कोरोनाच्या ऐन भराच्या काळात हे तीन अध्यादेश मंजूर करण्यासाठी अधिवेशन भरवायचे आणि कोरोनाचा भर आता कमी होतोय तेव्हा मात्र कोरोनाचे कारण सांगून हिवाळी अधिवेशन रद्द करायचे न जाणो त्यात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा होईल म्हणून. महाराष्ट्रात विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी कोरोनामुळे दोन दिवसावर आणला म्हणून भाजपाची बोंबाबोंब आणि दिल्लीचे हिवाळी अधिवेशन रद्द झाल्यावर मात्र भाजपाई नेते चिडीचूप! ही विसंगतीच. पण आता या विसंगतीलाच सुसंगती म्हणायचा सराव आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी करुन घ्यावा लागेल अन्यथा भक्तांकडून देशद्रोही म्हणवून घ्यायला तयार असावे हाच सद्य परिस्थितीचा मतितार्थ. यामुळे आपल्या देशाचा लोकशाही निर्देशांक रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही.
हा लेख लिहिण्याच्या व तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यामध्ये काही अघटित घडले नाही तर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा आज पंचविसावा दिवस असेल. सुप्रीम कोर्टाचा काय निर्णय येतो त्यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून असतील.तरीही इतके दिवस शेतकर्‍यांचे त्यातही, पंजाब हरयाणाच्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन क्षीण न होता विस्तारतच जाते हीच नवलाची गोष्ट आहे. त्यातही त्या आंदोलनाला भारत बंदच्या निमित्ताने देशव्यापी पाठिंबा मिळतो. हे एका अर्थाने आश्चर्यकारकच म्हटले पाहिजे.
एका बाजूला शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या तीन अध्यादेशांना शेतकरीच प्राणपणाने विरोध करतो. म्हणजे हे तर असे झाले की सरकार म्हणते तुझे कल्याण करतो आणि ज्याच्या कल्याणासाठी जीवाचा इतका आटापिटा सरकारचा सुरू आहे तो शेतकरी जिवाच्या आकांताने ते कल्याण नको नको म्हणतोय. हेही परत आश्चर्यच. त्यातही कल्याण करणारा इतका इरेस पेटला आहे की तो जोर जबरदस्तीने, दडपशाहीने, कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे मारुन, अश्रुधुराचे नळकांडे फोडून, शेतकर्‍यांवर लाठ्याकाठ्या चालवून कल्याण करण्यासाठी आटापिटा करतोय. बरं यात परत एक मजेशीर मुद्दा असा आहे की या आंदोलनात शेतकर्‍यांचं नवीन काहीच मागणं नाही. ते म्हणतात आम्ही जसे आहोत तसेच आम्हाला राहू द्या; पण तुमचे हे तीन कल्याणकारी अध्यादेश मात्र मागे घ्या.
कोरोना ऐन भरात असतानाच्या काळात कशाचीही व कोणाचीही पर्वा न करता सरकारने हे तीन अध्यादेश घाईगर्दीने लागू केले. शेतकर्‍यांकडून कोणतीही मागणी नाही, मोर्चे नाही त्यासाठी तीव्र तर सोडा सौम्यसेही आंदोलन नाही तरीही शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सरकारने हे तीन अध्यादेश लागू केले. त्यासाठी शेतकर्‍यांशी, त्यांच्या संघटनांशी काही विचारविनिमय करावा, राज्य सरकारांशी काही चर्चा करावी, असेही सरकारला वाटले नाही. आपत्कालीन परिस्थितीमध्येच सहसा असे निर्णय घेतले जातात; पण दूरवरपर्यंत अशी काही परिस्थिती नाही तरीही हा निर्णय केला गेला; पण आता मात्र संसदेचे हिवाळी अधिवेशन कोरोनाचे कारण देऊन रद्द करण्यात आले आहे. न जाणो अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाची काही चर्चा निघेल या भीतीपोटी. बिहारच्या आंदोलनाच्या वेळेस कोरोना आड आला नाही.
कोरोनाच्याच काळात हैदराबादच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवतानाही कोरोना अडला नाही आणि आता बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी दैनंदिन उचापती करतानाही कोरोनाची आडकाठी नाही. एवढंच काय पण अध्यादेश घाईगर्दीने मंजूर करतानाही कोरोनाकडे दुर्लक्ष केले गेले; पण आता मात्र चर्चाच नको म्हणून हिवाळी अधिवेशनच रद्द! आता ही विसंगती मोठी मजेशीर आहे. कोरोनाच्या ऐन भराच्या काळात हे तीन अध्यादेश मंजूर करण्यासाठी अधिवेशन भरवायचे आणि कोरोनाचा भर आता कमी होतोय तेव्हा मात्र कोरोनाचे कारण सांगून हिवाळी अधिवेशन रद्द करायचे न जाणो त्यात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा होईल म्हणून. महाराष्ट्रात विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी कोरोनामुळे दोन दिवसांवर आणला म्हणून भाजपाची बोंबाबोंब आणि दिल्लीचे हिवाळी अधिवेशन रद्द झाल्यावर मात्र भाजपाई नेते चिडीचूप! ही विसंगतीच. पण आता या विसंगतीलाच सुसंगती म्हणायचा सराव आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी करुन घ्यावा लागेल अन्यथा भक्तांकडून देशद्रोही म्हणवून घ्यायला तयार असावे हाच सद्य परिस्थितीचा मतितार्थ.
विसंगतीलाच सुसंगती म्हणणे कदाचित यांच्या डीएनएमध्येच असावी. महात्मा गांधींची हत्या करण्यापूर्वी नथुराम गांधींच्या पाया पडला असे हीच मंडळी सांगतात. एखाद्याच्या पाया पडायचे आणि नंतर त्याची हत्या करायची यात त्यांना विसंगती दिसत नाही किंवा त्यालाच ते धर्मशास्त्राप्रमाणे सुसंगती म्हणत असावे. देवीला बळी देताना बोकडाची पूजा करुनच तो दिला जातो. तसेच कदाचित हेही असावे. प्रात: स्मरणात गांधींचे नाव घेऊन दिवसभर गांधींची निंदानालस्ती करायची या सुसंगतीचा अनुभव तर माझ्यासारख्याने आणीबाणीच्या काळात वर्षभर तुरुंगात असताना घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मग 2014 मध्ये माननीय मोदींनी प्रथम संसदेमध्ये पाऊल ठेवण्याच्या आधी संसदेच्या पायर्‍यांवर डोक ठेवून नमस्कार केल्याचा प्रसंग आठवतो. पूजा करुन हत्या करायची किंवा पाया पडून हत्या करायची या सुसंगतीशी निगडित तर ती कृती नव्हती ना? संसदेच्या पायरीवरच डोकं टेकवून लोकशाहीचीच हत्या करायची? दुर्दैवाने सध्या तरी लक्षणं तशीच दिसताहेत.
आणि तसेही या देशाचे विद्यमान पंतप्रधान एकचालकानुर्वती हे ब्रीदवाक्य म्हणा वा घोषवाक्य असलेल्या विद्या‘पीठा’चे पदवीधर. एका बाजूला संसदेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन तर दुसर्‍या बाजूला आहे त्या संसदेच्या इमारतीत शेतकरी आंदोलनावरची चर्चाच नको म्हणून कोरोनाचे निमित्त करून अधिवेशनच रद्द. कायदा चर्चा न करताच आणि त्या शेतकरी कल्याणकारी कायद्यावर चर्चाच नको म्हणून अधिवेशनच नको. हे तर एक प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटणेच नव्हे काय? बरं हाही योगायोगच म्हणायचा की संसदेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन होता होताच नीती आयोगाचा एक अधिकारी पोपट त्याच दरम्यान विधान करतो की, या देशातील अतिलोकशाही हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे. म्हणजे हे तर असे झाले की एकाने लोकशाहीच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम करायचा आणि दुसर्‍याने त्याच वेळेस त्या इमारतीचा पाया खचविण्याचा कार्यक्रम करायचा? म्हणजे सुत्र तेच पाया पडा आणि हत्या करा!
या विधानाला पोषक आणि पूरक माहिती एका अभ्यासातून समोर आली आहे. द इकॉनॉमिस्टच्या अभ्यासानुसार, भारतातील लोकशाही निर्देशांक गेल्या सहा वर्षांत सत्ताविसाव्या स्थानावरुन आज एकावन्नाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. म्हणजे याचाच अर्थ गेल्या सहा वर्षांत लोकशाहीचा संकोच होतो आहे असं हा अभ्यास सांगतोय आणि पोपट म्हणतोय लोकशाहीचा विस्तार होतोय. म्हणजेच ती अति होतेय. टू मच डेमोक्रसी आता मालकाने केलेल्या संसदेच्या इमारतीच्या विस्तारालाच मालकाचा पोपट विस्तार म्हणत असेल तर त्याच तोच आणि त्याचा मालकच जाणे? कोण काय बोलतंय यापेक्षा त्याच्या वागणूकीतूनच काही निष्कर्ष काढणे अधिक उचित ठरते.
तातडीने काढलेल्या तीन अध्यादेशांचे उद्देश शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देणे, दलालांपासून त्यांची मुक्ती करणे इ.इ.सांगितले जातात. तरीही प्रश्न पडतोच इतकी तातडी कशासाठी? त्यातही सारा देश लॉकडाऊनमध्ये बंदिस्त असताना मे महिन्यातच अदानी, अंबानींचे भव्य दिव्य असे टोलेजंग धान्य साठ्यांसाठींचे गोडावून बांधणे सुरू होते. नंतर त्याला अनुरुप अध्यादेशांचे घाईगर्दीने येणे. शेतकर्‍यांच्या मनात शंकेची पाल तर चुकचुकणारच. म्हणजे छोट्या दलालांपासून मुक्तीच्या नावाखाली सरकार आपल्याला कंपनी कराराच्या नावाखाली मोठ्या कार्पोरेट दलालांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न करते आहे ही शेतकर्‍यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती. एक प्रश्न पडतो. या देशात असा कोणता उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आहे ज्यात दलाल वा मध्यस्थ नाही. वृत्तपत्र काढणारा मालक गल्लोगल्ली पेपर वाटत फिरत नाही. पुस्तक प्रकाशन करणारा प्रकाशकही कमिशन बेसीसवर वितरकांचं जाळ विणतो.
कोणताही निर्माता आपल्या वस्तू वा उत्पादन विक्रेत्या मार्फतच विकतो. त्याचे रितसर कमीशन म्हणा वा दलाली देतो. तरीही हे धंदे तोट्यात नाहीत; पण शेतकरी निर्माता मात्र दलालांमुळेच अडचणीत वा तोट्यात आहे. शेतकर्‍यांची दुरवस्थाही दलालांमुळेच आहे ही मांडणीच फसवी वा भ्रामक आहे. संपूर्ण व्यवस्थाच दलाल युक्त असताना शेती व्यवस्थाच मात्र दलालमुक्त करण्याच्या वल्गना खोट्या आहेत हे न कळण्याइतपत शेतकरी मूर्ख नाही. सरकार सांगत काहीही असलं तरीही बाजार समित्यातील त्रुटी वा दोषांचे निवारण न करता त्या नष्टच करुन आपल्याला छोट्या लांडग्यांच्या तोंडून सोडविण्याचे निमित्त करुन मोठ्या लांडग्यांच्या तोंडी देण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याची भावना शेतकर्‍यांची आहे. अर्थात शेतकर्‍यांच्या मनातली ही भीती, शंका, कुशंका अध्यादेश मंजूर करण्यापूर्वीच चर्चेच्या वा संवादाच्या माध्यमातून काढता आल्या असत्या पण ते न करता उलट अध्यादेशच घाईगर्दीने काढल्यामुळे शेतकर्‍यांचा मनातील शंकांना सरकारनेच बळकट केले.
चर्चा आणि संवाद हा खरंतर लोकशाहीचा श्वास आहे. श्वासाशिवाय शरीर म्हणजे मढं होतं तसंच संवादाशिवाय लोकशाहीचंही मढं बनायला वेळ लागणार नाही. आज खरंतर देशच विभागला गेला आहे. सरकार विरोधी आंदोलनानिमित्ताने उठणारा आवाज, विरोधी पक्षाचा सरकार विरोधात उठणारा आवाज हासुध्दा लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आवश्यकच असतो; पण तोच आवाज दाबला जात असेल. या नाही त्या मार्गाने बदनाम केला जात असेल तर संसदेची इमारत नवीन बांधता येते; पण लोकशाहीचा प्राण त्यात फुंकता येत नाही. मग मेलेल्या शरीराला सजवणे काय किंवा मेलेल्या लोकशाहीसाठी भव्य दिव्य संसद बांधणे काय हे लोकशाहीचं मढं सजविणेच असतं. गेल्या सहा वर्षांत या देशातील लोकशाहीचा निर्देशांक सत्ताविसावरुन एक्कावन्नावर जात असेल आणि आज सरकार ज्या पध्दतीने शेतकरी आंदोलन हाताळत आहे. उदा. या आंदोलनात चीन, पाकिस्तान, अर्बन नक्षल, माओवादी, दहशतवादी, खलिस्तानवादी यांचा हात आहे असं म्हणत असेल. हे आंदोलन दलालांचे आंदोलन आहे, याला विरोधी पक्षांचीच फूस आहे, असं म्हणत असेल आणि आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी आपल्याच माणसांना आंदोलनात घुसवून पाकिस्तान जिंदाबाद, खलिस्तान जिंदाबादचे नारे लावत असेल तर या देशातील लोकशाहीच धोक्यात येण्याची भीती वाटते. त्यानंतर या देशाचा लोकशाही निर्देशांक किती रसातळाला गेला असेल याचं उत्तर काळ देईल.
-चंद्रकांत वानखडे
-लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत
