महाराष्ट्राला उद्योगस्नेही धोरणांची गरज!

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला. केंद्रात मोदी सरकार अन् राज्यात भाजपप्रणितच सरकार असल्याने याला फारसा विरोध करण्याची हिंमत सत्ताधार्‍यांनी दाखवली नाही. हा प्रकल्प गुजरातला जाण्यामागच्या कारणांचाही अभ्यास करायला हवा. वेदांता-फॉक्सकॉनच्या अटींची पूर्तता गुजरातने केल्याने हा प्रकल्प तिकडे गेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात हे जास्त उद्योगस्नेही राज्य आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून तिथे उद्योग सुरू करण्यासाठीची मंजुरी आणि बाहेरची गुंतवणूक आणण्यासाठीचे नियम यात सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. हे त्यांनी जाणीवपूर्वक केले आहे आणि याचा त्यांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही अशी धोरणे स्वीकारणे आवश्यक आहे.

वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये होणार असल्याच्या घोषणेनंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील संस्था आणि प्रकल्प गुजरातला पळवण्याच्या आरोपावरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापले. महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारे संस्था आणि उद्योगांची पळवापळवी केली जात असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र हे उद्योग आणि आर्थिक गुंतवणुकीत नेहमी आघाडीवर असलेले राज्य आहे हे निर्विवादच. वैद्यकीय उपकरण पार्क, बल्क ड्रग्ज पार्क, अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती उद्योगांचे क्लस्टर असे अनेक प्रकल्प राज्यातून गेले. हे प्रकल्प गेल्याने राज्यातील राजकारण तापले. विरोधकांनी याविरोधात आवाज उठवला खरा, परंतु यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो रोजगार बुडाले त्याचे काय. नाही म्हणायला गेल्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत 70 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे 55 हजार रोजगार निर्माण होण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. नवीन वर्षात पदार्पण करताना बेरोजगार युवकांसाठी आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भरभराटीसाठी हा आशेचा किरण ठरावा.

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातली परदेशी गुंतवणूक पाहिल्यास कोरोना आरोग्य संकटानंतर गुंतवणूक लक्षणीय घटल्याचे दिसते. एमआयडीसीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार 2016-17 मध्ये महाराष्ट्रात १ लाख 32 हजार 65 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक केली गेली. 2017-18 मध्ये 87 हजार 412 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात करण्यात आली, तर 2018-19 या आर्थिक वर्षात 77 हजार 847 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली. 2019-2020 या वर्षी 76 हजार 617 कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली, परंतु मार्च 2020 मध्ये जगभरात कोरोना संकट आल्यानंतर याचा मोठा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला. याचे उदाहरण म्हणजे 2020-21 या वर्षात परदेशी गुंतवणूक खालावली. 26 हजार 220 कोटी रुपयांची गुंतवणूक यावर्षी झाली. 2016-17 या वर्षाशी तुलना केल्यास 2020-21 मध्ये गुंतवणूक जवळपास 70 टक्क्यांनी घटल्याचे दिसते. एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार 2000 ते 2020 या 20 वर्षांत भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा 29 टक्के एवढा आहे.

भारतातील विविध क्षेत्रात एकूण उत्पादनांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचेही एमआयडीसीचे म्हणणे आहे. तसेच या पाच वर्षांत एकूण 28 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचे एमआयडीसीने सांगितले. देशात होणार्‍या थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 30 टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या पूर्ण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा 20 टक्के होता. कौशल्य आधारित मनुष्यबळ हे एकट्या महाराष्ट्रात 68 टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या पायाभूत सुविधांचे जाळे, उद्योगांना पोषक वातावरण, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता यामुळे महाराष्ट्राच्या उद्योग विकासाचा आलेख सतत चढतच राहिला आहे, परंतु अलीकडच्या काळात उद्योग पळविण्याची जणू स्पर्धाच लागल्याचे दिसते.

मध्यंतरी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पुण्यात येऊन महाराष्ट्रातील उद्योगपतींना तेथे येऊन गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करून गेले. त्याच काळात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही मुंबईत येऊन अनेक उद्योगपतींना त्यांच्या राज्यात या, हव्या त्या सुविधा देतो, असे आश्वासन दिले. यापूर्वी मुंबईची फिल्म इंडस्ट्रीही पळविण्याचा प्रयत्न झाला. टाटांचा नॅनो प्रकल्पही पश्चिम बंगालला पळवला गेला.

अर्थात प्रत्येक राज्याला त्याच्या विकासासाठी पावले उचलण्याचा अधिकार आहे, परंतु राज्यकर्त्यांनीही यावर आरोप-प्रत्यारोप न करता उद्योगांना पोषक धोरण आखण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास मोठे उद्योग हे अन्य राज्यांकडे वळतील. पर्यायाने आपल्याकडचा कुशल कामगारही रोजगाराच्या शोधार्थ इतर राज्यांची वाट धरेल. पर्यायाने कुशल मनुष्यबळाच्या अभावाने राज्याच्या औद्योगिक विकासालाही ब्रेक लागू शकतो याचा विचार करून राज्य सरकारने पुढील काळात पावले उचलणे आवश्यक आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला. केंद्रात मोदी सरकार अन् राज्यात भाजपप्रणितच सरकार असल्याने याला फारसा विरोध करण्याची हिंमत सत्ताधार्‍यांनी दाखवली नाही. हा प्रकल्प गुजरातला जाण्यामागच्या कारणांचाही अभ्यास करायला हवा.

वेदांता-फॉक्सकॉनच्या अटींची पूर्तता गुजरातने केल्याने हा प्रकल्प तिकडे गेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात हे जास्त उद्योगस्नेही राज्य आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून तिथे उद्योग सुरू करण्यासाठीची मंजुरी आणि बाहेरची गुंतवणूक आणण्यासाठीचे नियम यात सुटसुटीतपणा आणण्यात आला आहे. हे त्यांनी जाणीवपूर्वक केले आहे आणि याचा त्यांना फायदा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही या धोरणांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.
सरत्या वर्षाबरोबर झाले गेले सोडून औद्योगिक विकासासाठी नव्याने काय पावले उचलता येतील याचा विचार सरकारने करायला हवा. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने पावलंही उचलली आहेत. गेल्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात तब्बल 70 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 13 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता देताना प्रादेशिक विकासाचा समतोल कसा साधला जाईल याकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते.

पुणे, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भात येऊ घातलेल्या या उद्योगांमुळे तब्बल 55 हजार लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारने रत्नागिरीमधील प्रस्तावित तेलशुद्धिकरण प्रकल्पासाठी हालचालींचा वेग वाढविला. तसेच राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तीन मोठे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना देण्यात येईल. देशाच्या व राज्याच्या धोरणानुसार विद्युतशक्ती वाहन (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा ऑटोमोबाईल्स कंपनीचा पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे.

या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पात विदेशी गुंतवणूक येणार आहे. जर्मनीतील ‘फोक्सवॅगन’ कंपनीच्या सहकार्याने तंत्रज्ञानविषयक तसेच संशोधन व विकासासंदर्भात नमुना प्रतिकृती बनविण्यात येणार आहे. रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक कंपनीच्या 4206 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही कंपनी प्लाझा प्रोटिन, व्हॅक्सिन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार असून हा प्रकल्प आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे. यंदाच्या वर्षी या उद्योगांची पायाभरणी होऊन रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात निश्चितच महाराष्ट्रातील उद्योग पुन्हा एकदा उभारी घेतील यात शंका नाही.

डुइंग बिझनेस इन इंडिया ः द युके पर्स्पेक्टिव्ह 2022 एडिशन हा युके इंडिया बिझनेस कौन्सिलचा आठवा वार्षिक अहवाल आहे, ज्यामध्ये भारतातील व्यावसायिक वातावरणाविषयी यूके व्यवसाय आणि उच्च संस्थांची मते आणि अनुभव मांडले. या अहवालात व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक पोषक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वोच्च गुणांकन केलेले राज्य होते. त्यानंतर गुजरात, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. या अहवालानुसार 5 पैकी 3.33 गुणांसह भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल ही एक सदस्यत्व आधारित संस्था आहे, ज्याची स्थापना 2007 मध्ये युनायटेड किंगडम आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढविण्यासाठी करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ही संस्था दोन्ही देशांतील व्यवसायांसोबत तसेच यूके आणि भारत सरकारसमवेत काम करते. या अहवालावरून महाराष्ट्रातील वातावरण औद्योगिक विकासाला पोषक असल्याचे दिसून येते, फक्त याला गरज आहे योग्य धोरण आणि त्यातील सातत्य टिकविण्याची.

ह्या आहेत उद्योगांसमोरील समस्या

• परवाने व कररचनेची प्रक्रिया किचकट आहे. करांचा ससेमिरा मोठा आहे.
• विशेषतः विजेची समस्या उद्योजकांना जास्त भेडसावत आहे.
• एमआयडीसीमध्ये वीज, पाणी उपलब्ध नसल्याने पंचाईत होते.
• कुशल कामगार मिळत नाहीत.
• एमआयडीसीमधील उद्योजकांनी आयात केलेला माल बंदरांमध्ये अडकून पडतो व वेळेवर न मिळाल्याने उत्पादनावर परिणाम होत आहे.
• एमआयडीसीमधील कारखान्यांमधून तयार होणार्‍या कचर्‍याची व सांडपाणी व्यवस्थापनाची समस्या मोठी आहे. यावर कोणत्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
• इंजिनिअरिंग सेक्टरमध्ये कुशल कामगार मिळत नाहीत.
• प्रशिक्षित कामगारांअभावी उद्योगास मोठा फटका बसतो.
• मजुरांचे अनेक प्रश्न आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये राहण्याच्या सोयी नाहीत. आरोग्याच्या सोयी नाहीत.
• एमआयडीसीतल्या किंवा कुठल्याच उद्योजकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणताही तांत्रिक सल्ला आणि सहाय्य मिळत नाही.

ह्या उपाययोजना आवश्यक

• प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विकासाला चालना द्यावी.
• उद्योग सुरू करण्यासाठी कागदपत्रे कमी करावीत.
• सुटसुटीत जीएसटी कर पद्धत लागू करावी.
• एमआयडीसीमधील जागांच्या खरेदीच्या यंत्रणेत सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.
• उद्योगांचे ब्रॅण्डिंग होणे आवश्यक.
• उद्योग सुरू करतानाची प्रक्रिया सुटसुटीत, एक खिडकी योजना राबविली जावी.

(लेखक आपलं महानगर नाशिक आवृत्तीचे मुख्य वार्ताहर आहेत)