आहेत आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री त्यांचे ऐकून ट्रेन रद्द करत आहेत. त्या मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारायला हवेत. या सर्वांना मोफत रेशन महाराष्ट्र सरकार का देत नाही? का सरकार करोडोंच्या भुकेचा प्रश्न फक्त पूर्ण राज्यात पाच लाख लोकांना शिवभोजन केंद्रात अन्न देऊन सुटणार असे मानते? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवा. केवळ चार तासांची मुदत देऊन एवढ्या महाकाय देशात धक्का दिल्यासारखा लॉकडाऊन जाहीर करणार्‍या पंतप्रधानांना विचारायला हवा. या प्रचंड मोठ्या जनसमूहाचे काय होणार याचा विचार प्रमुख देशसेवकांनी केला होता काय? जनतेला सतत वेठीला धरले तर ती मुकाट आपल्यामागे गरीब गायीसारखी चालत येते, हवे तेव्हा थाळ्या वाजवते, हवे तेव्हा दिवे मालवते आणि आपणच अवतारपुरुष असल्याचे मान्य करते या त्याच्या चाणक्यनीतीला अस्सल संविधानिक प्रश्न विचारायला हवेत. राज्य आणि केंद्र सरकारमधे जे तज्ज्ञ, धुरीण नियोजनकार बसले आहेत, ते विविध क्षेत्रातील संघटना, कार्यकर्ते यांच्याबरोबर बोलणे का नाकारतात? स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, जनसंघटना फक्त मदतकार्यासाठी हव्या आहेत. त्याचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग का घेतला जात नाही. का सर्व सरकारी निर्णय शोधत बसावे लागतात? का सरकारच्या कोणत्याही स्तरावर अधिकारी स्वत: पुढाकार घेऊन पॅकेजची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत देत नाहीत? प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आणि योजनांची अंमलबजावणी यांत अंतर का पडतेय?
लोकप्रतिनिधींचा पण सहभाग सरकारने या सर्व कामात का घेतलेला नाही? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कष्टकरी जनतेला लॉकडाऊन जाहीर करून कंगाल करण्याचा निर्णय सरकारचा आहे, तेव्हा जबाबदारी सरकारची आहे. यात स्थानिक, परप्रांतीय किंवा कोणत्या धर्माचे हा वाद घालण्याची गरज नाही. जसे अन्य राज्यातले कामगार महाराष्ट्रात आले आहेत तसेच इथले कामगार परराज्यात गेले आहेत आणि रोजगारासाठी देशात कुठेही जाणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. प्रश्न सर्वांचा आहे. आता या सर्वांना आपापल्या ठिकाणी परत जाण्याची सोय करायला हवी. ती जबाबदारी टाळता येणार नाही. त्या धोरणातही लोकांची परिस्थिती, अडचणी लक्षात घेऊन धोरण आखलेले दिसत नाही. बांधकाम कामगार, वीटभट्टी कामगार, फेरीवाले, सफाई कर्मचारी यांना ऑनलाईन फॉर्म भरायला जाण्याआधी मेडिकल सर्टिफिकेट आणायला सांगितले जात आहे. त्यासाठी फेर्‍या, दलालांच्या मागे, गल्लीबोळातील डॉक्टरांच्या मागे धावावे लागत आहे. झेरॉक्स प्रती जोडायला सांगितल्या जात आहेत. ती दुकाने उघडलेली नाहीत. आधीच हालात असणार्‍यांना आणखी नियमांच्या कचाट्यात अडकवले जात आहे. सरकार आणि समाज त्यांची अग्नीपरीक्षा घेत आहे. प्रामाणिकपणे श्रम करून जगणार्‍या या बांधवांना इतक्या अडचणीच्या काळात जर अशा कसोट्यांना सामोरे जावे लागणार असेल तर कसा विश्वास ठेवायचा त्यांनी या समाजावर, लोकशाही व्यवस्थेवर?
या स्थितीत न्याय मागायला सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित आणि रोजंदारीवर जगणार्‍या मजुरांची परिस्थिती ऐकायलाच नकार दिला आणि याचिका फेटाळली. केंद्र सरकार सर्व काही नीट करत आहे, अशी भूमिका घेऊन त्यांनी निर्णय दिला. मग न्याय मागायचा तरी कुठे? सरकार सगळं काही नीटच करत असतं या गृहितालाच आव्हान देण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था असते. इथे सरकारला जाब विचारायचा अधिकार असतो. करोना आपत्तीच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने आरोग्य रक्षणाच्या नावाखाली हे मूलभूत लोकशाही अधिकारच गुंडाळायला घेतले आहेत. हे सर्वात धोकादायक आहे.
सर्व देशाला एका लाठीने हाकण्याऐवजी विभागवार धोरण आखणे योग्य ठरले नसते का? सर्वांचे जगणे एका फटक्यात बंद करण्याऐवजी नीट नियोजन करून विकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेद्वारे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात परिस्थितीनुसार सामान्यांचे उपजीविकेचे मार्ग सुरळीत करता आले नसते काय? शेतकरी, मजूर, शहरातील मजूर आणि छोटे धंदे, उद्योग नियमांच्या चौकटीत चालवता येणे शक्य नव्हते का? असे अनेक प्रश्न आहेत जे विचारले पाहिजेत. विरोधी पक्षांची सरकारे असणार्‍या राज्यांची निधीअभावी कोंडी करून या आपत्तीतदेखील केंद्र सरकार राजकारण का करत आहे? सरकार ही नियोजन करणारी, नागरिकांच्या कल्याणाचा वसा घेतलेली संस्था असते ना हो? मग यांच्या खाती ही करोडोंची जनता अस्तित्वात का नसते? का त्यांचे वास्तव दिसतच नाही?
का त्यांच्या बाजूने विचार करणार्‍यांना निर्णयात सहभागीच केलं जात नाही. का करोडोंचा टाहो पोहोचत नाही? का सगळं काही आपल्यालाच कळते या मुजोरीत आणि भ्रमात हे नोकरशहा आणि मंत्री असतात? पूर्वी राजे रजवाड्यांच्या गोष्टीत लोकहितदक्ष राजा वेष पालटून प्रजेत जात असे, त्यांची दु:खे समजून घ्यायला. आता हे लोकशाहीतले, लोकांचे सेवक का जनतेपासून एवढे लांब? विकत धान्य घ्या तरच मोफत देऊ म्हणणारे, जंगलात, शेतात, मातीत राबणार्‍यांना आपल्या घरी जायचे असेल तर ऑनलाईन फॉर्म भरा सांगणारे, फक्त याच हलाखीच्या स्थितीत जगणार्‍यांसाठी नियमांवर बोट ठेवणारे? स्वत: मात्र नियमांना धाब्यावर बसवणारे? या असंख्य लोकांना कोणतीही सुरक्षा नाही. किमान वेतन नाही, पेन्शन नाही, विम्याचे संरक्षण नाही, आरोग्य व्यवस्था मजबूत नाही. शिक्षण व्यवस्थेची बोंब. हे या देशाचे दुय्यम नागरिक आहेत का?
फुले फक्त पोलीस आणि डॉक्टरांवर उधळायची, थाळ्या त्यांच्यासाठी वाजवायच्या आणि जे या संपूर्ण समाजाला, देशाला आपल्या श्रमातून उचलून धरतात, स्वत:च्या श्रमाचे अपुरे मोल स्वीकारून तुमचे जगणे कायम सबसिडाइज करतात त्यांच्यासाठी फक्त पोलिसांच्या लाठ्या वाजवणार का? तुम्ही नाकारलेत तरी ते जगण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात म्हणून? तुम्ही सन्मान नाही दिलात तरीही देशाच्या सकल उत्पन्नात मोठी भर घालतात म्हणून? हे सर्व प्रश्न विचारायला हवेत. या वर्गाप्रती सुरक्षित मध्यमवर्गाची संवेदनशीलता मोठ्या प्रमाणात अलीकडे बधिर झाली आहे. त्याला अपवाद आहेत, पण अपवादाने नियम सिद्ध व्हावा एवढेच ते प्रमाण आहे. या गोष्टींचे भान ठेवायला हवे की, लोकशाही धोक्यात आली तर तिचा फटका या सुरक्षित वर्गाला पण बसणार आहे, किंवा या कामगारांच्या सायलेंट मेजॉरिटीचा उद्रेक झाला तर यांच्या पायाखालची जमीनदेखील हलणार आहे. त्यामुळे या आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढवू या, पण लोकशाहीच्या विकृतीकरणाला पचवणारी शक्ती मात्र वाढता कामा नये, अन्यथा लोकशक्ती दुबळी आणि शाहीशक्ती मजबूत होत जाईल. मग करोनांच्या लाटा येत राहतील, युद्ध लढवली जातील, पण हरणारे कायम आपणच असू. ‘आम्ही लोक’.
उल्का महाजन (लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत)
