अमेरिकेच्या मध्यस्थीनंतर संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बहरीन या इस्लामिक देशांनी इस्रायलशी मैत्री करार केला आहे. हे तीन देश आता एकमेकांचे ‘मित्रराष्ट्र’ म्हणून ओळखले जातील आणि व्यापार, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रात एकत्र काम करतील. अलीकडेच संयुक्त अरब अमिराती व इस्रायल यांच्यात शांतता करार झाला. तिन्ही देशांमधील कराराचा आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होत आहे. त्यातील एक वैशिष्ट्य म्हणजे बहरीनने इस्रायलबरोबर करार केला आहे. बहरीन हा सौदी अरेबियाद्वारे नियंत्रित देश आहे. कोणताही निर्णय घेताना त्याच्यासाठी सौदी अरेबियाचे मत महत्त्वपूर्ण आहे. सौदी अरेबिया आणि इस्त्रायल दरम्यान शत्रुत्व आहे. तसेही याआधी अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्यात कधीच मैत्रीपूर्ण संबंध नव्हते. म्हणूनच कट्टर इस्लामी देशाच्या छायेत राहणार्‍या बहरीनसारख्या इस्लामिक राष्ट्राने इस्त्रायलशी मैत्री कशी केली, असा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे बहरीनचा गॉडफादर असलेल्या सौदी अरेबियाने या करारावर काहीही भाष्य केले नाही. मात्र, आता सौदी अरेबिया देखील अटी शर्थीच्या आधारे सौदी अरेबियाची इस्रायलशी मैत्री करण्याच्या तयारीत आहे. इजिप्त आणि जॉर्डनने काही वर्षांपूर्वी इस्रायलशी करार केला होता. ट्युनिशिया, सुदान आणि ओमानसारख्या इस्लामिक देशांनीही इस्रायलबरोबर शांततेच्या करारासाठी रांगा लावल्या असल्याचे चित्र आता समोर आले आहे. इस्रायलचा कायम द्वेष करणे हे राष्ट्रकार्य समजणारे हे सर्व राष्ट्रे आता मात्र इस्रायलसोबत मैत्रीच्या गोष्टी करत आहेत. समान विचार , समान ध्येय-धोरणे असलेल्यांची मैत्री ही नैसर्गिक असते आणि ती स्वाभाविक समजली जाते. परंतु ज्यांच्यामध्ये काहीच समानता नाही, ज्यांच्यामध्ये कोणतीच एकवाक्यता नाही असे जेव्हा मैत्री करतात तेव्हा मात्र आश्चर्य वाटते. म्हणूनच इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील मैत्री का होत आहे, यामागील काय कारणे आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
इस्रायल इराणला आपला पहिला क्रमांकाचा शत्रू मानतो. तसेच संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण यांच्यातही मोठे शत्रुत्व आहे. इराण हा शियाबहुल देश आहे, तर संयुक्त अरब अमिराती हा सुन्नी बहुल देश आहे. बहरीनमध्ये शिया बहुसंख्य आहे; पण तेथील राजे सुन्नी आहेत. तर तेथील राजकारणावर सुन्नी वर्चस्व गाजवतात. या अरब देशांमध्ये शिया-सुन्नी संघर्ष कायमच भडकलेला असतो. म्हणून, या करारास काही इस्लामिक राष्ट्रांनी पाठिंबा दर्शविला आहे, तर काहींनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. या कराराचा अभ्यास करताना हा शिया-सुन्नी वाद याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या कराराचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार हा प्रश्न आहे. तसे पाहता सर्व जण या करारातून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. इस्त्रायलला संयुक्त अरब अमिराती व बहरीन या देशांशी व्यापार संबंध वाढवून आपले स्वतःचे हित साधायचे आहे. या इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये मुक्तपणे घुसखोरी करून इराणच्या राजकीय गोष्टींवर नजर ठेवण्याचा मनसुबा आहे. या इस्लामिक राष्ट्रांशी झालेल्या करारामुळे गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण देखील होऊ शकेल. या माहितीमुळे इस्रायलींना जिहादी दहशतवाद्यांच्या कृतींचा मागोवा ठेवणे सोपे होईल. बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना ‘इराण’ नावाची डोकेदुखी सतावत आहे. त्यामुळे त्याने कुरापती काढल्यास या देशांना इस्रायलचे सहाय्य मिळेल आणि इस्रायललाही इराणच्या विरोधात हात धुवून घेण्याची आयती संधी मिळेल.
इस्लामी राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्याची मनोकामना तुर्कस्तानसारखी राष्ट्रे बाळगून आहेत. या कराराच्या निमित्ताने त्यांना ‘इस्लामी कार्ड’ खेळून इस्रायलशी करार करणार्‍या देशांना ‘फितूर’, ‘मुसलमानांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे’ असे रंगवून त्यांना एकटे पाडण्याची खेळीही तुर्कस्तान खेळू पहात आहे. पॅलेस्टाईननेही या करारानंतर थयथयाट केला आहे. मात्र, या दोन्ही देशांच्या विरोधाची कुणी म्हणावी तशी नोंद घेतलेली नाही. ही मैत्री किती काळ टिकेल किंवा इस्लामी राष्ट्रे इस्रायलच्या बाजूने किती काळ उभी राहतील, हा प्रश्नच आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या सर्व देशांमध्ये कितीही कुरबुरी असल्या, तर धर्मासाठी हाक दिल्यावर सर्वच इस्लामी देश सर्व हेवेदावे विसरून संघटित होतात. इस्रायलसाठी ‘राष्ट्र प्रथम’ हेच प्राधान्य असल्यामुळे तो कधीही असले करार बासनात गुंडाळून कुठल्याही देशाशी दोन हात करण्यास तयार होईल. त्यामुळे असले करार कितीही होतील. मात्र, ते किती प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरतील, हे येणारा काळच सांगेल. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असेच अविश्वासाचे असते. आज मित्र असणारे देश उद्या एक-दुसर्‍याच्या उरावर बसून लढतात, तर शत्रू देश मित्र बनतात. तूर्तास तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या कराराविषयी अंदाज आणि आराखडे बांधण्यात राजकीय तज्ज्ञ गुंतले आहेत.
इस्रायल, बेहरीन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात करार करण्यात जरी अमेरिकेने मध्यस्थी केली असली, तरी याचा कराराचा खरा नायक हा इस्रायलच आहे. कोणत्या देशांकडून स्वतःला अधिक धोका आहे आणि कोणत्या देशांकडून नाही, हे अचूक ओळखून परिस्थिती अभ्यासून इस्रायल पावले उचलत आहे. अरब राष्ट्रांशी करार करून इस्रायलने वेस्ट बँक परिसरात अनधिकृतपणे वसवलेल्या ज्यूंना माघारी बोलावणार का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रश्नाकडे इस्रायलने साळसूदपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे करार करून इस्लामी राष्ट्रांना खूश करण्यासाठी तो असे काही करील, असे चित्र नाही. सद्यःस्थितीत शत्रूराष्ट्रांना करार करायला लावून इस्रायलने शत्रुत्व धरणार्‍यांना पाय धरायला लावले आहे. राष्ट्रहितासाठी कुठल्याही टोकाला जाणार्‍या इस्रायलकडून भारतालाही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आपण बलाढ्य आणि शस्त्रसज्ज असलो की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा निर्माण करता येतो. भारताकडूनही असे काहीसे घडणे अपेक्षित आहे. कारण आतंकवादी संघटना तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार यांच्यातील पहिल्या शांतता बैठकीला भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संबोधित केले. त्यांनी या शांतता प्रक्रियेला भारताचा पाठिंबा घोषित केला आणि त्याच वेळी, ‘अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारतविरोधी कारवायांसाठी कधीही वापर केला जाऊ नये’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अफगाणिस्तान हा भारताच्या शेजारील देशांपैकी एक देश आहे. अफगाणिस्तानच्या ३४ प्रांतांमध्ये ४०० प्रकल्प पूर्ण करून भारताने खंगलेल्या अफगाणिस्तानच्या उभारणीत भरीव योगदान दिले आहे. तेथील संसदही भारताने बांधून दिली आहे. त्यामुळे भारतासाठी अफगाणिस्तान तसा विशेष महत्त्वाचा आहे. अफगाण सरकारपेक्षा तालिबानचा पगडा तेथील प्रदेशावर काही ठिकाणी अधिक आहे. मात्र, आधुनिक विचारसरणीच्या अफगाणिंना तालिबान नको आहे. तालिबान कट्टर इस्लामी विचारधारेवर चालत असल्याने स्त्रियांचे अधिकार हिरावले जातात अथवा त्यांची छळवणूक होते. तालिबानच्या मदरशांमधून कट्टर इस्लामी विचारसरणीच शिकवली जाते. परिणामी त्यातून आतंकवादाला खतपाणीच घातले जाणार आहे आणि देशातील सुधारणांना विरोध होण्याची शक्यता आहे. तालिबानच्या मदरशांमधून काही पाकिस्तान्यांनी कट्टरतेचे शिक्षण घेऊन पाकिस्तानमध्ये धुडगूस घातला आहे. या मदरशांचा पाकिस्तानच्या काही भागावरही प्रभाव आहे. तालिबान ही अल-कायदाप्रमाणे एक आतंकवादी संघटना असली, तरी तिला तथाकथित शैक्षणिक कार्य करून स्वत:चा सोज्वळ चेहरा सिद्ध करायचा आहे. एकदा का अफगाण्यांचा विश्वास संपादन केला की, नंतर ही संघटना कधी उठाव करून अफगाणिस्तान नियंत्रणात आणेल, याचा नेम नाही. असे झाल्यास त्यांच्या कह्यातून अफगाणिस्तान सोडवण्यासाठी मोठे युद्ध करण्यावाचून पर्याय नसेल.
