मुंबई – महाराष्ट्रात नोंदणीकृत नसलेल्या कोणत्याही भागीदारी कंपनीला सरकारी कंत्राट दिले जात नाही. असे असतानाही कोविड काळात मुबंई महापालिकेने संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय असलेल्या सुजित पाटकर यांच्या लाईफलाईन कंपनीला कंत्राट दिले होते. यावेळी सुजित पाटकर यांनी १०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा दावा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. यावर, मुंबई महापालिकेने आज त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यानुसार, लाईफलाईन कंपनीला केवळ डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि वॉर्डबॉय इत्यादी मनुष्यबळ पुरवण्याचेच काम संपूर्ण व यथायोग्य प्रक्रियेचे पालन करून महानगरपालिकेकडून देण्यात आले होते, असं पालिकेने म्हटलं आहे.
महानगरपालिकेने कोविड केंद्रासाठी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी दिलेल्या कंत्राटामध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप महानगरपालिका प्रशासनावर करण्यात आला आहे. मात्र, हे आरोप योग्य नसून वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असे स्पष्टीकरण महानगरपालिकेकडून देण्यात आले आहे. या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासनाकडून वस्तूस्थितीदर्शक माहिती सादर करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – राऊतांच्या निकटवर्तीयांकडून तब्बल १०० कोटींचा घोटाळा
महापालिकेने काय स्पष्टीकरण दिलं?
१. राज्य शासनाच्या निर्देशान्वये, विविध शासकीय यंत्रणांनी उभारलेल्या भव्य कोविड केंद्रांमध्ये दहिसर, गोरेगाव येथील नेस्को संकुल, वांद्रे येथील बीकेसी मैदान, मुलुंड आणि वरळी येथील नॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया अर्थात एनएससीआय कोविड केंद्राचाही समावेश होता. या सर्व कोविड केंद्रांसाठी केलेल्या सुविधांपैकी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय इत्यादी मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विविध संस्थांना कंत्राट दिले होते. कारण, कोविड केंद्र उभारणी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी केली होती, त्यामध्ये महानगरपालिकेने पैसा खर्च केलेला नाही. प्रचालनाचा भाग महानगरपालिकेकडे शासनाने सुपूर्द केला होता, त्यानुसार मनुष्यबळ नेमण्यात आले.
२. त्यापैकी दहिसर आणि एनएससीआय या दोन कोविड केंद्रांसाठी, मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांना डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि वॉर्डबॉय इत्यादी मनुष्यबळ पुरवण्याचेच काम संपूर्ण व यथायोग्य प्रक्रियेचे पालन करून महानगरपालिकेकडून देण्यात आले होते.
३. या दोन्ही कोविड केंद्रांसाठी मेसर्स लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस यांनी कंत्राट देकार दिल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांनी दिलेले दर कमी करावे म्हणून प्रशासकीय नियमानुसार वाटाघाटी केल्या. सदर प्रक्रिये अंती संस्थेने कमी केलेले दर मान्य करून महानगरपालिकेने त्यांना मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नियुक्त केले. सदर मनुष्यबळाचा पुरवठा केल्यानंतर, सदर संस्थेला वरळी येथील एनएससीआय कोविड केंद्र सुविधेसाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपये आणि दहिसर येथील कोविड केंद्र सुविधेसाठी २९ कोटी ७७ लाख रुपये असे एकूण ३३ कोटी १३ लाख रुपयांचे अधिदान महानगरपालिकेने केले आहे. त्यामुळे या कामांमध्ये शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, हे आरोपच निराधार व निरर्थक ठरतात.
४. विशेष बाब म्हणजे, महानगरपालिकेने डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय इत्यादी अत्यावश्यक मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी या संस्थेला कार्यपूर्तीनुसार अधिदान केले आहे. कंत्राट कालावधीत, या कोविड केंद्रांमधील कोणत्याही डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, वॉर्डबॉय यांनी त्यांना वेतन मिळाले नाही, अशा स्वरूपाची कोणतीही तक्रार कधीही केली नाही. याचाच अर्थ बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपली कार्यवाही चोखपणे पूर्ण केली आहे.
५. मेसर्स लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस या संस्थे संदर्भात तकारी प्राप्त झाल्यानंतर, आरोपांची दखल घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने एक सह आयुक्त आणि एक उपायुक्त यांची चौकशी समिती नेमली होती.
६. सदर संस्थेने सादर केलेल्या करारपत्रावरून, ही संस्था दिनांक २६ जून २०२० रोजी स्थापन झाल्याचे आढळून येते. तर, करार पत्रासाठी त्यांनी वापरलेले बंधपत्र हे दिनांक २० मार्च २०२० रोजी खरेदी केल्याचे त्यावरील मुद्रांक विक्रेत्याच्या शिक्यावरून निदर्शनास येते. मात्र या करार पत्राच्या शेवटच्या पानावर दिनांक २० नोव्हेंबर २०१० अशी तारीख आढळून आली आहे.
७. या अनुषंगाने प्राप्त आरोपाविषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने सदर कंत्राटदारास चौकशीसाठी बोलावले. समितीसमोर कंत्राटदाराने आपले म्हणणे मांडताना सांगितले की बंधपत्र दिनांक २० मार्च २०२० रोजी खरेदी केले आहे आणि दिनांक २० नोव्हेंबर २०१० ही नमूद झालेली तारीख ही लिखाण/ टंकलेखनातील अनावधानाने झालेली चूक आहे.
८. चौकशी प्रक्रियेमध्ये सादर करण्यात आलेले उपलब्ध सहायकारी पुरावे, तसेच आवश्यक त्या त्या मुद्याविषयी प्राप्त करण्यात आलेले कायदेशीर/ विधिविषयक मत आणि कंत्राटदाराने दिलेले स्पष्टीकरण या सर्वांचा यथायोग्य विचार करून चौकशी समितीने आपला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दिला आहे. त्यामुळे सदर अहवाल हा व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. यामुळे समितीने कंत्राटदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.
९. या ठिकाणी प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते की, सदर संस्थेविषयी प्राप्त झालेल्या आरोपांची दखल घेऊन महानगरपालिकेने स्वतः चौकशी समिती नेमली होती. महानगरपालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर महानगरपालिकेने आझादमैदान पोलिसांना याप्रकरणी एकदा नव्हे तर दोनवेळा म्हणजे दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ आणि दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पत्रव्यवहार केला आहे. सदर संस्थेने सादर केलेली कागदपत्रं बनावट/ खोटी आहे किंवा कसे, हे तपासणे तसेच याबाबत प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) दाखल करावा, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्वतः पोलिसांना कळवले आहे. महानगरपालिकेच्या या पत्रांच्या आधारेच पोलिसांनी दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला आहे. त्यामुळे प्राप्त तक्रारींची दखल घेवून महानगरपालिकेने सर्व प्रशासकीय कार्यवाहीला चालना दिली आहे, हे यावरुन स्वयंस्पष्ट होते.
१०. या ठिकाणी हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की बंधपत्र/स्टॅम्प पेपर बनावट आहे किंवा कसे ही पडताळणीची बाब मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित असून ती महानगरपालिका प्रशासनाच्या अखत्यारित येत नाही. त्यामुळे त्या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासनावर आरोप करणे, हे विसंगत ठरते.
११. सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने पोलीस व इतर यंत्रणांकडून जी काही चौकशी प्रक्रिया सुरू आहे, त्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन निश्चितच पूर्ण सहकार्य करेल आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं, पुरावे देण्यात येतील, असं स्पष्टीकरण मुंबई महापालिकेने दिले आहे.
