देशातील १,४८२ सहकारी बँका तसेच ५८ बहुराज्यीय सहकारी बँकांसह सर्व सरकारी बँका आता थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत फक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकाच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली होत्या. आता मात्र सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. या पुढे या अध्यादेशाला मंजुरी मिळण्यासाठी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल. सहकारी बँकांतील आपला पैसा सुरक्षित आहे, याची जनतेला खात्री वाटावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील १ हजार ५४० सहकारी बँकांतील ८ कोटी ६० लाख खातेदारांना दिलासा मिळणार आहे. या खातेदारांच्या सुमारे ४ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या निर्णयामुळे देशातील १,४८२ ग्रामीण सहकारी बँका आणि ५८ सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. प्रशासकीय बाबतीत विचार केला तर या निर्णयामुळे सहकारी बँकांचे संचालन आता आरबीआयच्या नियमानुसार होईल. तसेच सहकारी बँकांना ऑडिटही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार होईल. कोणतीही बँक संकटात आल्यास त्याच्या बोर्डावर रिझर्व्ह बँक निगराणी करेल.
शिवाय सहकारी बँकांना सध्याच्या व्यवस्थापनाची रचनाही बदलावी लागेल. सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रजिस्ट्रारकडेच राहील. असे असले तरी या बँकांमध्ये व्यवस्थापन रचनेत बदल होईल आणि यासोबत सीईओच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रतेला आरबीआयकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. हा निर्णय घेण्यामागची पार्श्वभूमी जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ‘विना सहकार नाही उद्धार!’ ही उक्ती महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रात सहकाराचा पाया यशवंतराव चव्हाण ते वसंतदादा पाटील यांनी घातला. त्यावेळी त्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने तसेच सहकारी अन्य संस्थांमध्ये राजकारण शिरल्याने भ्रष्टाचार बोकाळला. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन शेजारी राज्यांनी सहकार क्षेत्रात फार प्रगती केली. गुजरातमध्ये दुग्ध व्यवसाय फार मोठ्या प्रमाणावर राबविला गेला, तर महाराष्ट्रात सार्वत्रिक सहकार क्षेत्र फोफावले.
सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणावर बँका आहेत. यातील कित्येक बँका शंभरहून अधिक वर्षे अस्तित्त्वात आहेत; पण, सहकार क्षेत्रातील बँकांमध्ये कंपुशाही फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यातून अनैतिक प्रकारांत वाढ झाली आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांचा विचार केला तर, सहकारी आणि खासगी बँकांमध्ये घोटाळे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाय या बँका दिवाळखोरीत निघण्याच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील असंख्य ठेवीदारांमध्ये या दहा-बारा वर्षांच्या काळात अस्वस्थता वाढली आहे. या ठेवीदारांचा प्रचंड आक्रोशही या काळात पहायला मिळाला आहे. हा आक्रोश कमी करण्यासाठी सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकांच्या नियंत्रणाखाली येणे गरजेचे होते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तर देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँकेत समाविष्ट महाराष्ट्रातील पीएमसी बँकेतील घोटाळा समोर आला. अन्य सहकारी बँकेसोबत असे घडू नये, यासाठी सरकारने या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्या.
सहकारी बँक प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आतापर्यंत मर्यादित होती. सहकारी बँकिंगमध्ये सहकार प्रशासनाची कमतरता हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बँकांच्या संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालक बहुसंख्याक असायला हवे आणि शेअरधारकांची संख्या कमी असायला हवी. यासोबत बँकेचे संचालन व्यावसायिक बँकर्सच्या हातात असले पाहिजे. मात्र, सहकारी बँकेत याच्या उलट होते. येथे शेअरधारक मिळून मंडळाची निवड करतात व मंडळातील सर्व सदस्य शेअरधारक असतात. व्यवस्थापनही मंडळाकडे असते. त्यात बहुतांश लोक राजकीय नेते असतात. याच कारणामुळे सहकारी बँका मोडकळीस येतात. पीएमसीप्रमाणेच इतरही सहकारी बँका बुडाल्याच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या होत्या. त्यामुळे अशा बँकांमधील ठेवींबद्दल ठेवीदारांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. घोटाळ्यामुळे व कर्जाच्या ओझ्यामुळे सहकारी बँका डबघाईस आल्याने हे प्रकार झाल्याचे समोर आले होते.
मात्र, यामुळे ठेवीदार अडचणीत आले. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानायला हवा. पीएमसी बँक, सीकेबी बँक यांच्यासह अनेक बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले आहेतच; पण सहकार निबंधक आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांवर थेट नियंत्रण कोणाचे हा वाद काही वेळा निर्माण झाला होता. मात्र या बँकांवर सहकार ग्राम निबंधक आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांचे नियंत्रण राहील हे देखील तितकेच खरे. पूर्वी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे प्रशासकीय नियंत्रण नव्हते. ते या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे येईल. बँकेच्या संचालक मंडळावरील कारवाईसाठी रिझर्व्ह बँक सहकार खात्याला आदेश देत. आता संबंधित संस्थांवर कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळतील. तपासणीत संचालक मंडळातील एक-दोन व्यक्ती दोषी आढळल्या तर त्यांच्यावर आरबीआय कारवाई करू शकेल. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नागरी सहकारी बँका राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यातही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या संबंधित आहेत. या सर्वांवर केंद्राच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.
सहकारी बँका चोर आणि रिझर्व्ह बँका साव असेही कुणी म्हटले तर ते वावगे ठरेल. आता रिझर्व्ह बँकेला आपली दुटप्पी भूमिका बदलावी लागणार आहे. सेंट्रल विजिलन्स कमिशनने शंभर बँकांमध्ये ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या घोटाळ्यांचा अभ्यास करून कारणे मांडली. असे असूनही बँकांमध्ये होणारे घोटाळे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात आले नाही हे देखील येथे लक्षात घ्यावे लागेल. एकीकडे सर्व बँका समान असे म्हणायचे आणि सहकारी बँकांनाच अनेक बंधने घालायची अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका राहिलेली आहे. नागरी सहकारी बँकांना केवळ ७० लाखांपर्यंतच गृहकर्ज देण्यात अनुमती आहे. या मर्यादेचा गेल्या आठ वर्षांत आढावा घेण्यात न येणे हा देखील निष्काळजीपणाच म्हणावा लागेल. सहकारी बँकेचे सभासदत्व घेतल्याशिवाय जास्तीत जास्त एक लाखांपर्यंतचेच कर्ज नागरी सहकारी बँका देऊ शकतात. एक लाखाहून अधिक कर्ज द्यावयाचे असल्यास कर्जदारास सभासद करुन घेणे, त्याचप्रमाणे कर्ज रकमेच्या २.५ टक्के ते ५ टक्के भाग-भांडवलात गुंतवणूक करणे आवश्यक असते.
ही गुंतवणूक असली तरी कर्जदाराला- गरजवंताला ही गुंतवणूक खर्चिक वाटते. विनातारण किंवा असुरक्षित कर्ज देण्याची मर्यादा फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच आहे. नेट बँकिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधेसाठी अनुमती देताना त्याची सांगड आर्थिक सक्षमतेशी घातली जात आहे. गत दोन वर्षांपासून कोणत्याही नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्याची त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्र वाढीची अनुमती दिलेली नाही. ठेव विमा केवळ एक लाखांपर्यंत उपलब्ध आहे. ठेव विमा योजना रिझर्व्ह बँकेच्या आधीन असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन या कंपनीव्दारे राबविली जाते. त्यामुळे एक लाख रुपयांचे ठेव विमा संरक्षण दिले जाते. या ठेवी संरक्षणासाठी बँकांकडून प्रति सहा महिन्यांनी हप्ता घेतला जातो. बँकेच्या सर्व ठेवींवर प्रीमियम आकारला जातो. ज्यामध्ये एक लाख रुपयांहून अधिक ठेवींचा समावेश असतो. संरक्षण मात्र एक लाख रुपयांच्याच ठेवींना मिळते. या सर्व कार्यपद्धतीत रिझर्व्ह बँकेला आमूलाग्र बदल करावा लागेल.
