मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला दीड वर्षे पूर्ण झालेले असताना विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारविरोधात आणि भ्रष्टाचाराची पोलखोल करत राज्यभर रान उठवलेले आहे. या दीड वर्षात आतापर्यंत वनमंत्री संजय राठोड, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला असून तिसरा राजीनामा हा कुणाचा असा सवाल गेले काही महिने विचारला जात आहे. यापूर्वीही सचिन वाझेच्या 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणात संशयाची सुई शिवसेनेच्या पॉवरफुल्ल मंत्र्याविरोधात होती. मात्र, सीबीआयच्या तपासात अजूनपर्यंत शिवसेनेच्या मातोश्रीच्या निकटवर्तीय मंत्र्याचा सहभाग दिसत नसल्याने आता परिवहन विभागात बदल्या, बढत्यांसाठी 300 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार दोन आठवड्यापूर्वी नाशिकमध्ये झाली.
परिवहनमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणेंसह पाच वरिष्ठ अधिकारी बढत्या, बदल्या आणि महत्वाच्या पदांवर पोस्टिंग देण्यासाठी वसुली करतात आणि त्यामध्ये किमान 300 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार नाशिकचे निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली. तक्रारीचे स्वरूप गंभीर असल्याने नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांसह अजून दोन उपायुक्तांची समिती नेमली असून याबाबतचा अहवाल पुढील आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांचा राजीनामा घेवून विरोधक हॅट्ट्रिक करतात की पुन्हा एकदा फुसका बार होणार हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात समजेल.
मात्र, ‘आपलं महानगर’ला मिळालेल्या माहितीनुसार निलंबित गजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीप्रती नाशिक पोलिसांनी दोनदा समन्स बजावूनही चौकशीला हजर झालेले नाहीत. तसेच तक्रारीत केलेल्या आरोपांप्रती कोणताही पुरावा अजूनपर्यंत दिलेला नाही. या प्रकरणात अजून गुन्हा दाखल झाला नसून, तक्रारीवर चौकशी करण्यासाठी गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांची समिती नेमली आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्री अ‍ॅड.अनिल परब यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे राजीनामा देण्याची शक्यता फार कमी आहे.
विरोधक याचा राजकारणासाठी वापर करणार हे गृहीत धरुनच तीन पोलीस उपायुक्तांची समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावर बघू, अशी माहिती महाविकास आघाडी सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली. त्यामुळे अनिल परब यांचा राजीनामा मागण्यासाठी भाजप, मनसे मैदानात उतरली असली तरी हा फुसका बार निघेल, असेही तो मंत्री म्हणाला. निलंबित असलेल्या गजेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सीबीआय, इडी, एसीबी, राज्यपाल, नाशिक पोलीस आयुक्त यांना पत्र पाठवून परिवहन विभागातील 300 कोटींच्या भ्रष्टाचाराबाबत आरोप केले आहेत.
भाजपकडून माजी खासदार डॉ.किरिट सोमैय्या यांनी कोरोना काळात यापूर्वीच अ‍ॅड. परब यांनी दापोली येथील सीआरझेडमध्ये आलिशान बांधलेल्या साई रिसॉर्टची तक्रार राज्यपाल आणि उपलोकायुक्त यांच्याकडे केली आहे. तसेच सचिन वाझे यांचा शिवसेनेतील गॉडफादर कोण याबाबत उघडपणे मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब यांचे नाव घेतलेले आहे. त्यामुळे आता परिवहन विभागातील 300 कोटींच्या बदल्या आणि बढत्या याबाबत आता कुणाकडे तक्रार करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तक्रारीचे स्वरूप गंभीर असल्याने चौकशी- दीपक पांडे
गजेंद्र पाटील यांनी एक तक्रार दाखल करत परिवहन विभागात सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत आरोप केले आहेत. या आरोपात परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब, परिवहन आयुक्तांचे नाव घेतले आहे. तक्रारीचे गंभीर स्वरूप पाहूनच डीसीपी क्राईम यांच्यासह आणखी दोन डीसीपी या प्रकरणात चौकशी करत आहेत. याबाबत २७ मे रोजी हायकोर्टात रिट याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी दिली. येत्या ३१ मे रोजी गजेंद्र पाटील चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत असेही ते म्हणाले.
राजकीय हेतूने केलेली तक्रार – अनिल परब
निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी माझ्याविरुद्ध तसेच परिवहन आयुक्त व इतर ५ अधिकार्‍यांविरोधात पंचवटी पोलीस स्टेशन, नाशिक येथे दिलेली तक्रार ही पूर्णतः निराधार व खोटी आहे. उच्च न्यायालयामार्फत सीबीआय चौकशीची मागणी करणे आणि सरकार व मंत्र्यांची प्रतिमा मालिन करणे, या राजकीय हेतूने केलेली ही तक्रार आहे. विभागातील अनेक तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर निलंबित झालेल्या अधिकार्‍याने सूडबुद्धीने खोटे आरोप करून माझी व सरकारची बदनामी करण्याचे षड्यंत्र आखले आहे, अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
