राज्यातील खरीप हंगाम २०१८ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील १५१ तालुक्यांमधील पीक नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आकस्मिक निधीतून २ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील दिली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या १५१ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सुमारे ७ हजार ९०३.७९ कोटी इतकी रक्कम लागणार होती. त्यापैकी यापूर्वी 2 हजार ९०९ कोटी ५१ लाख ९ हजार इतका निधी यापूर्वीच विभागीय आयुक्तांकडे वितरित करण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी २ हजार कोटींचा आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने १२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हा निधी वितरित करण्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.
शेतीपिकांचे आणि बहुवार्षिक पिकांचे ३३% किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देय असलेल्या मदतीची रक्कम दोन हप्त्यात प्रदान करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. प्रथम हप्ता म्हणून ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर या दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ३ हजार ४०० रुपये प्रति हेक्टर किंवा किमान १ हजार रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम शेतीपिकांचे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८ हजार रुपये. तर प्रति हेक्टर या अनुज्ञेय दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ९ हजार रुपये प्रति हेक्टर किंवा किमान २ हजार रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम विहित अटींच्या अधीन राहून सर्व बाधित शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पहिल्या हप्त्याची रक्कम वितरित झाल्यानंतर शिल्लक रक्कमेतून दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले असल्याचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी सांगितले आहे.
मदत निधीची जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढील प्रमाणे
पालघर (9.710 कोटी), नाशिक (117.210 कोटी), धुळे (80.518 कोटी), नंदूरबार (58.588 कोटी), जळगांव (164.822 कोटी), अहमदनगर (192.647 कोटी), पुणे (73.189 कोटी), सोलापूर (134.300 कोटी), सातारा (29.365 कोटी), सांगली (47.299 कोटी),औरंगाबाद (153.476 कोटी), जालना (134.585 कोटी), बीड (174.507 कोटी), लातूर (4.564 कोटी), उस्मानाबाद (96.205 कोटी), नांदेड (35.406 कोटी), परभणी (73.921 कोटी), हिंगोली (49.461 कोटी), बुलडाणा (81.331 कोटी), अकोला (56.057 कोटी), वाशिम (17.968 कोटी), अमरावती (75.917 कोटी), यवतमाळ (94.781 कोटी), वर्धा (4.116 कोटी), नागपूर (23.193 कोटी), चंद्रपूर (16.864 कोटी).
पाणीपुरवठा योजनांसाठी १७३ कोटी
ऑक्टोबर २०१७ ते जून २०१८ या कालावधीतील तसेच सन २०१८ -१९ च्या टंचाई कालावधीत मार्च २०१९ पर्यंत घेण्यात आलेल्या आणि येणाऱ्या उपाय योजनांवरील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी तसेच ग्रामीण किंवा नागरी भागात पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून १७३ कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा विभागास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी पेयजल टंचाई निवारणाअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची थकित देयके भागविण्यासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे वीज बिल देयकाअभावी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्यास मदत होणार असल्याचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा – तलाठी संवर्गाच्या १८०० रिक्त पदाची जाहिरात लवकरच निघणार – चंद्रकांत पाटील
हेही वाचा – टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणी साठवण्यासाठी टाक्या बसविणार – चंद्रकांत पाटील
