हल्ला, हत्यारांचा लेखणीकडून निषेधच

दिल्लीतील जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. रविवारी रात्री लाठीकाठ्या घेऊन आलेल्या, चेहरे झाकलेल्या हल्लेखोरांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात अनेक विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक जखमी झाल्याची बातमी रविवारी रात्री समोर आली. त्यानंतर माध्यमे आणि समाज माध्यमांवरही त्याविरोधात निषेधाचे सूर उमटणे सुरू झाले. जेएनयूमधील अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहता विद्यापीठातील, विद्या विनयेन शोभते, या सुविचाराचा विद्यापीठांशी संबंध तुटत चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. विद्यार्थी चळवळीतील आंदोलनांना राजकीय फूस देऊन होणार्‍या हाणामारीने जेएनयूचा परिसर रक्तरंजित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मात्र,रविवारी झालेला हल्ला हा भीषण स्वरूपाचा होताच, त्याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्षा आयेषी घोष या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली. या हल्ल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हे राजकीय सोपस्कार पार पडल्यांतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहेत.या हल्ल्यानंतर दोन गोष्टी स्पष्ट आहेत. हल्ल्याची तयारी, वापरलेली हत्यारे आणि वेळ पाहता हा हल्ला पूर्वनियोजित होता. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांवर तो करण्यात आला. त्यामुळे जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या विचारसरणीच्या विरोधकांकडून हल्ला झाल्याच्या आरोपात तथ्य असू शकते. हा हल्ला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून केला गेल्याचा आरोप जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. त्याबाबत पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या चौकशीतून पुढील कारणे स्पष्ट होतील. मात्र, स्थानिक पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांच्यावरील अविश्वास या हल्ल्याने बळावला आहे. सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलिसांचे हात सरकार नावाच्या यंत्रणेने बांधलेले असल्याचा आरोप समाज माध्यमांवर केला जात आहे. हल्ला कोणत्याही गटाने केलेला असेल त्याचा निषेधच व्हायला हवा. मात्र, हे हल्ले अलीकडच्या काळात वाढण्यामागील कुटील राजकीय ‘नीती’ आडून लोक आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचे धोरण असल्याची शंका निराधार म्हणता येणार नाही. जेएनयू हे विद्यमान केंद्र सरकारच्या कथित लोकशाहीबाह्य विचारांच्या विरोधातील चळवळीचे केंद्र असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. केंद्राच्या महत्वाकांक्षी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व पडताळणीविरोधातही जेएनयूमधून विरोधाचा सूर उमटला होता. धर्म आणि राष्ट्रीयत्व या दोन्ही परस्परविरोधी संकल्पनांना एकाच रंगात रंगवण्याची अहमहमिका लागलेल्यांना जेएनयूमधील विद्यार्थी चळवळीचा धोका कायमच वाटत आलेला आहे.या हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पोलिसांकडून तातडीने या घटनेचा अहवाल मागवला असून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्याची चौकशी करणार आहेत. हा भीषण हल्ला झाल्यानंतर दोन परस्परविरोधी विचारांच्या विद्यार्थी चळवळींच्या या संघर्षात केंद्रीय सत्ताधार्‍यांकडून पक्षपाती चौकशी होण्याचा धोका हल्ला झालेल्यांकडून वर्तवला जात आहे. कारण असा भीषण हल्ला राजकीय वरदहस्ताशिवाय होणे अशक्य असल्याचे मांडले जाणारे मत तथ्यहीन म्हणता येणार नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जेएनयूच्या निबंधकांकडे हल्ल्याबाबतचा अहवाल मागवला असून शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कायद्याच्या बळाने विद्यापीठात शांतता राखली जाईल. मात्र, देशात सरकारविरोधात निर्माण झालेला रोष शांत कसा होईल, हा प्रश्न आहे. केंद्रातील भाजप सरकारचे बहुमत अलीकडच्या काळात निर्विवाद राहिलेले नाही, हे केंद्रीय सत्तेच्या ध्यानात आलेले आहे. मोदी सरकारच्या सत्तेचा उधळलेला वारू राज्यांमधील विधानसभांमध्ये स्थानिक पक्षांकडून रोखला गेला आहे.देशाच्या आर्थिक नियोजनाच्या धोरणात्मक निर्णयांचे अपयश यामागे आहेच. त्यामुळे या अपयशाच्या कारणांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक अस्मितांच्या स्फोटक राजकारणाला ठिणगी दिली जाणे हे घडलेल्या घटनांपेक्षा जास्त धोकादायक आहे. कुठल्याही धार्मिक राजकारणाचं ठिकाण ही विद्यापीठे होऊ नयेत, जेएनयूमध्ये दहशतवाद्यांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्याचा आरोप झाल्यानंतरच्या प्रकरणानंतर डाव्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले होते. परवाच्या हल्ल्यानंतर आता उजवे मानले जाणारे मूलतत्ववादी आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहेत. यातील दोषी कोण? हा प्रश्न नंतरचा असला तरी त्यातील चौकशी, निष्पक्षपात आणि यंत्रणांवर राजकीय दबाव निर्माण होण्याची शक्यता या हल्ल्यापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. हा धोका रोहित वेमुल्लाच्या हल्ल्यानंतरही निर्माण झाला होता. काँग्रेसच्या सरकारच्या दिर्घकाळात विशिष्ट मूलतत्ववाद्यांच्या विरोधात जेएनयूमधील हालचाली वाढल्यानंतर तत्कालीन काँगेसवरही जमातवादी पक्षपाताचा आरोप झाला होताच, आताच्या सरकारचीही अशा आरोपातून सुटका होणार नाही. मात्र, राजकारणाचे क्षेत्र जमातवादामुळे गढूळलेले असताना शिक्षण क्षेत्राला त्यातून वाचवण्याचे प्रयत्न सर्वच बुद्धीवाद्यांनी करायला हवेत. विचारांनी विचारांवर हल्ला करण्यासाठी लोकशाहीत अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असताना विचार करणार्‍या मेंदू असलेल्या डोक्यांवर डंडे चालवण्याचे समर्थन लोकशाहीत होऊच शकत नाही. दुसरीकडे हल्ल्याचा आरोप असलेल्या संघटनेनेही त्यांचे २५ कार्यकर्ते हल्ल्यात जखमी झाल्याचे म्हटले असून हा हल्ला केल्याचा इन्कार केला आहे. हा हल्ला कोणी केला, त्यापेक्षा त्याचे नियोजनामागील राजकारण भेसूर आहे. पोलिसांसमोरच ५० हल्लेखोरांनी अर्धा तास हा उच्छाद सुरू केल्याचाही प्रत्यक्षदर्शींकडून आरोप होत आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर तपास यंत्रणाही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत. शिक्षकांना मारहाण झाल्याची घटना ही अफवा नसून प्रत्यक्ष घटना असल्याचे ट्विट या आवारात राहणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि शिक्षक संजय बारू यांनी केले. ६ जानेवारी २०२० या पत्रकार दिनी या घटनेमागील सत्य आणि तथ्य समोर आणण्याची जबाबदारी आता माध्यमांवर आहे. कुठल्याही दबावाला, राजकीय भीतीला बळी न पडता या हिंसेला लेखणीने चोख उत्तर देऊन ‘विद्या विनयेन शोभते’ हे विद्येचे ब्रिद सार्थ करायला हवे. लोकशाही, पत्रकारिता आणि विद्यापीठं ही लेखणीची ठिकाणं आहेत. कुठल्याही हत्यारी प्रवृत्तीचा तिथं निषेधच व्हायला हवा…