महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार हे गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्य कारभार करत असताना यापूर्वी झालेल्या चुकांमधून शिकण्याच्या मनस्थितीत असलेले दिसत नाही. यातूनच सरकारबाबत तसेच सरकारच्या हेतूबाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये संशयाचे आणि संभ्रमाचे वातावरण हे अधिकाधिक वाढीस लागत आहे. या तीन पक्षांच्या नेतृत्वाला हे लक्षात येत नाही हे आश्चर्यकारकच आहे. केंद्रात भाजपाचे एकहाती सरकार असल्यामुळे तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा रिमोट मोदी आणि अमित शहा यांच्या हातात असल्यामुळे किमान त्यामुळे तरी राज्यातील आघाडी सरकारने गेल्या दोन-अडीच वर्षांत सरकार चालवताना केलेल्या चुका आणि त्यातून सरकारमधील मंत्र्यांना मिळालेल्या शिक्षा यापासून काही बोध घेतला असेल असे वाटत होते. दुर्दैवाने आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि अगदी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील त्याच त्याच चुका पुन्हा करत आहेत. त्यामुळे विरोधकांना आयतेच कोलीत सापडत आहे.
प्रश्न आहे तो नुकत्याच झालेल्या राज्यातील आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यातील पाच अधिकार्‍यांच्या बदल्यांना दिलेली स्थगिती. राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या या राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच होत असतात. त्यामुळे गृह खाते हे जरी राष्ट्रवादीकडे असले तरीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेखेरीज एकाही आयपीएस अधिकार्‍याची बदली करण्याचा थेट अधिकार गृहमंत्र्यांना नसतो. राज्यात मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे तर नगर विकास खाते ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. एकनाथ शिंदे विधिमंडळातील शिवसेनेचे नेतेदेखील आहेत. मात्र असे असताना दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यातील पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करताना त्यांना विश्वासात न घेताच ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील काही पोलीस अधिकार्‍यांच्या परस्पर बदल्या करण्यात आल्या.
त्याबाबत नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. या नाराजीचे पडसाद हे मातोश्रीवर उमटले. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वतः केलेल्या काही तासांपूर्वीच्या बदल्यांच्या आदेशाला काही तासातच स्थगिती द्यावी लागली. गृहखाते हे राष्ट्रवादीकडे आहे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे आपल्या जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांच्या बदल्या करताना विश्वासात घेत नसल्याचा सूर सेनेकडून यापूर्वीदेखील व्यक्त केला गेला आहे. अर्थात राज्यातील सरकार हे तीन पक्षांचे आघाडी सरकार असल्यामुळे एकमेकांना विश्वासात घेऊन समन्वयाने कारभार होणे ही ठाकरे सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. राज्यातील ठाकरे सरकारच्या कारभारावर केंद्रातील सत्ताधारी असलेल्या भाजप नेतृत्वाचे बारीक लक्ष आहे.
मात्र गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे दोघेही आघाडी सरकारमधील अत्यंत जबाबदार खात्यांचे आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांमधील महत्वाचे नेते म्हणून ओळखले जातात. दिलीप वळसे-पाटील आणि या पूर्वीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. वळसे पाटील हे एका शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि चाकोरीबद्ध पद्धतीने काम करणारे मंत्री आहेत. तर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्याचबरोबर नगर विकाससारख्या राज्याच्या अत्यंत महत्वाच्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील शिवसेनेसारख्या अत्यंत जबाबदार पक्षाचे पक्षप्रमुख आहेत आणि राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांच्या मग ते आयएएस असो अथवा आयपीएस असोत की मपोसे असोत. या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसाठी संबंधित खात्याच्या मान्यतेबरोबरच अंतिम मान्यता ही मुख्यमंत्र्यांची लागत असते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन्ही शिवसेनेचे अर्थात एकाच पक्षाचे नेते असताना मुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री यांच्यामध्ये विसंवादाचे आणि समन्वयाचा अभाव असण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला पडला तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. नगर विकास खात्याचे मंत्री याबरोबरच एकनाथ शिंदे ठाणे आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. येथील शासकीय अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जावे, अशी त्यांची अपेक्षा असणे यात गैर काही नाही. मात्र गृहमंत्री जरी राष्ट्रवादीचा असला तरीदेखील शेवटी मुख्यमंत्री हे शिवसेनेचे आहेत आणि त्याच पक्षाच्या पालकमंत्र्यांचे जर ऐकले जात नसेल तर हा विसंवाद नेमका एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यामधील आहे की समन्वयाचा अभाव मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये आहे, असा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीदेखील नगर विकास खात्यातील काही पालिका अधिकार्‍यांच्या बदल्या करताना आणि त्यातही या पालिका ठाणे जिल्ह्यातील व पालघर जिल्ह्यातील असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नियुक्त्या अवघ्या काही दिवसातच मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करत नव्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यावेळीदेखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील विसंवाद हा चर्चेचा मुद्दा ठरला होता. आतादेखील गृहखाते राष्ट्रवादीकडे असले आणि राष्ट्रवादी जरी स्वतःच्या खात्यांमधील कारभाराबाबत शिवसेना अथवा काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे ऐकत नसली तरीदेखील मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असताना एवढी टोकाची नाराजी एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करावी आणि मुख्यमंत्र्यांनादेखील शिंदे यांनी ज्या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्याची नामुष्की ओढवावी यामागचे खरे कारण काय आहे हे जनतेसमोर यायला हवे.
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे दोघेही ठाकरे सरकारमधील अत्यंत वजनदार खात्यांचे मंत्री समजले जातात. आधीचे गृहमंत्री अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईने अद्यापही तुरुंगात असताना राज्यातील आघाडी सरकारचे मंत्री यापासून जर कोणताही बोध घेणार नसतील तर मात्र या सरकारचे आणि या सरकारमधील मंत्र्यांचे देवच भले करो असंच म्हणावे लागेल. वास्तविक सरकारी अधिकारी हे कोणत्याही पक्षाचे अथवा नेत्याचे निष्ठावंत बिलकुल नसतात. सरकार बदलले की सरकारी अधिकार्‍यांच्या निष्ठादेखील बदलत असतात. त्यामुळे झाली तेवढी शोभा पुरे झाली, याचे भान राखत किमान आता तरी आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी बदल्या, नियुक्त्या, टेंडर्स यामधून स्वतःचे लक्ष काढून घेत राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावे, अशीच अपेक्षा राज्यातील जनता करत आहे. कारण पहिले पाढे पंचावन्न अशी अपेक्षा नाही.
