आघाडी सरकारमधील नेते भाजप नेत्यांशी कडवा संघर्ष करण्यात कमी पडत आहेत. जो करतोय त्याला अडचणीत आणलं जातंय. अशा अवस्थेत भाजपला जशास तसं उत्तर देणारा गडी हाताशी ठेवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा मनसूबा आहे. त्यासाठी संजय पांडे हे उत्तम खिडाली ठरू शकतील, असा सरकारचा कयास आहे. भाजप नेतेही काय धुतल्या तांदळासारखे नाहीत, हमाम मैं सब… या म्हणीनुसार स्थानिक पातळीवर भाजप नेत्यांना कायद्याच्या कैचीत पडकण्यासाठी संजय पांडे यांच्यासारख्या कर्तबगार पोलीस अधिकार्‍याचा उपयोग होऊ शकतो. हे ध्यानात ठेवूनच त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय.
खरं तर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच अनेक अडचणींचा सामना करतंय. त्यातील कोरोना महामारी, अवकाळी पाऊस, वादळ अशी काही संकटं नैसर्गिक असली, तरी या व्यक्तीरिक्त बहुतांश संकटं ही या सरकारने स्वत:हून अंगावर ओढवून घेतलेली आहेत. मग ती प्रकरणं केंद्र आणि राज्यातील संघर्षाची असोत, भ्रष्टाचाराची असोत किंवा पोलीस बदल्यांची असोत. प्रत्येक वेळी भाजपने राज्य सरकारची कोंडी केलेली आहे. ड्रग्ज रॅकेट, सुशांत सिंग आत्महत्या, कंगना राणौत प्रकरणावरून तर भाजपने राज्य सरकारच्या नाकात चांगलाच दम आणला होता. हे काही आपोआप झालेलं नाही, तर सरकारमधील मंत्र्यांनीच वेळोवेळी भाजपच्या हाती आयतं कोलीत दिल्याने सरकार वेळोवेळी अडचणीत आलेलं आहे. सचिन वाझे प्रकरण याचं उत्तम उदाहरण ठरू शकेल. यातील आरोप-प्रत्यारोपाची लिंक तर थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलेली आहे.
हे सरकार ठाकरे सरकार या नावानेही ओळखलं जातं. कारण स्वत: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या नात्याने सरकारचं नेतृत्व करतात. परंतु शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन घटक पक्षांनी मिळून बनलेल्या या सरकारवर खासकरून त्यांच्याकडील खात्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा कितपत होल्ड आहे? हे मातोश्रींनाच ठावूक. म्हणूनच की काय प्रत्येक वेळी तीन तिघाडी काम बिघाडी अशी केविलवाणी अवस्था या सरकारची होत आहे. राज्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवायचं असेल, किंबहुना, विरोधी पक्षाच्या कारवाया काबूत ठेवायच्या असतील, तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या का होईना गृहखातं हे अत्यंत प्रभावी खातं ठरतं. त्यामुळेच काही अपवाद वगळता, बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी हे खातं आपल्या ताब्यात ठेवलेलं आहे.
यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार ते याआधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंतची ही भलीमोठी यादी आहे. परंतु सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटीत राष्ट्रवादीने अत्यंत चाणाक्षपणे शिवसेनेकडून गृहखातं हिसकावून घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांचाही नाईलाज झाला. एकीकडे शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आवाज मोठा, पण वकुब थिटा तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीला खातं सांभाळण्याचा दांडगा अनुभव असूनही केवळ सन्मवयाअभावी गृहखात्याशी संबधित अनेक निर्णयामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचं पितळ उघडं पडलेलं आहे. अशाच नाईलाजातून घेतलेल्या अनेक चुकीच्या निर्णयांवर ईलाज करताना आता महाविकास आघाडी सरकारची पुरती दमछाक होत आहे.
म्हणूनच की काय दोन वर्षांच्या आत तिसर्‍यांदा मुंबई पोलीस आयुक्त बदलण्याची वेळ या सरकारवर ओढवलेली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांची किमान वर्षभर आधी तरी मुंबई पोलीस आयुक्तपदी निवड व्हायला हवी होती. परंतु गृहखात्याने घोळ घातल्याने म्हणा किंवा पांडे यांनी कधीकाळी शिवसेना पदाधिकार्‍यांवर केलेल्या कारवाईमुळे मुख्यमंत्र्यांची खप्पा मर्जी होऊन म्हणा नियुक्त्यांचा सारा ताळमेळच बिघडून गेला. सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्यानंतर बदल्यांच्या क्रमात समतोल न साधता राज्य सरकारने 1987 च्या बॅचचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी हेमंत नगराळे यांच्या हाती 17 मार्च 2021 रोजी पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला.
तर 1986 च्या बॅचचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांना राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी देत त्यांच्या जागी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून परमबीर सिंग यांची नियुक्ती केली. यामुळे नाराज झालेले पांडे सुट्टीवर निघून गेले होते. संजय पांडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहून याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती. सेवाज्येष्ठता डावलून अन्याय झाल्याची त्यांची तक्रार होती. बदलीच्या या आदेशात, डीजी-लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पद त्यांच्याकडून काढून ते कनिष्ठ अधिकार्‍याकडे देण्यात आले होते. पोलीस महासंचालकानंतरचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ पद मुंबई पोलीस आयुक्तपदाचे असल्याने त्यांचा कमीतकमी या पदासाठी तरी विचार करायला हवा होता. परंतु सरकारने तसंही केलं नाही. इथंच सरकारची मोठी चूक झाली, असं म्हणता येईल.
कारण याचदरम्यान उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घरासमोर स्फोटकं ठेवणे आणि मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला अटक झाल्यावर सरकारला मोठा झटका बसला. विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना एक ना अनेक गुपितं बाहेर येऊ लागली. सचिन वाझेला खंडणीचे टार्गेट देण्यात आल्यापासून ते त्याच्या नियुक्तीत मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्यापर्यंतचे असंख्य आरोप सरकारवर झाले. वाझे मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आवारातील क्राइम इंटेलिजन्स युनिटमध्ये बसत होता. त्याला आयुक्तांनी विशेषाधिकार दिल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळल्यावर मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तडकाफडकी हटवून गृहरक्षक दलाचे महासंचालक करण्यात आले. पण चार्ज घेण्याआधीच त्यांनी 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीचा जो काही लेटर बॉम्ब फोडला त्यातून अनिल देशमुखांना गृहमंत्रीपद तर गमवावे लागलेच, पण ते ईडीच्या कचाट्यातही सापडले. त्यांच्या पाठोपाठ अनिल परबही अडचणीत आले. या सार्‍या प्रकरणातून सरकार अजूनही सावरलेलं नाही.
अशा अडचणीच्या काळात सरकारने ऐन वेळी हेमंत नगराळेंना मुंबईचे पोलीस आयुक्त केले. तर 1988 च्या बॅचचे रजनीश सेठ यांना 18 मार्च 2021 मध्ये महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला. पण रजनीश सेठ ज्येष्ठतेच्या क्रमात कनिष्ठ असल्याचा मुद्दा नगराळे यांनी उपस्थित केला. रजनीश सेठ यांना महासंचालक पदावर ठेवले तर उच्च न्यायालयात सेवा ज्येष्ठता डावलल्याप्रकरणी दाद मागण्याचा इशारा नगराळे यांनी दिला. यानंतर संजय पांडे यांना एप्रिल २०२१ मध्ये महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. परंतु इथेही निर्णय घेण्यात सरकारची चूकच झाली.
कारण संजय पांडे यांनी सरकारी सेवेतून मध्यंतरात सुट्टी घेऊन खासगी क्षेत्रात सेवा केली होती. त्यामुळे त्यांना पोलीस महासंचालक करण्यास विरोध होईल, अशी भीती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आधीच केली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने आयोगाची भीती खरी ठरली. पोलीस महासंचालकपदासाठी रजनीश सेठ, डॉ. वेंकटेशम आणि हेमंत नगराळे या 3 अधिकार्‍यांच्या नावांची शिफारस आयोगाने केली होती. असं असताना संजय पांडे यांची 5 वर्षांची सुट्टी, त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज हे विचारात न घेता त्यांनाच पोलीस महासंचालक पदावर ठेवण्याचा हट्ट सरकार का धरत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर पांडे यांना पायउतार व्हावं लागलं. त्यांच्या जागी 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी रजनीश शेठ यांची पोलीस महासंचालक पदावर पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात आली. तर पांडे यांची महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली. यावरून पांडे यांनी जाहीररित्या नाराजी व्यक्त केली.
तसं होणंही स्वाभाविकचं होतं. कारण सेवेत ज्येष्ठ असूनही थोडी थोडकी नव्हे, तर तब्बल 8 वर्षे संजय पांडे यांना साईड पोस्टींगला टाकण्यात आलंं. याला केवळ ठाकरे सरकारच नव्हे, तर फडणवीस सरकारही तेवढंच जबाबदार होतंं. पांडे यांची ओळख नेहमीच एक अतिशय प्रामाणिक व कार्यतत्पर आयपीएस अधिकारी अशी राहिली आहे. कोर्टकचेर्‍या करून 9 वर्षानंतर आणि निवृत्तीला सव्वा वर्षाचा कालावधी असताना त्यांना महाराष्ट्र पोलीस दलातील सर्वोच्च अशा पोलीस महासंचालक पदावर काम करण्याची संधी मिळाली होती. या दरम्यान पांडे यांनी आपल्या कामातून या पदाला न्याय देऊन पोलीस कर्मचारी व सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
आपल्या 9 महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी महिलांची ड्युटी 8 तास करणे, एसआरपीएफ जवानाची बदलीची अट शिथिल करणे, नवीन पोलीस भरती, निलंबित कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेणे, कॉन्स्टेबल टू पीएसआय पदोन्नती प्रस्ताव, किरकोळ रजेचा प्रस्ताव, बदल्यांमध्ये पारदर्शकता, घर बांधणीसाठीचा प्रस्ताव, कोणत्याही कर्मचार्‍याला पोलीस महासंचालकांना थेट भेटण्याचा पर्याय, असे अनेक स्तुत्य निर्णय घेऊन पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण केले. फेसबुकवरून कर्मचार्‍यांशी थेट संवाद साधण्याचा त्यांचा अंदाजही कर्मचार्‍यांना भावत होता. परंतु त्यांना अचानक पद सोडावे लागल्याने पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये काहीसे अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले.
अखेर अवघ्या 10 दिवसांत गृहमंत्रालयाने राज्य पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त या दोन महत्वाच्या पदांवर मोठे फेरबदल करत संजय पांडे यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावर बसवले. अत्यंत प्रामाणिक अधिकारी असलेले संजय पांडे यांना ठाकरे सरकारने योग्य तो न्याय दिल्याचे म्हटले जात असले, तरी त्याला नक्कीच काहीसा उशीर झालेला आहे. कारण पांडे हे जुलैमध्ये निवृत्त होणार असून त्यांच्याहाती 6 महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक आहे आणि जो बूंद से गयी, वो हौद से नही आती, हे सरकारलाही चांगलंच ठावूक आहे. एवढ्याशा काळात संजय पांडे यांना कदाचित तारेवरची कसरत करावी लागू शकते. एका बाजूला मुंबई पोलिसांत विश्वासार्हता व पोलिसांचे मनोबल उंचावण्याचे महत्वपूर्ण काम त्यांना करावे लागणार आहे. त्याचवेळी कामचुकार, अप्रामाणिक व भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरोधात कारवाईचा बडगादेखील उगारावा लागणार आहे.
मुंबईत कायदा सुव्यवस्थेचा कुठलाही प्रश्न हा दुसर्‍याच क्षणी राष्ट्रीय किंबहुना जागतिक होतो. हे ठावूक असलेल्या भाजपने मध्यंतरीच्या काळात सुशांत सिंह, कंगना राणौत, ड्रग्ज अशा अनेक मुद्यांवरून मुंबई पोलिसांना आणि अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करत सरकार डळमळीत करण्याचे प्रयत्न केले होते. हे प्रकार यापुढंही सुरूच राहतील. केंद्रीय तपास यंत्रणांना महाराष्ट्राच्या रिंगणात उतरवून आघाडीच्या एक एक नेत्यांना अलगदपणे टिपलं जात आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय तपास यंत्रणांना दूर ठेवत भाजपच्या कारवायांना जशास तसं उत्तर देण्याचीही मोठी जबाबदारी संजय पांडे यांच्यावर असणार आहे. हे आव्हान ते नेमकं कसं पेलतात, हे येणार्‍या दिवसांत दिसेलच.
