ऑस्ट्रेलियन ओपन आणि जोकोविच यांच्यातील न्यायालयीन खटला हा सध्या ऑस्ट्रेलियात गाजतो आहे. या न्यायालयीन युद्धामध्ये जोकोविचच्या बाजूने कोर्टाने निकाल देत व्हिसा रद्द न करण्याचा निकाल दिला. पण या संपूर्ण प्रकरणात पुन्हा एकदा लस घेण्याचा मुद्दा आणि लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. एकटा जोकोविचच नव्हे तर याआधीही अनेक लोकांनी कोरोनाच्या लसीला नकार दिला आहे. कोरोनाची लस घेणे अनेक देशांच्या सरकारकडून सक्तीचे केले जात आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी तसेच देशाअंतर्गत प्रवासासाठी लसीचे दोन डोस घेतलेले प्रमाणपत्र हादेखील निकष अनेक देशांमध्ये सक्तीचा करण्यात आला आहे. नोवाक जोकोविचच्या याच लशीच्या चॉईसच्या निर्णयाचे स्वागत आणि आदरही अनेक खेळाडूंनी केला आहे.
तब्बल 20 वेळा ग्रॅण्ड स्लॅम चॅम्पिअन असलेला जोकोविच हा गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवर्‍यात आहे. त्याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक जीवनात त्याने लसीकरणाबाबतचे अपडेट जाहीर केले नाही. तसेच हे स्टेटस सार्वजनिकरीत्या सांगण्यासाठीही नकार दिला आहे. याच मुद्यावरून ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये जोकोविच खेळणार का असा वाद निर्माण झाला होता. ऑस्ट्रेलियन सरकारने जाहीर केल्यानुसार ज्यांनी लसीकरण पूर्ण केले आहे, त्यांनाच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेळता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतरच खर्‍या वादाला ठिणगी पडली. ऑस्ट्रेलियन सरकारने जोकोविचचा विसा रद्द केला, अन् हे प्रकरण थेट न्यायालयात गेले. येत्या 17 जानेवारीला ऑस्ट्रेलियन ओपनला सुरूवात होत आहे.
पण त्याआधीच जोकोविच खेळणार की नाही यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोर्टाने विसा रद्द करू नये असा निकाल दिला. तसेच डिटेन्शन सेंटरमधूनही हलवण्याचे आदेश दिले. काही दिवसांपूर्वीच जोकोविचला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यावेळी त्याच्याकडे अँटीबॉडीज आहेत, असा युक्तीवाद करत ऑस्ट्रेलियन फेडरल सर्किट आणि फॅमिली कोर्टात व्हिसा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणात अखेर न्यायालयाने जोकोविचच्या बाजूने निर्णय दिला. या संपूर्ण प्रकरणात जोकोविचने आपल्याकडे अँटीबॉडीज असल्याचा युक्तीवाद करत लसीच्या दोन डोसच्या ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या नियमाला आव्हान दिले होते. त्यानिमित्तानेच लसीच्या निवडीच्या म्हणजे चॉईसच्या मुद्याला पुन्हा एकदा तोंड फुटले.
एकटा जोकोविचच या लढ्यात नाही. जगभरात अनेक देशांमध्ये लसीच्या सक्तीविरोधात तसेच लसीकरण पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणपत्राविरोधात आंदोलने होत आहेत. त्यामध्ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया आणि इटली यासारख्या देशांचा समावेश आहे. नुकताच फ्रान्स सरकारविरोधात कोविड 19 पास सक्तीचा केल्यासाठी 1 लाख लोकांनी मोर्चा काढला. आंदोलकांनी या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राचा विरोध केला आहे. या आंदोलनामध्ये लसीकरण पूर्ण न केलेल्या नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा वाद आहे. अनेकांनी पॅरिसमध्ये मास्कशिवायच ऐन थंडीत आणि पावसातही फलक घेऊन लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राविरोधात आंदोलन केले. फ्रान्समध्ये गेल्या आठवड्याच्या शेवटी आलेल्या आकडेवारीनुसार एकाच दिवसात 3 लाख लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचा आकडा समोर आला आहे.
त्याविरोधातच जगभरातील संशोधकांनी यामध्ये आणखी एक मुद्दा आणला आहे, तो म्हणजे कोरोना लसीकरण विरोधी आंदोलनातून जगभरात कोरोनाची महामारी संपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच लसीकरण विरोधी आंदोलने या सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याचे काम ही आंदोलने करत आहेत. वैज्ञानिकांनी लस आणलेली असतानाच ती निष्क्रिय आणि असफल करण्यासाठीचे हे प्रयत्न असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. कॅलिफोर्नियात लसीकरण आणि लॉकडाऊन विरोधातील मोर्चे तसेच लसीबाबतच्या अफवा या सगळ्या त्या प्रचाराचाच भाग असल्याचा वैज्ञानिकांचा दावा आहे. लसीकरणामुळे लाखो लोक मृत्यूमुखी पडतील असा दावा करणारा युट्यूबचा व्हिडिओही काही दिवसांपूर्वी डिलीट करण्यात आला. या व्हिडिओला 80 लाख लोकांनी पाहिले होते. प्रत्यक्षात किती लोकांनी लसीकरण स्वीकारले हे महत्वाचे नसून किती लोकांनी विरोध केला हे महत्वाचे आहे. कारण अशा आंदोलनातूनच लसीकरणाविरोधातील मोहीम आणखी प्रभावी होते असा संशोधकांचा दावा आहे.
लसीकरणाला विरोध करणार्‍यांची संख्या छोटी आहे. पण त्यांची ऑनलाईन कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजी ही खूप चिंताजनक आहे. जगभरात अशा लसीकरणाच्या मोहीमेविरोधी जॉन्सन्स टीमने काही पेजेस लसीकरणाला सुरूवात झाल्यावर ट्रॅक करायला सुरूवात केली. त्यामध्ये फेसबुकवर काही पेजेसही ट्रॅक करण्यात आली. त्यामध्ये 1300 पेजेस ही लसीकरण मोहीमेविरोधी तयार केल्याचे आढळले. तर 8 कोटी 50 लाख युजर्सने हे पेजेस फॉलो केल्याचेही समोर आले आहे. त्यामध्ये अनेक पालकांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या मुलांचे लसीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्याविरोधात लसीकरणाला पाठिंबा देणार्‍या पेजेसवर लोक तितकेसे एक्टीव्ह नाहीत. किंवा सक्रीयपणे सहभागही घेत नाहीत, अशीच स्थिती आहे. लसीकरणाच्या बाबतीत विरोधी कमेंट्स या अनेकदा चांगल्या गोष्टींपेक्षा विरोधी गोष्टी पसरवण्यासाठीच अधिक मदतीच्या ठरतात, असे मत काही अभ्यासातून समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातही लसीकरणाला विरोध करताना इंदुरीकर महाराज यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यांच्या लस न घेण्याच्या आवाहनामुळे अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. हा व्हिडिओ अनेक दिवस व्हायरल होत राहिला खरा, पण त्यावर मोठी चर्चाही रंगली. खुद्द राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनीही इंदुरीकर महाराज यांच्याशी संवाद साधणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचा परिणामही काही दिवसांनंतर पहायला मिळाला. इंदुरीकर महाराज हे लस घेणार असल्याचे वक्तव्य समोर आले. त्यामुळेच इंदुरीकर महाराज यांच्या विषयावर पडदा पडला खरा, पण तोवर बराच कालावधी मधल्या काळात उलटला हेदेखील विसरून चालणार नाही.
राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने असाच एक विषय समोर आला होता. राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी कोरोनाप्रतिबंधक लसीचा डोस न घेतल्याने चर्चा रंगली होती. खुद्द राज्याच्या मुख्य सचिवांनीच लसीचा डोस घेण्याच्या चॉईसचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार लसीचा दुसरा डोस उशिरा घेतल्याने त्यांच्यावर हिवाळी अधिवेशनात प्रवेश न मिळण्याची नामुष्की ओढावली. त्यांच्याही या वक्तव्याची चांगलीच चर्चा झाली. जगभरातील काही न्यायालयातही लसीकरणाचा वाद हा याचिकेच्या रूपात पोहचला आहे. त्यामध्ये काही देशांमध्येही लसीकरणासाठी होणार्‍या सरकारी आवाहनाविरोधात व्यक्ती आणि संघटनांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. काही देशांमध्ये याचिका न्यायालयात स्वीकारण्यात आल्या आहेत. तर काही देशांमध्ये याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याही आहेत. लसीकरणाचे स्वातंत्र्य हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य असून खासगी बाब असल्याचाही युक्तिवाद काही देशांमध्ये करण्यात आला आहे. कोलंबस ओहियो येथे दाखल झालेल्या याचिकेत लसीकरण आणि जीन थेरपी ही भेदभाव करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जगभरात लसीकरणाच्या फायद्याबाबत बोलणार्‍यांचा गट हा मोठा असला तरीही लस घेण्याबाबत जितकी चर्चा नाही, त्याहून अधिक चर्चा ही लस न घेण्याच्या आंदोलनाची आहे. काही देशांमध्ये लसीकरण पूर्ण झालेल्यांच्या पासविरोधातही आंदोलने होत आहेत. पण लसीकरण एकूणच समाजासाठी आणि स्वतःच्या कुटुंबासाठी कसे उपयुक्त आहे याबाबतची चर्चा मात्र अनेक ठिकाणी मागे पडलेली दिसते. त्यासाठीच जगभरातील वैज्ञानिक जी महामारी हद्दपार करण्यासाठी एकवटले आहेत, त्यांच्या बाजूने सर्वसामान्यांनी उतरण्याची गरज आहे. लसीकरण ही एका पातळीवर चॉईस म्हणून जरी ग्राह्य मानली तरीही दुसरीकडे समाजासाठीच्या सुरक्षित वातावरणासाठीचे एक पाऊल म्हणून सरकारच्या या मोहीमेला पाठिंबा द्यायलाच हवा. जगभरातील वैज्ञानिक सध्या महामारीचा शेवट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचवेळी जगभरात लसीकरण विरोधी लॉबीही सोशल मीडियावर तुरळक संख्येत असली तरीही सक्रीय आहे.
अशावेळी कोरोनानंतरचे नॉर्मल जग निर्माण करण्याऐवजी अनेकांचा कोरोनाचा मुक्काम वाढवण्याचे मनसुबे आहेत. ही गोष्ट अर्थचक्र आणि मानवजातीच्या दृष्टीने दोन्ही प्रकारे घातकच आहे. त्यामुळेच जोवर रामबाण उपाय निर्माण करता येत नाही. तोवर शक्य पर्यायी मार्गांचा म्हणजे लसीकरणाच्या प्रतिबंधाचा अवलंब करणे हेच शहाणपण ठरेल आणि तेच समाजाच्या हिताचे आहे. कारण आपल्याकडे म्हणच आहे, अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा. अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण मोठे आहे, पण त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये सरकारला आव्हान देऊन आपले शहाणपणा सिद्ध करण्याची अहमहमिकाही मोठी चलत असते. त्यासाठी अमेरिका, जर्मनी, इंग्लड अशा प्रगत देशांमध्ये वैद्यकीय सुविधा अत्याधुनिक असूनही कोरोनाच्या लाटेमागून लाटा येत आहेत, त्यांना आवरणे कठीण होऊन बसले आहे. या देशांतील नागरिकांचा विचार केला तर भारतीय नागरिकांचे खरोखरच कौतुक करायला हवे, कारण त्यांनी लसीकरणाला विरोध करणारी कुठलीही आंदोलने पुकारली नाहीत. लोकांच्या या सुज्ज्ञपणामुळे भारतात विक्रमी लसीकरण होऊ शकले. त्यासाठी आपल्या देशातील नागरिकांचे कौतुकच करायला हवे.
