राज्यातील सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळण्याबरोबर विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने आदर्श शाळा विकसित करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत ३२८ मोठया शाळांच्या बांधकामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यात ४८८ आदर्श शाळा निर्माण करण्याचा प्रकल्प राज्य सरकारने आखला आहे. शासकीय शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या हेतूने या आदर्श शाळा विकसित करण्याची योजना आहे. आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी सुसज्ज भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, वर्ग खोल्या संगणकीकरण शाळा दुरुस्ती, शैक्षणिक साहित्य अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीचा उपयोग करण्यात येणार आहे.
लहान शाळांसाठी ५३ कोटींचा निधी
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ४८८ लहान शाळांच्या बांधकामांसाठी ५३ कोटी ९७ लाख १५ हजार रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. आता मोठ्या शाळांच्या बांधकामांसाठी ७५ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील बहुजनांच्या मुलांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदर्श शाळा योजने अंतर्गत विशिष्ट निकषांच्या आधारे शाळांची निवड करण्यात येते.
वाढता लोकसहभाग, भविष्यातील वाढती पटसंख्या आणि किमान १०० तसेच १५० पटसंख्या, शाळेच्या प्रांगणात अंगणवाडी, विद्यार्थी संख्येनुसार वर्ग खोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, हँडवाँश स्टेशन, मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृह, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, ग्रंथालय, वाचनालय, संगणक कक्ष, व्हर्च्युअल क्लास रुम, शाळेला संरक्षण भिंत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अग्नीशमन यंत्रणा, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, इयत्ती पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे तयारी असे आदर्श शाळा निवडीचे निकष आहेत.
हेही वाचा – शिवसेनेचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजप, मनसे आणि राणांचा समाचार घेणार
