अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. हा निर्णय आला आणि संपूर्ण मराठा समाजाला अनपेक्षित धक्का बसला. या धक्कादायक निकालानंतर सरकार आणि विरोधक दोन्हीही आपापल्या बाजूने स्पष्टीकरणं देऊ लागले. छत्रपती संभाजीराजे, अशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारने काय काय चुकवलं आणि कसं चुकवलं याचे पाढे वाचायला सुरुवात केली. तर अशोक चव्हाण, नवाब मलिक, अरविंद सावंत सरकार कसं जबाबदार नाही हे सांगत होते. हा कॉलम लिहीत असताना मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय आता पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी घ्यावा, अशी हात जोडून विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्याच वेळेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे छत्रपती संभाजीराजे यांना वर्षभर वेळ का देऊ शकले नाहीत, असा प्रश्नही याच लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबत आलेला जो निर्णय आहे त्याने ठाकरे सरकारची अग्निपरीक्षाच सुरू झाल्याचं वातावरण राज्यभरात पाहायला मिळालं. खरं तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्षात कामच करता आलेलं नाही. गेल्या वीस वर्षात देशातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला पदावर बसल्यानंतर जितक्या अडचणींचा सामना करावा लागला नसेल तितक्या अडचणींचा सामना हा उद्धव ठाकरे यांना करावा लागला आहे. अर्थात, त्यासाठी फक्त त्यांच्या प्रारब्धालाच दोष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांची स्वतःची कार्यशैली आणि भोवतालच्या कोंडाळ्यातील मंडळीदेखील त्याला तितकीच जबाबदार आहेत. आणि आता तर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आलेल्या निर्णयाने ठाकरे सरकारची जीवघेणी अग्निपरीक्षा सुरू झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कोरोनामुळे तर ठाकरेंना आणि त्यांच्या सरकारला जीव नकोसा झाला आहे. त्यामुळेच कधी त्यांना ऑक्सिजन आणि लसींसाठी पंतप्रधान मोदींना हात जोडावे लागतायत तर कधी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं म्हणून हात जोडून साकडं घालावं लागतंय. देशभरातील म्हणजे अगदी पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण असे चारही दिशांचे नेते ज्यांच्या घरात येऊन आपल्या राजकीय यशासाठी ज्यांच्या मिनतवार्‍या करायचे त्या शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला आता दिसेल त्याला हात जोडून सरकार टिकवायचं काम करावं लागतंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाबाबतच्या ह्या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. या निकालाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ४ तारखेला रात्री उशिरा एका शिवसेनेच्या मोठ्या नेत्याचा मला फोन आला. आणि तो ओबीसी नेता म्हणाला, उद्या सकाळी जर हा निर्णय मराठा समाजाच्या विरोधात गेला. तर अख्खा समाज सरकारच्या विरोधात जाईल आणि आमच्या ठाकरे सरकारची ती अग्निपरीक्षाच ठरेल. त्यावेळेला मी त्या नेत्याच्या वक्तव्याकडे फारसं खोलंवर जाऊन पाहिलं नाही. कारण हा निर्णय विरोधात जाईल असं मलाही वाटत नव्हतं. पण जे घडलं ते जितकं धक्कादायक होतं त्यापेक्षा ते अनेकांची अग्निपरीक्षा घेणारंच ठरणार आहे.
ही अग्निपरीक्षा सर्वात जीवघेणी कोणाची असेल तर ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचीच. याचं कारण उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि तेच सरकारचे प्रमुखही आहेत. पण वेळ कशी बदलते बघा, ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर आरक्षण द्यावं, अशी भूमिका गेली अनेक वर्षे मांडली, त्या जात-पात न मानणार्‍या शिवसेनाप्रमुखांच्या मुलाला आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या नातवाला मराठ्यांचं आरक्षण टिकवता आलं नाही म्हणून जनक्षोभाचं लक्ष्य ठरावं लागतंय. हाही एक प्रारब्धाचाच भाग आहे. मराठा समाज शैक्षणिकदृष्ठ्या आणि सामाजिकदृष्ठ्या मागासलेला वाटत नाही, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केलं.
त्यानंतर काही मिनिटांतच छत्रपती संभाजीराजे यांनी मात्र राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावं यासाठीचा निर्णय घेण्याचं आर्जव मुख्यमंत्र्यांना केलेलं आहे. याच छत्रपती संभाजीराजेंनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने उद्रेक या शब्दाचा उच्चारही करू नये असंही म्हटलं आहे. संभाजीराजे यांनी काहीही म्हटलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुण्यात संतप्त तरुणांनी आपला निषेध नोंदवलाच. त्याच वेळेला महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान असलेल्या विठ्ठलाच्या पंढरपुरात मराठा तरुणांनी अर्धवस्त्र होत आंदोलन केलं, म्हणजे छत्रपती संभाजीराजेंसारखे नेते काही सांगत बसले तरी समाजाने आणि समाजातील तरुणांनी काय करायचं हे या नेत्यांच्या हाती राहिलेलं नाही एवढं मात्र नक्की!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गेली अनेक वर्षे राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात ‘जाणता राजा’ म्हणून गौरव करून घेणार्‍या शरद पवारांचीही गोची झाली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे कर्तेकरविते असलेल्या शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाकडे ज्या पद्धतीने लक्ष द्यायला हवं तसं दिलं नसल्याचा आरोपही आता समाजातील मंडळींकडून होऊ लागला आहे. पवारांनी कितीही पुरोगामीत्वाचा जप केला तरी त्यांचं राजकारण ‘मराठा’ समाजाभोवती फिरत राहिलं, पण ते मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्र पुरोगामी असला तरी यातली सत्ता, सहकार आणि शिक्षणक्षेत्र ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाच्या हातीच एकवटल्या आहेत. असं असतानाही समाजाच्या आरक्षणासाठी पवारांनी आणि त्यांची निर्मिती असलेल्या सरकारने केलेल्या गोष्टी किती भुसभुशीत होत्या हे सांगून फडणवीस आणि त्यांचा भाजप आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेतोय.
असा प्रयत्न भाजप का करणार नाही? कोरोनासारख्या महामारीचे राजकारण या देशाचे पंतप्रधान आणि भाजपशासित राज्यातले मुख्यमंत्री करू शकतात तर मराठा आरक्षण हा तर सामाजिक मुद्दा पूर्णतः राजकारण करण्यासाठी असल्यामुळे आणि सर्वाधिक संख्याबळ असूनही विरोधात बसावं लागल्यामुळे भाजप ती संधी सोडणार नाही. प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करण्यात पटाईत असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी ‘तुम्ही आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो’ अशी नवी हाक मराठा समाजाला दिली नाही म्हणजे कमावलं असंच सध्या वातावरण दिसतंय. अर्थात, त्याची शक्यता इतक्यासाठीच धुसर झालीय कारण आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कोर्टाचा अवमान करुन काही करण्याच्या मानसिकतेत आता बंगाल निकालानंतर तरी मोदी-शहा नक्कीच नाहीत. त्यामुळे एका वेगळ्या अर्थाने भाजपसाठी ही अग्निपरीक्षा ठरेल. अर्थात, ठाकरेंइतके चटके भाजपाला बसणार नाहीत. पण भाजपने मराठा नेत्यांना नेमकी काय वागणूक दिली आहे तेही सगळ्यांसमोर आहेच.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पद भूषविलेल्या अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्षपदावरून जे काही केलं ते समाजाला आरक्षण देऊ शकलेलं नाही. त्यामुळे समाजासाठी तेही आता व्हिलनच्याच भूमिकेत गेलेले आहेत. त्यानंतर त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या विनायक मेटे यांच्यासारख्या स्वयंघोषित नेत्यांना तर आता अधिष्ठानच राहील की नाही असाच प्रश्न या निर्णयानंतर पडलेला दिसतोय. समाजापेक्षा आपला राजकीय स्वार्थच महत्वाचा असं सोपं सूत्रं मेटेंसारख्या मंडळींचं गेल्या काही वर्षांत झालं आहे. त्यामुळे आता समाजाची ढाल करून राजकारण करणार्‍या मेटेंसहीत अनेक नेत्यांची अग्निपरीक्षा सुरू झाली आहे.
छत्रपती संभाजीराजे ज्या विशेष आरक्षणाची मागणी सरकारकडे करू इच्छित आहेत ते आरक्षण द्यायचं असेल तर ते ओबीसींच्या वाट्याचंच द्यावं लागेल. आणि यासाठी मोठ्या ओबीसी समाजाची नाराजीही ठाकरे सरकारला ओढवून घ्यावी लागेल. मात्र ते करत असताना या सरकारच्या निर्णयाला जर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर तिथेही सरकारला आपलं तोंड फोडून घ्यावं लागेल. अशा परिस्थितीत आरक्षण प्रकरण सरकारसाठी धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशा प्रकारचं झालेलं आहे.
राज्यातील राजकारण्यांनी जी गोष्ट कोरोनाच्या बाबतीत केली तीच गोष्ट आता आरक्षणाच्या बाबतीत होताना दिसतेय. राज्य सरकार केंद्राच्या बाजूला चेंडू ढकलतेय तर केंद्र राज्य सरकारच्या बाजूला चेंडू टोलवतेय. या सगळ्या गडबडीमध्ये जसं कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येत नाहीय. तसंच आरक्षणाचा प्रश्नही सुटत नाहीय. ठाकरे सरकारकडून आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची आता सुतराम शक्यता दिसत नाही. पण तो प्रश्न पूर्ण सुटला नाही तरी सुटकेचा मार्गही कुठून तरी दिसावा अशीदेखील परिस्थिती आता सरकारसमोर राहिलेली नाही. त्यामुळेच ही सरकारची खर्‍याखुर्‍या अर्थाने मोठी अग्निपरीक्षा ठरू शकेल. मराठा समाजाचे मोर्चे हे लाखांनी निघाले तेव्हा ते शिस्तीत निघाल्याचं अनेकांनी पाहिलं आणि त्यासाठी ह्या समाजातील मंडळी कौतुकास पात्र ठरली. पण आता जेव्हा त्यांना असं वाटेल की ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई आपण ऐतिहासिकरीत्या हरलो आहोत. त्या वेळेला समाजातून निर्माण होणारा उद्रेक आणि संताप यांच्याशी मुकाबला करताना उद्धव ठाकरे सरकार मात्र पुरतं पांढरंफटक पडल्याचं बघायला मिळेल. किंबहुना, त्याची नांदीही झालेली आहे.
