महाराष्ट्रामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून आणि त्यातही राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून हे सरकार दिवसागणिक अस्थिर आणि दुबळे कसे होईल याचा पुरेपूर प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात आहे. दुर्दैवाने म्हणा मात्र राज्यातील सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या खेळीला प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात बळी पडत चालले आहेत. गेल्या दोन वर्षात जगाबरोबरच महाराष्ट्रावरही कोरोनाचे संकट होतेच. या संकटाने जगाची अर्थव्यवस्था पूर्णतः बदलून टाकली. त्यामुळे अर्थातच देशातील आर्थिक परिस्थितीचे फटके महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या आणि औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्यालादेखील मोठ्या प्रमाणावर बसले.
या संकटातही पाच दहा टक्के वर्गाने मंदीचे संधीत रूपांतर केले. मात्र शाश्वत उत्पन्नाचे साधन हाती नसलेल्या गोरगरीब व असहाय्य जनतेला मात्र त्याच्या हक्काच्या उत्पन्नाचे साधन या काळात गमवावे लागले. यामुळे बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली. परंपरागत व्यवसायांचे कंबरडे पार मोडले आणि नवीन व्यवसायात अथवा रोजगारामध्ये शिरकाव करायचा तर त्याची मूलभूत माहिती ज्ञान याचा अभाव असल्यामुळे तरुणांना त्याचा मोठा फटका बसला. संरक्षित कामगाराला पगाराचे उत्पन्न कमी झाले असले तरी काही प्रमाणात तरी मिळत होते, मात्र असंघटित क्षेत्रातील नोकरदार वर्ग यामध्ये पुरता भरडून निघाला. या काळात जगातीलच नव्हे तर देशासह राज्यातीलदेखील आरोग्य सेवेची विदारक स्थिती अत्यंत वाईटप्रकारे पुढे आली. असंख्य कुटुंबांमधील कुटुंबप्रमुख कोरोनाच्या काळात बळी पडले आणि ही कुटुंबेच्या कुटुंबे अक्षरशः रस्त्यावर आली.
राज्यातील असंख्य असंघटित क्षेत्रातील जनतेपुढे आजही स्वतःचे आणि स्वतःच्या कुटुंबाचे पोट कसे भरावे असा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. राज्य आणि राज्यातील जनता रोजच्या जगण्याच्या असंख्य प्रश्नांनी त्रस्त असताना राजकीय पक्ष मात्र हनुमान चालीसा घेऊ एकमेकांची जिरवण्यात दंग आहेत. त्यांच्या मनात हनुमानाबद्दल किती प्रेम आहे, हा संशोधनांचा विषय आहे. पण सध्या राज्यात हनुमान चालिसाने सगळे वातावरण ढवळून निघत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी ३ मेपर्यंतचा अल्टिमेटम देऊन त्यानंतर मशिदींसमोर भोंग्यांमधून हनुमान चालिसा लावण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या इशार्‍यानंतर राज्यातील भाजपच्या नेत्यांच्या अंगात प्रचंड बळ संचारले आहे. भोंग्यांचा विषय सुरुवातीला सत्ताधार्‍यांना फारसा गंभीर होईल, असे वाटले नाही. पण पुढे मात्र त्याला गंभीर स्वरुप येऊ लागले, त्यामुळे सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला आता सरकार अस्थिर करण्याची संधी चालून आल्यासारखे भाजप आणि भाजपचे समर्थक नेते कामाला लागले आहेत.
वास्तविक लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचे काम हे सत्ताधारी पक्षांवर अंकुश ठेवण्याबरोबरच राज्यातील जनतेच्या सर्वसामान्य प्रश्नांना सरकारदरबारी वाचा फोडून ते सरकारला सोडवण्यास भाग पाडणे हे आहे. त्यासाठीच विरोधी पक्षाचे प्रयोजन आहे. देशात सत्ता असलेल्या आणि महाराष्ट्रात अडीच वर्षांपूर्वी सत्ता गमावलेल्या भाजपने सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांशी जणू काही नाळ तोडण्याचे ठरवूनच महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे की काय असा प्रश्न आता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला पडू लागला आहे. भाजपने महाराष्ट्रात सत्तेवर यावे त्याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही, मात्र सत्तेवर येण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते जेवढे उतावीळ झाले आहेत हे पाहता भाजपला महाराष्ट्रात राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेमध्येच अधिक स्वारस्य असल्याचा संदेश राज्यातील जनतेपुढे जात आहे, याचेदेखील भान भाजपसारख्या सुसंस्कृत सुजाण नेतृत्वाने राखणे गरजेचे आहे. रोजची वर्तमानपत्रे वृत्तवाहिन्या आणि सेकंदा सेकंदाला ओसंडून वाहणारा सोशल मीडिया याकडे पाहिले तर सर्वसामान्य जनता राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीला अत्यंत कंटाळली आहे, असेच नाइलाजाने म्हणावे लागत आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेच नेमके कशासाठी असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला तर आश्चर्य वाटायला नको. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्तेला लाथ मारत पाणी काढून दाखवले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या रुपाने सत्तेचे सर्वोच्च पद असूनही शिवसेनेची राज्यातील स्थिती गलितगात्र आहे. किरीट सोमय्या, प्रवीण दरेकर, निलेश राणे आणि त्यात आता बरीच भर म्हणून खासदार नवनीत राणा यासारख्या आक्रस्ताळी नि त्यांनी रोज सकाळी उठून राज्यातील सरकार कसे कुचकामी आणि भ्रष्ट आहे याचा पाढा वाचावा. मग त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षाचे नेते कसे भ्रष्टाचाराने गबर झाले आहेत आणि तरीही त्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा कशा पाठीशी घालत आहेत याचे पाढे वाचावेत, या सार्‍या वगनाट्यला राज्यातील जनता आता पूर्ण कंटाळली आहे.
शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील राजकीय भांडणाचे परिणाम आता सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत. केंद्रातील सत्तेच्या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथून टाकत येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असे भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्यांना लाख वाटत असले तरी ते वाटते तितके सोपे नाही. भाजपचे नेते राज्यातील कुठल्याही गोष्टींच्या तक्रारी केंद्रीय सचिव आणि केंद्रीय यंत्रणांकडे करत असतात. अनेक वेळा राजभवनावर जाऊन ते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे आपल्या तक्रारी नोंदवत असतात, पण त्याचाही फारसा काही उपयोग होताना दिसत नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे हे तर राज्यात परिस्थिती बिघडली असून आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करत आहेत, पण केवळ मागणी केली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली इतके हे काम सोपे नाही.
त्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचे शिल्पकार दस्तुरखुद्द शरद पवार आहेत. त्यामुळे त्यांना आव्हान देणे तितके सोपे नाही. कारण पवारांनी एका पावसात भिजून सत्तेचे पारडे फिरवले आहे, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पाहिलेले आहे. पवारांमुळे महाराष्ट्रात हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली आहे, हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांची सगळी अवस्थता उफाळून येत आहे. त्याची परिणती शिवसेनेसोबतचा त्यांचा संघर्ष अधिक आक्रमक होताना दिसत आहे. पण त्याच वेळी राज्यातील जनसामान्यांच्या पोटापाण्याचे प्रश्न बाजूला पडले आहे. त्यामुळे राज्यातील जनता म्हणत आहे, तुमचं राजकारण गेलं चुलीत, आमची चूल पेटण्यासाठी काही तरी करा.
