राज्य सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्याचं वितरण केलं जातं. परंतु अनेक जण या स्वस्त धान्याचा लाभ घेत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यात गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळ धान्य न घेणाऱ्या तब्बल ७.९० लक्ष शिधापत्रिकांचे शासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर या शिधापत्रिकांची चौकशी होईपर्यंत त्यांना शिधापत्रिकेतून सवलतीने धान्य मिळणार नाही. राज्यात संगणकीकृत असलेल्या ७ लक्ष ९५ हजार १६७ शिधापत्रिका लाभार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२० ते डिसेंब २०२० या पाच महिन्याच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे धान्य, वस्तू घेतल्या नाही. त्यामुळे या शिधापत्रिकांची चौकशी राज्य सरकार करणार आहे. मुंबई आणि ठाण्यात सर्वाधिक लाभार्थ्यांनी या शिधापत्रिकेतील वस्तूंचा लाभ घेतला नाही. यामध्ये ठाण्यातील १,१५,९०४, वडाळा ८७,१८२, पालघर ४२,००४, तर नाशिकमध्ये ३६,८३७ शिधापत्रिकाधारकांनी गेल्या पाच महिन्यांत धान्याचा लाभ घेतलेला नाही.
त्यामुळे याप्रकरणात आता तपासणी करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच शिधापत्रिका संबंधित निरीक्षकांच्या लॉगिन आयडीवर वळवल्या जाणार आहेत. त्यानंतर यामध्ये अपात्र, बोगस, अनिच्छुक असे शिधापत्रिकांचे वर्गीकरण केले जाईल.
त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिलेल्या ई पॉस मशीनमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडथळा निर्माण होत आहे. धान्याचा लाभार्थी असतानाही अनेकदा थंब लागत नाही त्यामुळे धान्यापासून वंचित राहवे लागते. त्यामुळे सरकारच्याच तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ घेता न आलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील तपासणीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
