महिलांवर अत्याचारांच्या घटना आपल्या देशात सातत्याने घडत असतात. कुठे बलात्काराच्या होतात, तर कुठे अ‍ॅसिड हल्ले होतात. कुठे शारीरिक शोषण होते तर कुठे मानसिक. वारंवार होणार्‍या अशा घटनांनी कधी देश हादरुन जातो तर कधी ही घटना वर्तमानपत्रांच्या छोट्याशा कॉलमपुरती मर्यादित राहते. प्रत्येक घटनेनंतर त्यावर मोठा काथ्याकूट होतो. कुठे गेली विशाखा समिती? कुठे गेले निर्भया पथक? यांसारखे असंख्य प्रश्न उपस्थित होतात. सरकार आणि पोलीस यंत्रणेचा यथेच्छ समाचार घेतला जातो. परंतु अशा घटना होऊच नये म्हणून ठोस पर्याय मात्र पुढे येत नाही. हाच पर्याय शक्ती कायद्यान्वये देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये शक्ती कायदा संमत करण्यात आला.
अ‍ॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणार्‍यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद हे या कायद्याचे महत्वाचे वैशिष्ठ्य मानले जात आहे. त्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापनाही होणार आहे. अनेक वर्षांपासून स्त्री चळवळीकडून होणारी मागणी यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे. बदलत्या काळानुसार हिणकस मानसिकता बदलत नाही, तर ती बदलत्या माध्यमांमधून कार्यरत होते. याचे उदाहरण म्हणजे सोशल मीडियावरुन होणारा आधुनिक अत्याचार. समाज माध्यमांतील धमक्या आणि बदनामीच्या रुपाने होणार्‍या या नव्या हिंसेच्या विरोधातही या कायद्याने दिलेले संरक्षण, समाज माध्यम कंपन्यांनावर निश्चित केलेले उत्तरदायित्व, ही याची जमेची बाजू आहे. हा कायदा महाराष्ट्रात संमत करण्यालाही विशेष कारणे आहेत.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२० च्या आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या क्राईम रेटमध्ये महाराष्ट्राचा २३ वा क्रमांक आहे. तर गेल्या एक वर्षात देशात झालेल्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र चौथा आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या एकूण प्रकरणांतदेखील महाराष्ट्राचा १० क्रमांक आहे. २०२० मध्ये २१९ बलात्कार करुन खून केल्याच्या घटना देशात घडल्या. त्यातील २० घटना महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात २०१८ मध्ये २३ आणि २०१९ मध्ये १५ अशा घटना घडल्या होत्या. हुंडाबळीच्या घटनांचे गुन्हे नोंदवण्यामध्ये राज्याचा ९ वा क्रमांक आहे. मात्र या गुन्ह्याच्या क्राईम रेटमध्ये राज्य देशात १८ व्या क्रमांकावर आहे. अर्थात, अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना लपवल्या जात नाहीत, हेदेखील महत्वाचे. आता त्यापुढे जाऊन नोंदल्या गेलेल्या गुन्ह्यांचा वेगवान तपास व्हावा, तेवढ्याच गतीने आरोपीला शिक्षा व्हावी, पीडितेस न्याय मिळावा आणि भविष्यातील गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा, यासाठी शक्ती कायदा महत्वाचा ठरावा अशी अपेक्षा आहे.
शक्ती कायद्यातील तरतुदी चांगल्या वाटत असल्या तरी या कायद्याची गरज आहे का, हा प्रश्नही चर्चेला येतो आहे. महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक डॉ. रमा सरोदे म्हणतात की, बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करताना एक लक्षात घेतले पाहिजे की, खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही फाशीची तरतूद आहे. अशावेळी गुन्हेगार बलात्कारानंतर पीडितेला जिवंत का ठेवेल? सबळ पुरावा आपल्या हाताने का ठेवेल? त्याऐवजी तो तिलाही संपवून टाकतो. बलात्कारासारखे गुन्हे खुले आम केले जात नसल्याने पीडिता हीच मुख्य साक्षीदार असते. तिलाच संपवून टाकल्यास खटला कसा चालणार? तसेच दोन्ही गुन्ह्यांसाठी एकाच शिक्षेची तरतूद करून आपण पीडितेचा धोका वाढवत तर नाही याचाही विचार करायला हवा.
शक्ती कायद्यातील एक सहज समोर येणारी त्रुटी म्हणजे बलात्कार प्रकरणातील आरोपी दुसर्‍या राज्यात पळून गेला तर त्यावेळी हा कायदा कुचकामी ठरणार आहे. कारण त्या राज्यात त्या आरोपीला पकडण्यासाठी कालमर्यादेची अट असणार नाही. जोपर्यंत त्या आरोपीला पकडून महाराष्ट्रात आणले जात नाही, तोपर्यंत त्याला या कायद्यान्वये शिक्षा करताच येणार नाही. आरोपीच फरार असल्यामुळे पोलीसही काही करू शकणार नाहीत. अशाच प्रकारे न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नसतील, सेवेत असणार्‍या न्यायाधीशांकडे अतिरिक्त जबाबदार्‍या दिलेल्या असतील तर ते जलदगतीने किंवा निर्धारित कालमर्यादेत हे खटले कसे निकाली काढू शकतील, असाही प्रश्न निर्माण होतो.
निर्भया घटनेनंतर जस्टीस वर्मा कमिटीने भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यात अनेक महत्वपूर्ण बदल केले. शिक्षेचे स्वरूप कठोर केले. बालकांचे लैंगिक शोषण थांबावे म्हणून पोक्सो कायदा तयार केला गेला. हे सगळे कायदे असतानाही पुन्हा शक्ती कायदा राज्य सरकार आणू पाहत आहे. या कायद्याची नेमकी गरज आहे का किंवा गरज का पडली? यावर अनेक मतमतांतरे असणे म्हणूनच स्वाभाविक म्हणावे लागेल. महिला अत्याचार झाला की कायदे आणायचे हे धोरण सरकार जरी राबवत असले तरी मूळ मुद्दा हा आहे की, कायदे खूप आहेत. पण त्यांच्या अंमलबजावणीच काय? राज्य सरकार या कायद्यामुळे महिलांना न्याय मिळेल, कायदा चांगला आहे, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तरतूद केली आहे असे म्हणत असले तरी मुख्य विषयाकडे दुर्लक्षच होत आहे. स्त्रीवादी लेखिका सीमोन दी बोव्हर जसे म्हणतात की, स्त्री जन्मत: नाही तर घडवली जाते. त्याचप्रमाणे अत्याचार करणारा पुरुष, बलात्कार करणारा पुरुष हा काही जन्माला येत नाही तर इथल्या समाजात तो घडला जातो.
कुटुंबात जन्माला येणारे मुलगे जेव्हा वडील आईला कधीही केव्हाही कोठेही आणि कशाही पद्धतीने मारहाण करू शकतात, शिवीगाळ करू शकतात हेच पाहत लहानाचे मोठे होतात तेव्हा पुरुषाने बाईला मारले पाहिजे किंवा पुरुषाने बाईला मारले तर चुकीचे नाही हाच विचार बालवयात मनावर नकळतपणे बिंबत असेल तर आपण कायदे कितीही केले तरी उपयोग काय होणार. कायद्यात कडक शिक्षा आहे म्हणजे अत्याचार होणार नाही हे आपण सांगू शकत नाही. म्हणून लहानवयापासून लिंगसमभाव आणि मानवी मूल्य शिकवण आणि रुजवण ही काळाची गरज आहे. काळाच्या ओघात कायद्यात बदल केले पाहिजेत ही भूमिका मान्य आहे, पण सोबतच कौटुंबिक आणि सामाजिक शिकवणीतही बदल केले जाणे तितकेच आवश्यक आहे.
गुन्हे घडल्यानंतरच्या प्रक्रियेविषयीचा विचार करत असताना ते घडणार नाहीत. यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. बलात्काराच्या दृष्टीने ‘सेफ्टी ऑडिट’ या संकल्पनेची अंमलबजावणी गरजेची आहे. म्हणजेच बलात्काराच्या घटनेनंतर त्या परिसरात आता तरी महिलांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षित वातावरण आहे का, तिथे पोलीस बंदोबस्त आहे का, याची तपासणी व्हायला हवी. गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता असते, परंतु केवळ त्याने गुन्हे रोखता येत नाहीत. सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठीही समांतर पातळीवर प्रयत्न करावे लागतात; त्यामुळेच कठोर शिक्षेबरोबरच गुन्हे रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अर्थात, कायद्यातील तरतुदी कदाचित अपुर्‍याही असतील. पण असे कायदे धाक निर्माण करतात हेदेखील तितकेच खरे !
