ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आता अमृत योजनेतील कथित घोटाळा उघडकीस आला आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत ठाणे शहरातील घोडबंदर रोड व परिसर येथे राबवलेल्या भुयारी गटार योजनेत तब्बल 50 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जनहित व विधि विभागाचे शहर अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी केला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्प राबविण्यात आले होते. त्यातील घोडबंदर परिसरात भुयारी गटार योजना टप्पा क्रमांक चार हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प जानेवारी 2018 साली हाती घेण्यात आला होता. अडीच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदत असताना पाच वर्षं उलटले तरी अद्यापही तो अपूर्णच आहे. अशा प्रकारे ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तसेच केंद्र सरकारच्या नियमांना तिलांजलीच दिली आहे, अशी टीका महिंद्रकर यांनी केली आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत एसटीपी बांधणे, मलवाहिनी टाकणे, मलउच्छादन केंद्र बांधणे तसेच हाऊस कनेक्शनचे काम करणे अपेक्षित होते. पण महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या प्रकल्पातील बहुतेक कामांना कात्री लावून जवळपास 50 कोटीचा घोटाळा केल्याचे उघड होत आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत करण्यात येणारी बहुतेक कामे वगळण्यात आली असून त्या कामाची होणारी बचत न दाखवता पालिकेच्या संबंधित अधिकारी यांनी स्थायी समिती तसेच महासभा ठरावात जवळपास 41 कोटींची वाढीव कामे दाखवून रक्कम वाढविली आहे. म्हणजेच हा प्रकल्प 179 कोटींचा असून तो आता 220 कोटींवर नेण्यात आला आहे, असे स्वप्निल महिंद्रकर यांनी म्हटले आहे.
भुयारी गटार योजना तसेच हाऊस कनेक्शनच्या कामात जवळपास 40 टक्के कामे वगळण्यात आली आहेत. मात्र या वगळण्यात आलेल्या कामांमुळे झालेल्या बचतीचा उल्लेख पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला नसल्याचे कागदपत्रावरून समोर आले आहे. या घोटळ्यात महानगरपालिकेचे माजीवाडा मानपाडा मलनि:सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुख्य सूत्रधार असून त्यांना महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. या प्रकल्पामध्ये हिरानंदानी पाटलीपाडा येथे मलनि:सारण केंद्र उभारण्यात आले असून या केंद्राला जाण्यासाठी योग्य रस्ता देखील नसून सध्या मलनि:सारण केंद्र बंद स्थितीत आहे.
या घोटाळ्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभाग तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या सदस्य सचिवांनी आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या प्रकल्पात झालेला घोटाळा खूपच धक्कादायक असून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र तसेच राज्य शासनाची दिशाभूल केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित असून त्यांच्या मालमत्तेची प्राप्तिकर विभागाच्या माध्यमातून तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून चौकशी व्हावी, अशी मागणीही स्वप्निल महिंद्रकर यांनी केली आहे.
