भारतीय संघराज्यात राबविले जाणारे बहुतेक कायदे हे प्रगतीशील महाराष्ट्राच्या मातीतून सुचविण्यात आलेले आहेत. माहिती अधिकार कायदासुद्धा प्रथम राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र ग्याझेटमध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २००३ म्हणजे बरोबर १६ वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९(१) अन्वये प्रत्येक भारतीय नागरिकास प्राप्त माहिती अधिकारास अनुसरून हा कायदा बनविण्यात आला आहे. अण्णा हजारेंच्या संघर्षास महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ दिले.
जगभरात जवळपास १०० देशांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे आणि योग्य रीतीने राबविला जात आहे. लोकसभेत हा कायदा ११ मे २००५ रोजी मनमोहनसिंग याच्या नेतृत्वाखालील सरकारद्वारा मंजूर करण्यात आला. पुढे १५ जून २००५ रोजी सदर कायदा भारत सरकारच्या ग्याझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला व १२ ऑक्टोबर २००५ पासून देशभर त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाने मागितलेली माहिती ३० दिवसात अथवा त्या नागरिकांच्या जीवनमरणाशी संबंधित असल्यास ४८ तासांत द्यावयाची आहे. सुरुवातीच्या काळात या कायद्याने सरकारी अधिकारीवर्गावर बर्‍यापैकी वचक निर्माण केला होता. परंतु या कायद्याबद्दल सरकारी यंत्रणामध्ये कालांतराने नाराजीचे, असंतोषाचे वातावरण वाढीस लागले आहे.
हळूहळू सरकारी माहिती अधिकार्‍यांनी सदर कायद्यातील कलमांचा दुरुपयोग सुरू केला जसे १) मागितलेली माहिती प्रश्न स्वरूपात आहे २) मागितलेली माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे ३) मागितलेली माहिती त्रयस्तांच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे. ४) माहिती अर्जात माहिती मागताना १५६ शब्दांच्या पेक्षा अधिक शब्द वापरण्यात आले आहे ५) मागितलेली माहिती या कार्यालयाशी संबंधित नाही ६) अर्ज विहित नमुन्यात नाही अशा अनेक पालूपदांद्वारे अर्ज फेटाळण्याचे प्रकार वाढीस लागले. माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार वाढीस लागले. जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी हे एकाच कार्यालयातील असल्याने संगनमताने प्रथम अपिलानंतरही माहिती न देण्याचे प्रकार वाढीस लागले. याचाच परिणाम की, काय द्वितीय अपिलांची संख्या वाढीस लागली. याचा भार राज्य माहिती आयुक्तांवर पडू लागला आहे. काही ठिकाणी तर राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेश निर्देशांची पायमल्ली सुरूच राहिली. हळूहळू सरकारी अधिकारी वर्गात या कायद्याचा जाच वाटू लागला. बर्‍याच प्रमाणात मिळणार्‍या माहितीतून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. त्यातच काहींनी माहिती अधिकाराच्या आडून गैरकारभार सुरू केला. अशांचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी नाकारण्यासारखे नक्कीच नाही.
ठाण्याच्या आयुक्तांनी नेमकी हीच संधी साधत सर्वच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. पोलिसांनी काही निवडक कार्यकर्त्यांच्या चौकशीचा फार्स पार पाडला याचे मुख्य कारण म्हणजे माहिती अधिकार वापरणे ही कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या होऊच शकत नाही. मात्र पोलिसांनी चौकशी केलेल्या कार्यकर्त्यांकडून कागदपत्रांची तपासणी केली असता पोलीसच चक्रावून गेल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा एक प्रयत्न निष्फळ ठरला. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि वापरास मूळ गालबोट लागले ते माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर झालेले एकूण ३५१ हल्ले. यात काही जणांना आपला जीवसुद्धा गमवावा लागला. आयआरबी कंपनीबाबत माहिती मिळवणार्‍या शेट्टी नावाच्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या झालेल्या खुनाने तर सारा महाराष्ट्र हादरला.
पुढे पुढे हा माहिती अधिकार राजकारणी नेत्याच्या गळ्याची हड्डी बनू लागला. बर्‍याच राजकारणी मंडळींनी माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी करण्यास सुरुवात केली. त्यात आत्ता सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे आमदार खासदार आघाडीवर होते. आत्ता ज्या माहिती अधिकाराचा वापर, गैरवापर करून सत्तेवर बसल्यावर हा कायदा त्याच्या खुर्चीला अपायकारक ठरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्याचा परिपाक म्हणजे परवा २२ जुलै २०१९ रोजी लोकसभेने पारित केलेले सदर कायद्यातील बदल आणि या कायद्याचा सध्याच्या सरकारने द्वेष करण्याचे एक कारण की, हा कायदा यूपीए सरकारने मंजूर केला आहे.
त्यास प्रशासनातील काही उच्च पदस्थानी घातलेले खतपाणी कारणीभूत ठरत आहे. राजकीय व्यवस्थेत बदलाचे वारे आपण २०१४ पासून वाहू दिले आहेत; पण आता तर आपण दिलेल्या आसुरी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधीश आपला “बदला” घेण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. जसे आता मतदार विकत घेण्यापेक्षा त्यांनी निवडून दिलेल्या आमदार, खासदारांनाच विकत घेऊन जनतेने निर्माण केलेली व्यवस्थाच नष्ट करायची अशी वृत्ती पाशवी बहुमताने राजकर्त्यांमध्ये बळावू लागली आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून येऊन लोकशाही पुसटशी जिवंत ठेवणार्‍या माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेले बदल हे या कायद्याच्या मुळाशी घाव घालणारे आहेत. या कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या माहिती आयुक्तांच्या नेमणूक, बदली, वेतन व भत्ते तसेच कार्यकाळ यामध्ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार थेट हस्तक्षेप करू इच्छिते.
अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार माहिती अधिकार आयुक्त हे एका स्वायत्त संस्थेचा भाग होते. परंतु आसुरी बहुमत प्राप्त सत्ताधीशांनी अशा स्वायत्त संस्थांना नामोहरम नाही केले तर नवलच. साधारणपणे हे राज्य माहिती अधिकार आयुक्त हे राज्याच्या मुख्य सचिव दर्जा प्राप्त असतात तसेच त्यांना मुख्य सचिवांना प्राप्त अधिकार असतात. ही बाब सुद्धा प्रशासकीय व्यवस्थेत किंवा अव्यवस्थेत गेले काही वर्षे चर्चेत आहे. तसेच गेल्या काही काळात बर्‍याच माहिती अधिकार आयुक्तानी पारदर्शी कामकाज करीत सरकारला जेरीस आणल्याची बरीच उदाहरणे देता येतील.
बर्‍याच प्रकरणात सरकारला दोन पावले मागे जावे लागले आहे. बर्‍याच बाबतीत माहिती देताना सरकारची तारांबळ उडाली. त्याचा परिपाक म्हणजे परवा संसदेने पारित केलेला कायद्यातील बदल. आपल्याला अडचणीत आणणार्‍या माहिती आयुक्तांना बदलणे, सक्तीच्या रजेवर पाठवणे त्याच्या वेतन/भत्यात कपात करणे आता सरकारला सहज शक्य होणार आहे. तसेच आपल्या मर्जीतील आयुक्तांचे लाड करणे सरकारला आता शक्य झाले आहे. एकंदरीत आसुरी बहुमताची बासुरी बेसुरात वाजवून सरकार लोकशाही व्यवस्था पायदळी तुडवणार यात आता दुमत नाही. या अधिकाराचे कर्तेधर्ते अण्णा हजारेसुद्धा याविषयी आपला आवाज बुलंद करतील याची सूतरामही शक्यता वाटत नाही. आणि जरी तसा प्रयत्न त्यांनी केला तरी सरकार त्यांना सहज गुंडाळेल याबाबतही दुमत नसावे. एकंदरीत सरकार आपल्या आसुरी बहुमताचा पाशवी वापर करीत बर्‍याच स्वायत्त संस्था उद्ध्वस्त करणार ही काळ्या दगडावरची रेघ हेच अंतिम सत्य. रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, निवडणूक आयोग, न्याय व्यवस्था हे पुढचे टप्पे आहे हे निश्चित.
माझा अनुभव :
मी वैयक्तिकरित्या या कायद्याच्या वापराबद्दल समाधानी आहे. बहुतेक वेळा मी मागितलेली माहिती मला देण्यात आली. त्या माहिती आधारे काही समाजोपयोगी काम करण्यास प्रशासनास भाग पाडण्यात मला यश आले आहे. एका प्रकरणात अनधिकृत बांधकामावर निष्कासित करण्याचे उद्देश न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेस दिले होते. परंतु पालिकेचा अतिक्रमण विरोधी विभाग काहीही कारवाई करण्यास तयार नव्हता. आम्ही अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तांना माहिती अधिकारात न्यायालयाच्या निर्णयावर त्याच्या विभागाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाही, कारवाईबाबत माहिती विचारली. या माहिती अधिकारास उत्तर देताना सदर विभागाच्या कर्मचार्‍यांची पंचाईत, तारांबळ उडाली.
माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करून २९ दिवसांनी मी सदर उपायुक्तांची भेट घेतली व उद्या माहिती अर्जास तीस दिवस पूर्ण होत आहेत हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. उपायुक्तांना विषयाचे गांभीर्य लक्षात आले. त्यांनी ताबडतोब अधिकारी वर्गास सदर अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे अतिक्रमण विभागाने सदर तातडीने सदर अनधिकृत बांधकाम निष्कासित केले आणि आम्हाला माहिती अधिकारात उत्तर देण्यात आले की, ‘न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत सदर बांधकाम निष्कासित करण्यात आले आहे’. येथे सांगण्यासारखे असे की, या माहिती अर्जात जर आम्ही ‘न्यायालयाच्या आदेश वर काय कारवाई करण्यात आली? असे विचारले असते तर माहिती अधिकार कायद्यात प्रश्नार्थक माहिती विचारण्याचे प्रावधान नाही तद्नुसार आपला अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे असे उत्तर देण्यात आले असते. त्यामुळे माहिती अधिकारात अर्ज करताना शब्दकौशल्याची नितांत गरज नक्कीच आहे हेही तितकेच खरे आहे.
अशा रीतीने माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या रेट्याने काही अशक्य कामेसुद्धा दबाव वाढून होऊ लागली आहेत. याचा काही राजकीय तसेच प्रशासकीय व्यक्तींना त्रास होऊ लागला आणि या कायद्याचा जाच कमी करण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आहेत.
-महेंद्र मोने
