संपादकीय : आघाडीचे सत्ताप्राप्तीचे स्वप्नरंजन !

लोकसभा निवडणुकीत किमान निम्म्या जागांवर यश अपेक्षित धरून असलेल्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदारांनी गतवेळप्रमाणेच दणका देत जमिनीवर आणताना विरोधी पक्ष या नात्याने होत असलेल्या कामगिरीवर नापासचे शिक्कामोर्तब केले. राज्यातील अठ्ठेचाळीस पैकी केवळ सात जागा आघाडी कशीबशी जिंकू शकली. मुंबई, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या विभागांत आघाडीचा सुपडासाफ झाला, तर विदर्भात दोन, कोकणात एक तर पश्चिम महाराष्ट्रात चार जागा वाचवण्यात आघाडीला यश आले. इतर ठिकाणचे निकाल समजण्याजोगे असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना युतीची मुसंडी शरद पवार आणि मंडळींना अस्वस्थ करणारी ठरावी. कोल्हापूरच्या दोन्ही जागा गमावताना राष्ट्रवादीला पवारांच्या घरातील उमेदवार असलेला मावळ मतदारसंघ राखणेही शक्य झाले नाही. माढाच्या जागेवरही कमळ फुलले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने साडेतीन महिन्यांनी येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने गतवेळच्याच अंकाची पुनरावृत्ती केल्याने काँग्रेस आघाडीने गमावलेला जनाधाराचा आलेख कायम राहिला आहे. यावेळच्या निकालाने काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस केवळ चार जिल्ह्यांपुरताच राहिल्याचा गर्भित इशारा दिला आहे. ही परिस्थिती पाहता विधानसभा निवडणूक जिंकायचे सोडा; पण दोन्ही पक्षांचा संघर्ष अस्तित्व दाखवण्यासाठी राहणार असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भाजप-सेनेवर जातीयवादाचा आरोप करून अथवा इव्हीएम मशीन घोटाळ्याचा ढोल वाजवून निवडणूक हरल्याचा बनाव करणे आता सोपे राहिलेले नाही, याची काँग्रेस आघाडीला आणि विशेषत: शरद पवार यांच्यासारख्या ‘जाणत्या राजा’ला पुरेपूर जाणीव झाली आहे. ज्या पवारांनी देशातील विरोधकांची मोट बांधून पंतप्रधान पदाची स्वप्ने पाहिलीत, त्या पवारांच्या पक्षाला जागांची दुहेरी आकडेवारीही गाठणे मुश्किल झाले. शिवाय, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याचे संकटही पक्षाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक आणि तद्नंंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुरता मार खाल्ल्यानंतर सत्ताभ्रष्ट झालेले काँग्रेस आघाडीचे नेते सैरभैर झाले. सत्ता नसताना विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका वठवताना देखील अनेकांना तशी कल्पनाच करवत नव्हती. मात्र, ज्या जनता-जनार्दनाने आपल्याला सत्तेची फळे चाखायला दिली होती, तिच्यासोबतची नाळ का तुटली याचे उत्तर पाच वर्षांचा कालावधी जाऊनही आघाडीला शोधता आले नाही. केवळ केंद्रातील मोदी-शहा जोडगळी आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीसांवर टीकेचा भडीमार करून मतांची झोळी भरण्याचे दिवस आता संपलेत, हा खणखणीत इशारा लोकसभा निवडणूक निकालाने आघाडीला दिला आहे. यासोबतच घराणेशाहीचे राजकारण आता थांबवा, खर्‍या आणि निष्ठावंतांना सत्तेमध्ये संधीची कवाडे उघडून द्या,असा अप्रत्यक्ष संदेश मतदारांनी आघाडीला देताना भाजपच्या विकासाभिमुख राजकारणाला टाळी दिली. केंद्रात काय किंवा राज्यात काय, भ्रष्टाचाराचे कोणतेही दखलपात्र प्रकरण सप्रमाण सिध्द होऊ शकले नाही. नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, मराठा क्रांती मोर्चा, भीमा-कोरेगाव आदी मुद्यांवरून देशात आणि राज्यात सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्यात विरोधकांना यश लाभले होते. पण मतदारांच्या न्यायालयात या सर्व मुद्यांना तकलादू ठरवण्यात येऊन भाजपप्रणित एनडीएच आमचे तारणहार असण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर गेली पाच वर्षे विरोधकांनी रचनात्मक काम करण्याऐवजी केवळ सत्ताधार्‍यांवर टीका करण्यात धन्यता मानली.अवतीभोवती गर्दी करणारे कार्यकर्ते, माध्यम प्रतिनिधींची हमखास उपस्थिती आणि वक्तव्यापश्चात मिळणारी प्रसिध्दी अशा विश्वात रमणार्‍या विरोधकांना स्वपक्षाच्या लोप पावत चाललेल्या अस्तित्वाचा विसरच पडत गेला. आज निवडणूक निकालात दिसणार्‍या प्रतिबिंबात पक्षाचे अस्तित्व दिसून येते का, याचे उत्तर शत-प्रतिशत नकारात्मकच असू शकते. पक्ष संघटनेची उडालेली शकले, नेते-कार्यकर्त्यांचा सत्ताधारी तंबूत वाढलेला आश्रय, कोणत्याही रचनात्मक कार्यक्रमाचा अभाव, राष्ट्रपुरुषांच्या जयंती-पुण्यतिथी साजरा करण्यापलीकडे संघटनात्मक बाबींवर चर्चा करण्याची संपलेली मनोवृत्ती याचे आघाडीच्या नेत्यांना सोयरसुतक नसल्याचेही या काळात स्पष्ट झाले. निवडणुकांदरम्यान कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करणार्‍या वक्त्यांचा अभावदेखील आघाडीला मारक ठरला. दलित आणि मुस्लीम या हक्काच्या मतपेढ्या आज काँग्रेस विचारसरणीला भीक घालण्यास तयार नाहीत. आमचे व्यापक मागासलेपण केवळ काँग्रेसच्या दोस्तान्यामुळे असल्याच्या विचाराने हे दोन्ही घटक आज अंतर्मुख झाले आहेत. शहरी, उच्चभ्रू, व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकरी, कामकरी हे सामाजिक घटकही काँग्रेसपासून दूर जात भाजप विचारसरणीचा अंगीकार करताना दिसत आहेत. बरं काळाचा महिमा जाणून निर्णय घेण्याइतपत शहाणपण निम्नस्तरीय कार्यकर्त्यांमध्येही आता आले आहे. मग अशी ही सर्वार्थाने प्रतिकूल परिस्थिती असताना आणि लोकसभा निवडणूक हरून साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी विधानसभा जिंकण्याचे आडाखे कसे बांधू शकते, हा यक्ष प्रश्न आहे. भाजपकडे आज नरेंद्र मोदी नावाचे ‘ट्रम्पकार्ड’ अस्तित्वात आहे. त्याशिवाय, सभा जिंकू शकणारे डझनभर नेते त्यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, उध्दव ठाकरे, पंकजा मुंडे यांसारख्या सभा जिंकणार्‍यांचा राबता आहे. काँग्रेस आघाडीकडे मात्र एकटे शरद पवार राष्ट्रवादीची खिंड लढवताना दिसतात, तर काँग्रेसला सक्षम नेतृत्वाचीच समस्या भेडसावते आहे. मोहिते-पाटील, विखे-पाटील, क्षीरसागर आदी राजकीयदृष्ठ्या बडी घराणी सोयीच्या राजकारणाचा अंगीकार करीत नवा घरोबा करून बसलीत. आणखी अनेक कुंपणावर बसल्याच्या डरकाळ्या भाजप नेते फोडताना दिसत आहेत. त्यामध्ये काही अंशी तर तथ्य असेलही. तथापि, स्वकीय पक्षापासून दूर का जाताहेत, याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून केवळ निवडणूक जिंकण्याची वक्तव्ये करण्यात आघाडी नेते मश्गूल असल्याचे दिसते. गमावलेला जनाधार कसा मिळवता येईल, यावर जोपर्यंत गांभीर्याने विचार होत नाही, कार्यक्रम निश्चित करून त्याची खालील स्तरावर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका जिंकण्याचे स्वप्न पाहणे आघाडीसाठी ‘स्वप्नरंजन’च ठरणार आहे. सत्तेत राहूनही भाजपला संघटनात्मक बळ वाढवण्याचा मोह का, या प्रश्नावर काँग्रेस आघाडीतील दुढ्ढाचार्‍यांना कधीही मंथन करण्याची न पडलेली गरज त्यांच्यातील कुंभकर्णी निद्रेची ग्वाही देते. काहीही असले तरी केवळ विरोधकांवर आरोप करून निवडणुका जिंकता येत नाहीत, तर जनसेवेचे हाती घेतलेले व्रत सत्तापटलावर असतानाही अविरत सुरू ठेवायचे असते, या शाश्वत सत्याची उकल काँग्रेस आघाडी नेत्यांना झाली तर बरे होईल.