गेले दोन महिने दिल्लीत नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी शाहीन बाग येथे धरण्याचे आंदोलन मुस्लिम महिलांनी चालविले होते. त्याचदरम्यान दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकाही झाल्या आणि त्या धरण्याचा प्रभाव मतदानावर पडला. मात्र, त्यानंतर हा विषय संपेल ही अपेक्षा फ़ोल ठरली. कारण मतदानाचे निकाल येऊन दिल्लीचे नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यावर शाहीन बाग आंदोलनाला नवे वळण लागले. आसपासच्या परिसरातील लोकांची त्या आंदोलनाने कोंडी केल्याने अस्वस्थता आलेली होती. म्हणून त्यात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप केला व आंदोलक महिलांशी बोलणी करायला मध्यस्थ धाडले होते. त्यातून काही निष्पन्न होण्यापेक्षा देशाच्या अन्य भागात तशी धरणे आंदोलने सुरू झाली व दिल्लीच्या अन्य मुस्लीम वस्त्यांमध्ये त्याची पुनरावृती होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तेव्हा त्या अन्य भागातून त्याच कायद्याला समर्थन द्यायला लोक घराबाहेर पडू लागले आणि दोन बाजूंमध्ये संघर्ष पेटला. त्यातून जी दंगल उसळली, त्यात ४० लोकांचा बळी गेला आहे. अल्पावधीत भडका उडालेल्या या हिंसाचारात ज्या लोकांचा बळी पडला, त्यांना भरपाई मिळून असे प्रश्न सुटत नसतात. आता चौकशा होतील व त्यांचे अहवाल धूळ खात पडतील. मुद्दा अशा दंगली पेटतात कशाला, असा आहे. निदान या आठवड्यातील दिल्लीची दंगल पूर्णपणे नियोजनबद्ध होती हे मान्य करावे लागेल. त्यामागे फक्त नागरिकत्व कायद्याचा विरोध वा तितकेच निमित्त नव्हते, ३७०वा राम जन्मभूमी निकालाचाही राग होता, पण दीड-दोन दिवसांत गेलेले बळी व जखमींची संख्या बघता, त्यात योजना असल्याचे लपून राहात नाही. शाहीन बाग आंदोलन कठोर कारवाईने वेळीच रोखले असते, तर कदाचित इतका मोठा हिंसाचार उफाळला नसता. असे आता नक्की म्हणता येईल, पण ज्या पद्धतीने शाहीन बाग धरणे रंगवले जात होते, त्यातून कठोर कारवाईला जागाच शिल्लक राहिली नव्हती.
दंगल उसळली असताना पोलिसांनी कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तो योग्यही आहे. कारण पोलीस जर दंगलखोरांवर कारवाईसाठी असतील तर त्यांनी ते काम का केले नाही, असा प्रश्न योग्यच आहे. कायदा राबवला नाहीतर दंगलखोरांना मोकळे रान मिळते. ते काम पोलिसांचे. मग पोलीस आपले काम करायला का धजावत नाहीत. उलट दिल्लीच्या दंगलीत, दंगलखोरांनी पोलिसांनाच लक्ष्य केले. त्यात एका पोलिसाचा आणि एका गुप्तहेराचा मृत्यू झाला. म्हणजे दंगलखोरांना आता पोलिसांचा धाक राहिला नाही का? निश्चितच दंगलखोर जर पोलिसांना घाबरत नसतील तर अशा दंगली भविष्यातही कोणी रोखू शकणार नाही. मग आज ही परिस्थिती का आली? जे पोलीस दिल्लीत स्वत:वर होणार्‍या हल्ल्यांना उत्तर देण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना उर्वरित भारतात कोण कशाला वचकून राहणार आहे? कधीकाळी दंगलग्रस्त भागात नुसते राखीव दलाचे पोलीस आले, तरी हिंसाचाराला पायबंद घातला जात होता. कारण तेव्हा अशी पथके दंगलखोरांपेक्षा अधिक हिंसा माजवण्याची कृती करू धजत होती. दोनतीन दिवसात गोळीबाराने अनेक लोकांचा बळी जायचा आणि कायदा अंगावर घेणे सोपे नसायचे. आजकाल अशा कुठल्याही सैनिक वा पोलिसाला हातातली बंदूक वापरण्याची हिंमत राहिलेली नाही. साहजिकच त्याच्या हाती बंदूक आहे म्हणून कोणी हिंसाचारी दंगलखोर त्याला घाबरत नाही की माघारी फिरत नाही. उलट पोलिसांवरच थेट दगड मारण्यापर्यंत हिंमत गेली आहे. कारण जीव जाणार्‍या पोलीस सैनिकापेक्षा कायदा दंगल माजवणार्‍यांची काळजी घेतो याची सर्वांना खात्री पटलेली आहे. एका कायद्याने हाती बंदूक दिली आहे आणि दुसर्‍या कायद्याने त्याच बंदुकीला लगाम लावलेला आहे. मग कुठल्या कायद्याचा धाक राहील?
सवाल कायदा किती कठोर आहे किंवा लवचिक आहे, असा नसून कायदा किती धाक निर्माण करतो, असा सवाल आहे. त्याचबरोबर कायदा किती न्याय्य व लोकांना पटणारा आहे, त्याच्याशी कायद्याच्या पालनाला महत्त्व असते. जिथे तो विश्वास संपुष्टात येतो, तिथे कायद्याची महत्ता संपलेली असते. जेव्हा काश्मिरात आझादी असा शब्द उच्चारला तरी कित्येक वर्षे तुरूंगात खितपत पडावे लागत होते, तेव्हा काश्मीर शांत होता आणि कुठे घातपाताचे नावनिशाण नव्हते. जेव्हा तो कायद्याचा धाक संपला आणि मानवतावादी नाटकाने गुन्हेगारी व हिंसाचाराला न्यायालयात संरक्षण मिळू लागले; तिथून पोलिसांच्या बंदुका व लाठ्या बोथट होऊन गेल्या, दंगलखोर शिरजोर झाले. जे कायदे राबवता येत नाहीत वा ज्याचा धाक नाही, ते कायदे कुचकामी असतात. कायदा ही मुळातच सक्ती असते.
कायदा ही लादायची बाब असते. त्यात ढिलाई आली की मग कायद्याचा प्रभाव संपलेला असतो. चार दशकांपूर्वी पोलीस व त्यांच्या बंदुकीचा जितका धाक होता, तितका वचक आज असता, तर दंगलखोरांना रस्त्यावर उतरून दंगल माजवण्याची हिंमत झाली नसती. कारण सुटणारी गोळी आपला जीव घेईल, याची हमी प्रत्येक दंगलखोराला तेव्हा असायची. आता दंगल आवरायला जाणार्‍या पोलिसालाच आपण सुखरूप माघारी येऊ की नाही याची हमी नसते. कायदा राखणार्‍या शासनाला पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या तर चौकशा होतील आणि उद्या मतदानात मार खावा लागेल, याची भीती सतावत असते. अशा न्यायालयीन व राजकीय लढाईत कायदा एक विदुषकी बुजगावणे होऊन गेला आहे. कधी त्याला मानवतावादी खेळवतात, कधी दंगलखोर वा कुठल्या अस्मितेच्या लाटेवर स्वार झालेले हुलकावण्या देतात. कायदा आता बळीचा बकरा झालेला आहे. त्याला आपलाच बचाव अशक्य झाला आहे.
देशात अशी परिस्थिती असताना ज्यांना देशातील जनतेने निवडून दिले त्या लोकप्रतिनिधींना यावर उत्तर नकोय. कारण हे उत्तर भविष्यात होणार्‍या दंगलींचा नायनाट करण्याची शक्यता आहे. मग दंगलच झाली नाहीतर राजकारणाची पोळी कशावर भाजायची, याची चिंता त्यांना निश्चित सतावत असणार. त्यामुळेच तोडगा काढण्यापेक्षा हा प्रश्न दीर्घकाळ भिजत कसा राहील याकडे पाहिले जात आहे. आता होळीनंतर संसदेत दिल्ली दंगलीबाबत चर्चा होणार आहे. मात्र, त्यातही फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. जातीय दंगली हा आता भारतीयांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. त्यात माणसे जनावरांसारखी मरणे याचेही कोणाला फारसे काही वाटेनासे झालेले आहे, पण ज्यांना दंगलीची झळ पोहचते त्यांचे तर आयुष्यच उद्ध्वस्त होते. त्यावर मात्र राजकारण्यांनी उपाय शोधला आहे. काही लाख आतातर काही कोटी तोंडावर फेकले की त्यांचे काम झाले. ही वरची मलमपट्टी आत जखम मात्र ओलीच आहे. आजच नाही शेकडो वर्षांपासून…
