एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे मिळावीत असं स्वप्न दाखवलं आणि दुसरीकडे त्यादिशेने पावलंदेखील उचलली गेली. जीएसटी परिषदेतील निर्णय त्याचेच द्योतक आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरी हा निर्णय घेतला गेला असेल तरीही त्याचा फायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांनाच होणार आहे. त्यामुळे केवळ ‘इलेक्शन इफेक्ट’ म्हणून याकडे बघता येणार नाही. यापूर्वी परवडणार्‍या दरातील घरांवर थेट ८ टक्के जीएसटी आकारला जात असे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात नाराजीचा सूर होता. वाढती महागाई, बांधकाम साहित्यावर असलेला करांचा बोजा आणि नियमांमधून पळवाट काढून ग्राहकांना आर्थिक खाईत ढकलण्याची वृत्ती यामुळे सर्वसामान्य मेटाकुटीस आला होता. त्या दृष्टीने जीएसटी परिषदेच्या अनुषंगाने दोन महिन्यांपासून विचारविनिमय सुरू होते.
जीएसटीचा बोजा थेट ग्राहकांवरच पडत असल्याने परवडणार्‍या दरातील घरे कशी उपलब्ध होऊ शकतील यासाठी पर्यायांची चाचपणीही सुरू होती. अर्थसंकल्प मांडतांना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी हे दर कमी होतील, असे स्पष्ट केल्याने आशेचा किरण चमकला. त्यातून जीएसटी परिषदेकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेे. गेल्या रविवारी २४ फेब्रुवारीला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्वांनाच अपेक्षीत असलेल्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. यानुसार परवडणार्‍या दरातील सदनिकेकरीता आकारला जाणारा ८ टक्के जीएसटी आता केवळ १ टक्के आकारला जाणार आहे. यामध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट मात्र मिळणार नाही असा निर्णय जाहीर झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
परिषदेने परवडणार्‍या घरांची व्याख्याही बदलवली आहे. यापुढे परवडणार्‍या दरातील सदनिकांची व्याख्या कार्पेट एरिया आणि किमतीवर ठरणार आहे. ज्यात, मेट्रो शहरांसाठी ६० चौरस मिटर क्षेत्रफळ आणि ४५ लाख रुपये किंमत तर नॉन मेट्रो शहरांसाठी ९० चौरस मिटर क्षेत्रफळ आणि ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या किंमतीच्या सदनिका आता (अफोर्डेबल फ्लॅट्स) परवडणार्‍या दरातील घरे ठरणार आहेत. नाशिकसारख्या छोट्या परंतु विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असलेल्या शहराचा विचार केला तर परवडणार्‍या दरातील ९६५ चौरस फुटांपर्यंतच्या आणि ४५ लाखांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या सदनिकेकरता आता ८ ऐवजी १ टक्का जीएसटी लागणार आहे. नाशिकमधील ९० टक्के बांधकामांना व घर खरेदी करू इच्छिणार्‍या ग्राहकांना या निर्णयाचा मोठाच लाभ होणार आहे. परिणामत: शहरातील बांधकाम व्यवसायाला गती मिळेल. साधारणपणे २५ लाखांपर्यंतच्या घरावर यापूर्वी २ लाख रुपये मोजावा लागणारा जीएसटी आता केवळ २५ हजार रुपये इतकाच लागेल. निवासी मालमत्तेसाठी टीडीआर, लाँग टर्म लिज, एफएसआय, जेडीए, लिज (प्रीमियम ) यांकरीता सध्या जीएसटी मोजावा लागत होता, तोही आता जीएसटीतून वगळण्यात आला आहे.
नाशिकमध्ये ९० टक्के घरे ९६५ चौरस फुट चटईक्षेत्रापर्यंतच बांधली जातात, त्यामुळे या सर्व घर खरेदीदारांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकेल. जीएसटीपूर्वी विक्री कर शून्य असलेल्या ज्वाईंट व्हेंचर असो की टीडीआर, एफएसआय, लाँग लीज अ‍ॅग्रीमेंटला थेट १८ टक्के जीएसटी आकारला गेला होता. यामुळे ज्वाईंट व्हेंचर ठप्प होते. आताच्या निर्णयामुळे ते होतील व मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध होऊ शकतील. असे असले तरी निर्णयाची दुसरी बाजूही बघणे क्रमप्राप्त ठरते. नव्या जीएसटी दरांनुसार बांधकाम व्यावसायिकांना इनपूट टॅक्स क्रेडिटवर दावा करता येणार नाही. पूर्वी १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता त्यातच बांधकाम साहित्याची खरेदी होत व त्या अनुषंगाने कंत्राटदाराला वेतन दिले जात. जीएसटी १८ टक्के व २४ टक्के असायचा. त्याची ग्राहकाकडून पैसे आकारले जात आणि त्यानंतर वजावट होत. ही वजावट पध्दत आता पूर्णत: बंद होणार आहे. त्यामुळे बांधकामाची सहा टक्के किंमत वाढणार आहे. थोडक्यात नव्या निर्णयाने क्रेडिट इनपुट काढून घेतल्याने घरांच्या किंमती महागण्याची शक्यताही काही बांधकाम व्यावसायिकांनी वर्तविली आहे. घरांवरील जीएसटी दरात कपात करताना बांधकाम व्यावसायिकांना मात्र इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) लाभ मिळणार नाही. कारण अनेक बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांकडून आयटीसी घेतात. परंतु ग्राहकांना त्याचा लाभ देत नाहीत, अशा तक्रारी जीएसटी परिषदेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने जीएसटी परिषदेने हे पाऊल उचलले आहे.
बांधकाम साहित्याचा खर्चही वाढल्याने बांधकाम व्यावसायिकाचा खर्च वाढणार आहे. शिवाय ज्या इमारतींचे काम निम्म्यापेक्षा अधिक झाले आहे, त्यांच्याबाबत अद्याप संभ्रमावस्था आहे. दुसरा एक मतप्रवाह असं सांगतो की, जीएसटीसंदर्भातील या निर्णयामुळे घरांची मागणी वाढून बांधकाम सुरू असलेल्या घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल आणि या निर्णयातून सरतेशेवटी बांधकाम व्यावसायिकांचाच लाभ होईल. असे असले तरी यात घरांची मागणी वाढणार म्हणजे अधिकाधिक ग्राहकांना परवडणारी घरे मिळू शकतील. त्यामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचाच फायदा होईल असे म्हणने चुकीचे आहे. सरकारच्या बाजूने विचार केला तर करआकारणी सोपी झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून अधिक प्रमाणात करभरणा होणे शक्य आहे. विक्रीच्या वेळी पूर्णत्वाचा दाखल दिलेल्या मालमत्तांवर जीएसटी लादण्यात आलेला नाही हे देखील महत्त्वाचे. यापूर्वी ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात नेहमीच जीएसटीवरुन वाद व्हायचे. त्यामुळे या दोघांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण असायचे. या निर्णयाने स्पष्टता येऊन विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याची आशा आहे. मध्यमवर्ग, लहान व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे गृहनिर्माणक्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. जीएसटी परिषदेने हा निर्णय घेतल्यानंतर आता १० मार्चला होणार असलेल्या फिटमेंट कमिटीकडून तो कायद्याच्या चौकटीत बसविला जाणार आहे. यात नेमके काय समोर येते यावर पुढील बाबी निश्चित होतील.
(लेखक दै. ‘आपलं महानगर’चे नाशिक आवृत्तीचे वृत्त संपादक आहेत.)
