माणसांच्या दुनियेत रानगवा वाट चुकला. आपल्या मूळ अधिवासाच्या शोधात तो सैरावैरा फिरु लागला. पण गर्दीने घात केला. त्यातून तो घाबरला. एका क्षणी तो स्तब्ध उभाही राहिला. पण त्याच्या अवतीभोवती गर्दी इतकी वाढली की, तो बिथरला. रस्त्यावर सैरावैरा धावू लागला. याच धावपळीत तो जखमी झाला. पण तरीही आपल्या ‘पराक्रमी माणसांनी’ त्याचा पिच्छा सोडला नाही. तब्बल सहा तास हे मुके जनावर माणसांच्या गर्दीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्या अधिवासाकडे जाण्याची वाट शोधत होते. आपल्या सवंगड्यांच्या कळपात जाऊन सुरक्षित होण्यासाठी धडपड करत होते. पण माणसांना त्याची दया आली नाही. त्याचे जगणे त्यांनी हराम केले आणि अखेर तो माणसांपुढे हरला. अर्थात त्याचा संघर्ष हा जिंकण्यासाठी नव्हता तर जगण्यासाठी होता. पण ही बाब कुणी समजून घेतली नाही. ‘रानगवा गेला जीवानिशी, आता दोष कुणा देशी’, असे म्हणण्याची वेळ पुण्यातील कोथरुड भागातील या घटनेने आणली आहे.
हा गवा जीवानिशी गेला, पण व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करुन गेला. मुळात या रानगव्याला शहरात यावेसे का वाटले, तो जंगल सोडून का बाहेर पडला, त्याला जिवंत ठेवता आले नसते का, अशा बिथरलेल्या जनावराचा जीव जावू नये म्हणून वनविभागाकडे पुरेशी व्यवस्था आहे का, अशा परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी कर्मचार्‍यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जाते का, भूलचा ओव्हरडोस दिला जातोय का, ते तपासणारी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात आहे का हे आणि असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. या गव्याने लोकवस्तीत काही ठिकाणी धडक दिल्याने त्याच्या तोंडाला दुखापत झाली होती. खरे तर तो तिथेच अर्धमेला झाला. त्यानंतर वनविभागाच्या कर्मचार्‍यांनी डार्ट मारला. तो अधिक बिथरला. त्याची धावाधाव झाली. त्यातच घाबरुन त्याचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण समजेलच. पण मेलेल्या जनावरासाठी खरा अहवाल पुढे येईल याचीही शाश्वती आता देता येणार नाही. अलिकडील गव्याच्या मृत्यूच्या घटना पाहिल्यास एवढ्या बलाढ्य प्राण्याचे काळीज किती सशासारखे असते हे लक्षात येईल. गेल्या मे महिन्यात गोंदियात उष्माघाताने एक गवा मृत्यूमुखी पडला.
अर्थात पाण्याच्या शोधात त्याची दमछाकही खूप झाली असावी असा अंदाज वनपरिक्षेत्रातील अधिकार्‍यांनी वर्तवला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये चंद्रपूर महामार्गावर नागभीड तालुक्यात कारच्या धडकेने एका रानगव्याचा मृत्यू झाला होता. या अपघातात गवा जखमी झाला होता. त्याला वनविभागाने उपचार करुन जंगलात सोडल्यावर त्याचा मृत्यू झाला. म्हणजे उपचारांती तो बरा झाला, पण अपघाताची भीती मात्र गेली नाही. त्यातून त्याचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. प्राणीप्रेमींच्या निरीक्षणानुसार, गवे हे फार लाजाळू आणि घाबरट असतात. माणसाची चाहूल लागताच ते तिथून पळ काढतात. मात्र, बर्‍याचदा एकसारखा पाठलाग केला किंवा तो जखमी झाल्यास गवा आक्रमक बनतो. अशावेळी तो आक्रमक बनू नये, त्याला थकवा येऊ नये अशी रणनीती आखणे गरजेचे असते. वन्यजीव अभ्यासक तथा माजी वनाधिकारी प्रभाकर कुकडोलकर यांच्या ‘बिबट्या आणि माणूस’या पुस्तकात पुण्यात आलेल्या रानगव्यासंदर्भातील आठवणही गव्याच्या मृत्यूची कारणमीमांसा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. साधारणत: ४ जानेवारी २००० ला कात्रज येथील भारती विद्यापीठाच्या परिसरात रानगवा आढळला होता. तेव्हाही शेकडो लोकांच्या गोंधळामुळे हा गवा बिथरला होता. त्यावेळी अपुरे मनुष्यबळ, साधनसामुग्री असतानादेखील सैरभैर झालेल्या रानगव्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले होते.
३६ तासांनंतर रानगव्याला चांदोलीच्या जंगलात सुखरुप सोडण्यात आले होते. समयसूचकता आणि अनुभवातून घेतलेल्या योग्य निर्णयामुळे रानगवा जखमी झाला नाही. याच समयसूचकतेचा आणि अनुभवाचा अभाव कोथरुडच्या घटनेत दिसून आला. अर्थात गव्याच्या मृत्यूला केवळ वनविभागालाच दोष देऊन चालणार नाही. कोथरुडला गव्यापेक्षा माणसांनी मोठा धुडगूस घातला आणि त्यामुळेच तो बिथरला. महाराष्ट्र वनविभागाने अधिकृतपणे प्रकाशित केलेल्या गवा-मानव संघर्ष टाळण्यासाठीच्या ‘प्रमाणभूत प्रचलित कार्यपद्धती’नुसार (एसओपी) बघ्यांची गर्दी, आरडाओरड, पाठलाग यामुळे गवा बिथरतो. त्याला दिशेचे ज्ञान होत नाही. गवा सैरभैर होतो आणि त्यातूनच गव्याकडून माणसावर हल्ला होण्याची शक्यता वाढते. गव्यांना जास्त अंतर सलगपणे धावता येत नाही. यातच दमल्याने किंवा घाबरून हद्यविकाराच्या धक्क्याने त्यांचा मृत्यू होतो. कोथरुडमधील प्रकरणातही बघ्यांच्या गर्दीमुळे गवा सैरभैर पळाल्याने तो थकला. थकव्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम माणसांनीच आपला धुडगूस थांबवायला हवा.
खरेतर, माणसानेच वन्यजीवांच्या अधिवासावर अतिक्रमण केले आहे. जंगलांचे रुपांतर आता सिमेंटच्या जंगलात होत आहे. अशा परिस्थितीत वन्यजीव राहतील तरी कुठे? ते मानवी वस्तीत येणे स्वाभाविक आहे. जेव्हा एखादे मुके जनावर शहराकडे वाट चुकते तेव्हा किमानपक्षी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे ‘महत्कार्य’ तरी लोकांकडून घडणे आवश्यक आहे. आजकाल मात्र शेफारलेेल्या मानसिकतेत माणसे अशा वन्यप्राण्यांजवळ जाऊन फोटो काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातूनच पुढे ते जनावर भीतीने सैरावैरा पळू लागते. वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी आता सूक्ष्म अभ्यास करुन त्यानुसार व्यवस्थेत बदल होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट, बोर अभयारण्य, नवेगाव-नागझिरा यांसह इतर अभयारण्यांच्या बफर क्षेत्रात येणार्‍या गावांमध्ये खरे म्हणजे वन्यप्राणी व मानव यांच्यातील सहजीवन अपेक्षित आहे. कारण या गावांचे पुनर्वसन करण्याची शासनाची भूमिका नाही. म्हणजेच बफर क्षेत्रातील व दोन संरक्षित क्षेत्रांना जोडणार्‍या वन्यप्राण्यांच्या संचारमार्गातील गावांचे पुनर्वसन होणार नाही. एकीकडे संरक्षित वनक्षेत्रांना कायद्याने मिळणारे शासकीय संरक्षण व दुसरीकडे अशा क्षेत्रांच्या परिघामध्ये व संचारमार्गांमध्ये येणार्‍या गावांचा वाढता पसारा, लोकसंख्या व जंगलातील वावर त्यामुळे या गावांमध्ये वन्यजीव शिरकाव करणारच आहेत. शासनाने व गावकर्‍यांनी जंगलाला संरक्षण पुरवावे त्यामुळे वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ व्हावी व दुसरीकडे येथे राहणार्‍या गावकर्‍यांनी वनांकडे पूर्वीप्रमाणेच जोडधंदा म्हणून पहावे हे ‘मानव-वन्यजीव’यांच्यातील सहजीवनाची अपेक्षा करताना शक्य नाही हे अधोरेखित करणारे आहे.
वन्यजीवांच्या अधिवासात घुसून वनउपजाकडे जोडधंदा म्हणून पाहणार्‍या कुटुंबासाठी शासनाकडे पर्यायी योजना असणेही आवश्यक असल्याचे दिसते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अभयारण्याची समृद्धी वाढवणे आणि अभयारण्यांची संख्या वाढवणे हे दोन सन्माननीय पर्यायदेखील आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात १९९७ मध्ये ज्ञानगंगा अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली. गेल्यावर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी सी-वन-टी-वन नामक वाघाने टिपेश्वर ते ज्ञानगंगा अभयारण्यापर्यंत १ हजार ३०० किमीचे स्थलांतर केले. जगातील सर्वात मोठ्या व्याघ्र स्थलांतराची ही नोंद आहे. गेल्या महिन्यात याच अभयारण्यात रानगव्याच्या रुपाने नव्या पाहुण्याचे आगमन झाले आहे. म्हणजेच अभयारण्य असेल तेथे अभय घेण्यासाठी वन्यप्राणी कोसो दूर प्रवास करुनही येत असल्याचा सुखद अनुभव दृष्टीस पडतो. असे अनुभव वारंवार येत राहिल्यास वन्यजीवांचे संरक्षण होईल. शिवाय मानवी वस्तीलाही धोका पोहोचणार नाही. एकूणच कोथरुडच्या घटनेनंतर तरी आता राज्य शासनाने आता तरी वन्यजीव संरक्षण व व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र धोरण आखणे गरजेचे आहे. तसेच, या संदर्भात मार्गदर्शक नियमावलीदेखील तयार करावी लागणार आहे, जेणेकरुन भविष्यात आणखी एखाद्या वन्यजीवाचा नाहक बळी जाणार नाही!
