नक्षल चळवळीचा तो सर्वात महत्वाचा काळ. जुडूमला संपवायचे. तरच आपली चळवळ वाचेल, याबद्दल त्यांना शंका नव्हती. तशी पत्रकं ते लोकांना वाटीत. २००६ ते २००९ या काळात सरकार-समर्थित सलवा जुडूम आणि माओवाद्यांमध्ये जोरदार घमासान झाले. गावची गावं नेस्तोनाबूत झाली. बस्तर जळत राहिले. हजारो घरे बेचिराख झालीत. आदिवासी आदिवासींच्या जीवाशी उठले. शेकडो लोकं आंध्र प्रदेशात निघून गेली. कायमची. अनेकांची परवड झाली.
जुडूममध्ये आलेल्या अनेक तरुणांना पोलिसांनी बंदूक दिली, त्यांना नोकरी दिली – त्यांची फौजच उभारली. त्यांना बस्तरमध्ये ‘कोया कमांडो’ म्हणत. तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रमण सरकारला निर्देश देऊन त्यांना गैरकायदेशीर ठरवले. तेव्हा सरकारने त्यांना पूर्णवेळ नौकरीत सामावून घेतले. पण जुडूमच्या सरकारीकरणामुळे आदिवासी विभागले गेले. नक्षली समर्थक ते गावकरी होते जे जुडूमच्या जाचाला कंटाळले. आणि जुडूम समर्थक ते होते ज्यांना नक्षलवाद कायमचा संपवायचा होता व ज्यांना सरकारनी बंदुका दिल्या आणि गावाबाहेर आणले.
साधारण ४-५ लाख आदिवासी जुडूमच्या २०-२५ छावण्यांत गाव-सोडून वास्तव्याला आले.त्यामुळे प्रत्येक गावांतले काही लोक माओवाद्यांबरोबर; काही पोलीसांसोबत, आणि बहुतेक मूक दर्शक, पण त्यांना आपले गाव सोडून जुडूमच्या छावण्यांत स्थलांतरीत व्हावे लागले, अगदी आपल्या जमिनी घर-दार मागेच सोडून.जुडूममध्ये सामील झालेल्या तरुण लोकांचे अनेक म्होरके तयार झाले. आणि बंदुका आल्या बरोबर त्यातील बरीच मंडळी खंडणी-बहाद्दर झाली. केंद्रीय सुरक्षा बल आणि पोलिसांनी कोया-कमांडोंचा वापर नक्षल्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात केली आणि नक्षल्यांनी लोकांना सोबत घेऊन गावा-गावांत त्यांची मोर्चे बांधणी केली. हे सगळं होत असताना कायदा नियम वगैरे सर्व धाब्यावर. राजकीय दृष्ठ्या याच काळात बस्तरमध्ये भारतीय जनता पक्ष बळकट झाला. कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसमधील – कर्मा वगळता – अनेक नेत्यांचा जुडूमला विरोध होता. देशभरातून जुडूमच्या अनधिकृत फौजेला होणारा विरोध आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य-सरकारला दिलेला दणका यातून हळूहळू सरकारने माघार घेतली, आणि २०१० च्या सुरवातीला, जुडूमला विराम लागला. पण त्या प्रक्रियेने अनेक मोठे प्रश्न निर्माण करून ठेवले.
हजारो गावं दुभंगली गेली. बरेच लोक मारल्याही गेले. जुडूमच्या छावणींत राहणारे बहुसंख्य आदिवासी परिवारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठा होता. ज्यांना पोलीस दलात नोकरी मिळाली त्यांचे ठीक. पण अनेकांच्या जमिनी शेत्या गावातच सुटल्या. आता गावातही परत जाता यायचे नाही. तिकडे नक्षली मारतील ही भीती. त्यांनी काय करायचे. तरीही गेल्या तीन वर्षांत अनेक परिवार आपापल्या गावांत परतले. त्यांच्यासमोर इलाज नव्हता. त्यांना नक्षली आणि त्यांचे गावातील समर्थकांनीसुद्धा गावांत राहण्याची परवानगी दिली. राजकीयदृष्ठ्या ते त्यांच्या फायद्याचेच होते. बरेच परिवार – जे जुडूमचे म्होरके किंवा समर्थक होते ते मात्र बाहेरच अडकले. जवळ जवळ सगळ्या गावांमध्ये हीच परिस्थिती. अर्धे गाव आत, अर्धे गावाबाहेर. गावेच काय, घरेही दुभंगली. बाप आत गावात, तर मुलगा आणि भाऊ बाहेर जुडूमच्या छावणीत. पातारपारासुद्धा या प्रक्रियेपासून वंचित नाही राहिले. सलवा जुडूममुळे या गावाची दुफळी झाली.
हाबकाचेच उदाहरण घ्या. याचे नातलग गावात, आणि हा स्वतः इथून पाच मैल दूर भैरमगढ नावाच्या तहसील मुख्यालयी राहतो. तिथे जुडूमची एक मोठी छावणी अजून आहे. छावणी काय ते एक नवीन गावच झाले आहे. हाबकाचा भाऊ पुरूषम जग्गा जुडूमचा एक म्होरक्या होता. त्याला नक्षल्यांनी तीन वर्षांपूर्वीच मारले. हाबकाच्या जीवालासुद्धा धोका आहे. म्हणून याने आपले बस्तान तिकडे मांडले. कामासाठी हा गावात असतो. गावकर्‍यांनीही त्यावर आक्षेप घेतला नाही. कारण गावात किमान पंचायत सुरू तर आहे. जुडूमच्या काळात अनेक ग्राम पंचायती संपुष्टात आल्या.
२०१० नंतर नक्षल्यांनी जुडूमच्या छोट्या मोठ्या साधारण २००-२५० नेत्यांना संपविले. हाबका आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे अनेक मित्र मारले गेलेत. पातारपाराची ती सभा ज्यादिवशी झाली तेव्हा कोणालाही याची कल्पना नव्हती की एक आठवडा-दहा दिवसांतच नक्षलवादी मोठी घटना करतील. २५ मे रोजी – म्हणजे त्याच काळात – त्यांनी जिरम घाटीत काँग्रेसच्या नेत्यांच्या कॉन्व्हायवर हल्ला केला आणि तीस लोक मारले. कर्मा त्यादिवशी मृत्यू टाळू शकले नाही. जुडूमच्या नेत्यांच्या फळीतील कर्मा सर्वोच्च टार्गेट होते. जुडूममधील जे नेते गेल्या दोन तीन वर्षांत मारले गेले त्यात बहुतेक सगळे आदिवासी. जुडूमच्या काळात आणि नंतरही सुरक्षाबलांच्या जवानांनीही अनेक नक्षलवादी मारले.तेही बहुतेक आदिवासीच. गोंडी, दोरली, हलबी, अशा अनेक आदिवासींचे घर असलेला हा प्रांत एका दुभंगलेल्या मनःस्थितीत आहे. देशाच्या हृदयस्थानी आपणच आणीबाणीची स्थिती तयार केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे कुठलेही सरकार इथे नव्हतेच.
तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तशी खंत २००९-च्या सुमारास व्यक्त केली होती. ज्याला नक्षलवादी दंडकारण्य म्हणतात – म्हणजे गडचिरोलीपासून ओडीशाच्या मल्कांगीरीपर्यंत – त्या भागात आपले सरकार नाही, असे चिदंबरम लोकसभेत एका चर्चेदरम्यान बोलले. तिथे माओवाद्यांचे राज्य चालते. पण देशाला अलीकडेच या भागाची आठवण झाली ती काही उगाच नाही. बस्तरमध्ये महत्वाच्या खनिजांचे साठे आहेत. कोळसा, लोह, अगदी युरेनिमसुद्धा. देशातील बडे बडे उद्योग समूहांच्या नजरेत खनिज साठे आणि त्याशिवाय बरीच मोठी नैसर्गिक संपत्तीही आहे.
२००९ नंतर आजतागायत केंद्रीय दलांचे एक लाखाहून अधिक जवान अत्याधुनिक शस्त्रांसमेत बस्तरच्या जंगलात तैनात आहेत. त्यांची संख्या अजून वाढणार आहे. त्याशिवाय राज्य पोलीस दल तर आहेच. वायू दलाचे सैनिक आणि भारतीय सेनेचेसुद्धा या भागाकडे बारीक लक्षं आहे. दर तीन चार मैलावर एक छावणी बस्तरमध्ये फिरताना आपल्याला दिसते. सरकारला नक्षलवादाचा नायनाट करायचा आहे. पण ते करत असताना गावातील लोकांशी ना सरकारचा ना पोलिसांचा काही संवाद आहे. ही संवादहिनता त्या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. उद्या नक्षली संपलेत तरी तो दुरावा आदिवासी आणि गैरआदिवासी संस्कृतींमध्ये राहीलच. त्याकरिता संवाद महत्वाचा आहेच. आणि तो अनेक पातळ्यांवर करावा लागेल.
पातरपारा गावातील त्या छोट्या सभेत लोक एकमेकांची मते ऐकत होती. सर्वसहमतीने त्यांनी निर्णय घेतला.
एक दुभंगलेले गांव पण एकमताने निर्णय घेण्याची त्यांची लोकशाहीवादी प्रक्रिया अनेक अर्थाने महत्वाची होती. जुडूम आणि जुडूम नंतरच्या काळांत बस्तरची एक पूर्ण फळी संपली. जी मुलं-मुली लोकशाही प्रक्रियेत येऊ शकली असती त्यांच्या समोर बंदुकीशिवाय दुसरा पर्याय नक्षलवाद्यांनी ठेवला नाही आणि सरकारनेही नाही. हाबका आणि त्यांचे साथीदार आपल्या गांव-गाड्याला रुळावर आणण्यास प्रयत्न करीत असताना, पोलिसांची एक छावणी त्यांच्या गावात उभी होते, ती न सांगता न विचारता. २५ मे च्या घटनेनंतर मी त्या तरुण सरपंचाशी फोनवर बोललो. तो म्हणाला आम्हाला थोडी आशा होती की सरकार आमचे ऐकेल. पोलीससुद्धा ऐकतील आणि छावणी वेशीबाहेर हलवतील. पण त्या घटनेनंतर ती शक्यता मावळली. आता तो कँप गावा-मधोमध उभा झाला आहे. एकीकडे पोलीस आणि दुसरीकडे नक्षली अशा अवस्थेत आम्ही फसलो आहे आणि आमचे गाव कायमचे दुभंगले गेले आहे.
-जयदीप हर्डीकर
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)
