करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन जाहीर झाले आणि क्षणात अनेकांवर उपासमारीची कुर्‍हाड कोसळली. ज्यांचे हातावर पोट आहे, रोजंदारीवर जगत आहेत, आज हाताला काम मिळेल तर कुटुंबाला खायला मिळेल अन्यथा उपाशी झोपावे लागेल अशी स्थिती असणार्‍या हजारो जणांसमोर जगण्याचा प्रश्न उभा राहिला आणि झुंडीच्या झुंडी मुंबई सोडून गावाच्या दिशेने निघाल्या, तान्ही मुलं, पोटुशी बाया असा कुटुंब कबिला जेव्हा मुंबई, पुणे, नाशिक या सीमेवर धडकल्या आणि आम्हाला बिहार, उत्तर प्रदेशात आमच्या गावाला जाऊ द्या, अशी हात जोडून, पाया पडून पोलिसांच्या विणवण्या करू लागले तेव्हा आपत्कालीन कायद्याचे दाखले देत पोलिसांनी या सर्वांना ताब्यात घेतले, शेकडो किलोमीटर चालत जाऊनही यांच्या हाती अपयश आले, काहींनी जीवघेणा प्रवास सुरू केला. यात दोघातिघांना आपला जीवही गमवावा लागला. अनेक ठिकाणी अवैध प्रवास करणार्‍यांवर पोलिसांनी कारवाई देखील केली. सीमाबंदी असल्याने त्यांना राज्य ओलांडता आले नाही. तर, अनेकानी कंटेनरमधून, दुधाचे टँकरमधून, मालवाहू ट्रकला लटकून जीवघेणा प्रवास केला.
असा प्रवास करताना ज्यांना पकडले त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. संचारबंदीत कामानिमित्त बाहेर पडल्याने अनेकांना पोलिसांचा मार खावा लागला. असे सर्व कायद्याचे दांडके दाखवणार्‍या पोलिसांनी ८ एप्रिल रोजी वाधवान कुटुंबाच्या ५ गाड्या २३ जणांना घेऊन मुंबई, पुण्याची सीमा ओलांडून थेट महाबळेश्वरला पोहचल्या तेव्हा त्यांना हे कायद्याचे दांडके दाखवण्याची धमक झाली नाही, त्यांना पकडून सीमेवरील एखाद्या क्वारिनटाईन शिबिरात ठेवण्याची हिंमत झाली नाही, याला कारणही तसेच होते. या श्रीमंतांकडे लॉकडाऊनच्या काळात महाबळेश्वरला मौजमजा करण्यासाठी जाण्याकरता थेट गृहखात्याचे विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता यांचे पत्र होते. ही सर्व मंडळी माझ्या परिचयाची, निकटवर्तीय आहेत, त्यांना कौटुंबिक महत्त्वाच्या कारणासाठी महाबळेश्वरला जायचे असल्याने त्यांना जाऊ द्यावे, अशा आशयाचे पत्र होते. या पत्राच्या जोरावर ही श्रीमंतांची धेंडे मुंबईतून बुधवारी, ८ एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता महाबळेश्वरमध्ये आले. दिवान हौसिंग फायनान्स (डीएचएफएल) यांच्या बंगल्यावर हे सर्वजण वास्तव्यास होते. महाबळेश्वरातील गणेश नगर सोसायटी शेजारी हा बंगला आहे. त्यांच्यासोबत नोकरचाकर होते. या सर्वांना आता पाचगणीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सर्वांवर १८८ प्रमाणे गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस प्रमुखाने दिली.
सीबीआयनेही तात्काळ सातार्‍याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहून वाधवान बंधुंवरील गुन्ह्यांची आणि अजामीनपात्र वॉरंटची माहिती दिली. तसेच त्यांना कुठेही जाण्याची अनुमती देऊ नये असे सांगितले. सरकारच्या आशिर्वादाने श्रीमंत धेंडांना संचारबंदीत फिरण्याची मुभा मिळाली. याचा कलंक ठाकरे सरकारवर लागला आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या आपत्काळात जनतेला विश्वासात घेत आहेत. घराबाहेर पडू नका, अशी दर २ दिवसांनी विनवणी करत आहेत. वाढत्या करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या कशी थांबवायची यासाठी दिवस-रात्र झटत असताना दुसरीकडे मंत्रिमंडळातील एक मंत्री जितेंद्र आव्हाड संचारबंदी असतानाही सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांना फर्मान सोडतो की, माझ्यावर सोशल मीडियावर टीका करणार्‍या अनंत करमुसे नावाच्या व्यक्तीला माझ्यासमोर उभा करा. पोलिसही गाडी घेऊन करमुसे यांच्या घरी जातात, त्यांना पोलिसांच्या गाडीत टाकून आव्हाडांच्या बंगल्यावर आणतात. त्यानंतर आव्हाडांच्या सांगण्यावरून गुंड आणि पोलीस मिळून करमुसे यांचे चामडी सोलून काढतात.
हे प्रकरण नाही होत तोच आता गृहमंत्रालयातील विशेष सचिव त्यांच्या निकटवर्ती वाधवन कुटुंबियांना लॉकडाऊनमध्ये घरात बसून कंटाळा आला म्हणून महाबळेश्वर येथे त्यांना सुटी साजरी करता यावी म्हणून संचारबंदीत कुणीतरी त्यांच्या गाड्या अडवू नये म्हणून सचिव अमिताभ गुप्ता पत्र देतात. मुख्यमंत्री ठाकरे आपल्या सरकारमध्ये हे जे सुरू आहे हे नक्कीच योग्य नाही. आपण खूप प्रामाणिकपणे राज्याचा कारभार हाकत आहात; पण मंत्रिमंडळातील मंत्री, अधिकारी मात्र तुमची कारकीर्द धुळीस मिळवायला लागले आहेत का, असा प्रश्न पडत आहे. या पत्राविषयी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना काही माहितीच नसल्याचे सध्या समोर येत आहे. विशेष म्हणजे याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनाही याबद्दल काहीही कल्पना नव्हती, असे सांगितले जात आहे. हे पाहता हसावे की रडावे, असा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे वाधवन कुटुंब हे सध्या ईडीचे आरोपी आहेत. वाधवान कुटुंबातील काही सदस्य नुकतेच जामिनावर बाहेर आले आहेत. त्यांच्यावर ईडीची चौकशी सुरू आहे. डीएचएफएल कर्ज घोटाळा, येस बँक घोटाळा यात हे कुटुंब अडकले आहेत. त्यांना परवानगी देण्यामागे नेमका कुणाचा हात आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना समोर आणावे लागणार आहे.
हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करणारे वाधवान कुटुंबीय संचारबंदीतही खुलेआम हिंडतायत. नियम आणि कायदा सर्वांनाच सारखा असतो, मग वाधवान कुटुंबियांना वेगळा न्याय का? लॉकडाऊनदरम्यान वाधवान कुटुंबियांना प्रवासाची परवानगी देणारे विशेष गृहसचिव अमिताभ गुप्ता यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. यातून सरकारची सुटका होणार नाही. सामान्यांना एक न्याय आणि श्रीमंत धेंडांना वेगळा न्याय कसा?, त्यातही घोटाळ्याच्या आरोपींना संचारबंदीत फिरण्याची मुभा कशी काय मिळाली यांसह अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक प्रशासकीय अधिकारी अशा संचारबंदीच्या काळात निकटवर्तीयांना महाबळेश्वरला जाण्यासाठी पत्र देण्याची हिम्मत करणार नाही, त्यामागे कोणती हस्ती आहे, हे समोर यायला पाहिजे.
