स्वातंत्र्याची 74 वर्षे आपण साजरी करतोय, आपल्यात उत्साह आहे. भारत आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश बनला आहे. पण याच देशात 10 वर्षेही लोकशाही टिकणार नाही, अशी काहींची त्याकाळी धारणा होती. इतकी विविधता, इतके झेंडे पण या सगळ्या गोंधळातही तिरंगा सर्वोच्च राहिला, गुलामांचा देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत युवकांचा देश म्हणून नावारूपास आला. इथल्या युवकांनी कधी सातासमुद्रापलीकडे जाऊन आपलं अस्तित्व सिद्ध केलंय, तर कधी अंतराळात जाऊन प्रत्येकाने नोंद घ्यावी, सगळीकडे चर्चा व्हावी अशी कामगिरी युवकांनी केली आहे खरी, पण 74 वर्षांपूर्वी हे चित्र असं नव्हतं. हजारो हुतात्म्यांनी प्राणांची आहुती देत स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि याच स्वातंत्र्याचा लाभ घेणारी आपली ही पिढी आहे.
स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या आपल्या पिढीला स्वातंत्र्य वारशात मिळालंय आणि वारशात मिळालेल्या गोष्टींची फार किंमत आपल्याला नसतेच.स्वातंत्र्यापासून आजतागायत युवकांच्या अनेक पिढ्यांनी देशातील विविध बदल अनुभवले आहेत. पाकिस्तानच्या फाळणीपासून आणीबाणीपर्यंत, जागतिकीकरणापासून ते कोरोनाकाळापर्यंत, विविध बदलांचा भाग भारतातील युवा वर्ग होताच. या बदलांचा त्याच्या जीवनावर काय प्रभाव पडला? 74 वर्षात युवकांच्या आयुष्यात नेमके काय बदल झाले? नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली का? आजपर्यंत युवकांना काय मिळाले? आणि येणार्‍या काळात युवकांच्या देशाकडून अपेक्षा काय? असे अनेक प्रश्न भोवताली आहेत, युवकांचा प्रतिनिधी म्हणून त्याच प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न आज करणार आहे..
भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात युवकांची भूमिका मोलाची होतीच, पण खरं आव्हान होतं स्वातंत्र्यानंतरची स्थिती हाताळण्यात. इंग्रजांच्या जाण्यानंतर रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य नव्हते आणि व्यवसाय सुरु करण्यासाठी भांडवल नव्हतं. शिक्षणासाठी संधी नाहीत, हाताला काम नाही, अशा परिस्थितीतदेखील युवावर्गाचा संयम वाखाणण्याजोगा होता. भारतीय संविधानाने दिलेल्या समान संधीचा उपयोग करून युवक पुढे सरसावले आणि त्याचीच फलश्रुती म्हणून शिक्षणाकडे वळले, 1947 साली जिथं साक्षरतेच प्रमाण केवळ 12 टक्के होतं, आज ते 75 टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहचलं आहे. युवकांना स्वातंत्र्याने आतापर्यंत काय दिलं? हा प्रश्न वारंवार पुढे येतो, ज्या देशात अजूनही युवकांना बेरोजगारीची समस्या सतावते, जिथे शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो, त्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं पण युवकांना कधी मिळणार ? हा ही प्रश्न पुढे येतोच.
कुठलीही सुरुवात करताना हाती शून्य असतो आणि मग त्या शून्यातून निर्मितीला प्रारंभ होतो. भारत देशाचा स्वातंत्र्यानंतरचा प्रवास हा मात्र याला अपवाद होता, इथे आपल्याला सुरुवात मायनसमधून करायची होती. इथे तर आपल्या हाती शून्यदेखील नव्हता, होत्या तर त्या केवळ समस्याच. अशा परिस्थितीत आधी नागरिकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे आवश्यक होते, नंतर शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या गरजांकडे लक्ष देण्यात येऊ लागले. केवळ युवकांनाच नव्हे तर सर्व भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेली सर्वात मोठी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य. बोलण्याचं, वागण्याचं, विचार करण्याचं, राहण्याचं, शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य. युवकांना गेल्या 74 वर्षात मिळालेली सर्वात अमूल्य गोष्ट हीच आहे. अडीचशे वर्षांची गुलामी, अत्याचार, छळ या सार्‍या गोष्टी ज्यांनी सहन केल्या आहेत, त्या पिढीच्या वेदना आपण समजू ही शकत नाही, म्हणून माझ्यासाठी तरी सर्वात मोठी उपलब्धता स्वातंत्र भारतात जन्माला येणे ही आहे.
आपल्याकडे युवकांच्या धोरणाविषयी त्यांच्या मागण्याविषयी उदासीनता होतीच, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 25 वर्षानंतर शासनाला युवकांची आठवण झाली आणि 1972 साली नेहरू युवा केंद्र आलं, त्याच्या 10 वर्षानंतर युवकांसाठी क्रीडा मंत्रालयासोबत एक मंत्रालय सुरू झालं आणि हेच मंत्रालय वेगळं होण्यासाठी 2000 साल उजाडावं लागलं. यातूनच आपलं सरकार युवकांच्या बाबतीत किती उदासीन होतं हे दिसून येतं, लायसन्स राजच्या जमान्यात स्टार्टअपच्या संधी युवकांना नव्हत्याच, म्हणून आपल्याकडे तरुणांचा कल हा आधीपासूनच नोकरीकडे राहिला आहे. त्यातच खासगी क्षेत्रात फार विशेष सुविधा नसल्याने आणि कामाची शाश्वती नसल्याने, सरकारी नोकरी मिळविणे हेच तरुणांचे ध्येय होते.
जागतिकीकरणापर्यंत तरी हेच चित्र संपूर्ण देशात पाहायला मिळत होते, भारतीय सेना आणि प्रशासन वगळता इतर क्षेत्रात काम करण्यात युवकांना रस नव्हता. त्यातच 1975 च्या आणीबाणीच्या काळात पुन्हा एकदा इथला तरुण वर्ग चळवळींकडे वळला, त्यावेळी आंदोलनात युवकांचा सक्रिय सहभाग होता. नंतरच्या काळात देशाला राजीव गांधीच्या रुपात तरुण पंतप्रधान मिळाला आणि जागतिकीकरणाचे वेध लागले. कॉम्प्युटर, टीव्हीसारख्या गोष्टी युवकांना आकर्षित करू लागल्या, विदेशात काम करण्याची दारे खुली तर झालीच, पण सोबतच आपल्या देशातही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी संधी मिळाली. मतदानाचं वय 21 हून 18 आणून आधीच युवकांची मनं जिंकलेल्या सरकारला तरुणांचादेखील पाठींबा मिळाला. विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला, बाहेरील कंपन्या आपल्याकडे आल्याने रोजगाराच्या संधीही वाढू लागल्या होत्या, केवळ प्राथमिक आणि द्वितीयक क्षेत्रावर अवलंबून असलेली आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू सेवा क्षेत्राकडे वळू लागली होती.
स्वतंत्र भारत म्हणून एकूण वाटचालीचा युवकांच्या जीवनावर काय प्रभाव पडला, हे तर आपण पाहिलेच आहे. पण सद्य:परिस्थितीत जशी काही आव्हाने सरकार समोर आहेत, अगदी तशीच युवकांसमोरदेखील आहेत. 1985 साली शिक्षण धोरणात झालेल्या बदलानंतर आज पुन्हा 35 वर्षांनी शिक्षण धोरण बदलत आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्था ही कारकून निर्माण करणारी व्यवस्था आहे असा आरोप वर्षानुवर्षे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर होतो आहे, यावेळी मात्र अनेक असे बदल आहेत,जे आपली ही ओळख मिटवू शकतात. शिक्षण प्रणालीतील या बदलांकडून युवकांना बर्‍याच अपेक्षा आहेत, कौशल्य आधारित शिक्षण आणि संशोधनासाठी वेळ या दोन गोष्टी युवकांना मिळाल्या तर कदाचित हे चित्र पालटू शकतं. जगभरातील इतर देशांच्या युवकांसोबत स्पर्धा असताना, त्याच दर्जाचं शिक्षण मायदेशात मिळालं तर याहून उत्तम बाब दुसरी कुठलीच असू शकत नाही. उशिरा का होईना पण शिक्षण व्यवस्थेत झालेले बदल महत्वाचे आहेत, असे बदल युवकांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी मदत करतात.
शिक्षणाचा प्रश्न या निमित्ताने संपला तर बरे होईल, कारण केवळ हे इतकंच आव्हान युवा पिढीसमोर नाही, तर शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळवण्यासाठी करावी लागणारी तारेवरची कसरतदेखील कमी व्हावी ही युवकांची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत सरकारी नोकरीचा आग्रह असलेली मानसिकता अजूनही बदललेली नाही. नोकरीकडून व्यवसायाकडे वळण्याचे प्रमाण आजही अत्यल्प आहे, चीनसारखा देश जिथं गावगल्ल्यामध्ये छोटे छोटे कारखाने उभे आहेत, त्या देशासोबत स्पर्धा करताना आपल्यातदेखील स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे. आजही जर सरकारी नोकरीच्या हजार जागांसाठी लाखभर फॉर्म येत असतील तर तिथे सरकार सोबतच आपल्या मानसिकतेचा दोष देखील आहेच, तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासोबतच त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हे देखील सरकारचे एक महत्त्वाचे काम असावे. ज्या संख्येत आपल्याकडे तरुण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात त्याच्या 20 टक्के लोकांनीदेखील व्यवसाय सुरू केले तर उरलेल्या 80 टक्के तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो.
सक्रिय राजकारणात तरुणांचा सहभाग हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे, एकीकडे तरुणांचा देश म्हणविणार्‍या भारताचे नेतृत्व कधीच तरुणाच्या हातात नव्हते, ही सत्य बाब आहे. भारतीय नागरिकांचा तरुणांवर विश्वास नाही का ? की तरुणांनाच स्वतःवर विश्वास नाही, म्हणून ते ज्येष्ठांनाच संधी देतात, असाही प्रश्न आहे. जोपर्यंत सभागृहांमध्ये आपला प्रतिनिधी नसेल तोपर्यंत आपले प्रश्न कोण मांडणार? यासाठी तरुणांनी राजकारणात यावे. स्वातंत्र्य संग्रामात जितक्या ताकदीने तरुण मैदानात उतरला होता आणि नेतृत्व केले होते, अगदी त्याप्रमाणेच राजकारणात तरुण आले तर चित्र पालटू शकतं. जात, धर्म यांच्या नावाने वाद निर्माण करून राजकारणासाठी तरुणांचा वापर ज्या प्रकारे इथल्या राजकारण्यांनी केलाय, त्यातून केवळ ध्रुवीकरण झालं आहे. हे चित्र बदलायचं असेल तर तरुणांनीदेखील या गोष्टींपासून दूर राहिले पाहिजे, अस्मितेच्या नावाखाली हिंसा पसरविण्यात जो सहभाग तरुणांचा आहे तो कमी झाला तरी बरेच प्रश्न कमी होतील.
एक महत्त्वाचं आव्हान अजून तरुणांसमोर आहे,ते म्हणजे आपल्या हाती असलेला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सध्या बरेच नसते उद्योग तरुणांच्या माथी लादण्याचा प्रयत्न होतोय, दंगली घडविण्यापासून ते गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करण्यापर्यंत याच सोशल मीडियाचा वाईट वापर केला जातोय. अशावेळी योग्य वापर केला तर हे आव्हानदेखील टळू शकते. 73 वर्षात देशाने बरीच प्रगती साधली आहे, विकासाच्या गतीने कधी संथ तर कधी वेगाने पाऊल पडतंय, पण या सर्वात तरुणांची भूमिका अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. देशाचे नवनिर्माण तरुणांच्या हातात असल्याने युवकांचे प्रत्येक पाऊल प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या देशासोबत जोडले आहे. आपल्या अपेक्षांची पूर्तता झाल्यास सभोवताली असलेल्या अनेक समस्या कायमच्या संपतील, असं वाटतं. तेव्हा कोरोना संकटानंतर आलेला पहिला स्वातंत्र्यदिन आपल्या सगळ्यांना समस्यांपासून स्वातंत्र्य मिळवून देईल इतकीच अपेक्षा.
-अनिकेत म्हस्के
