कोल्हापूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट को-ऑप बँकेच्या सर्वसाधारण सभेची १० लाखाची खोटी बिलं सादर करून गैरव्यवहार करणार्‍या बँकेतील संबंधितांची तक्रार महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली आहे. ९० हजार एसटी कर्मचारी सभासद असलेली एसटी बँकेच्या राज्यभरात ५० शाखा आहेत. या बँकेला गेल्या वर्षभरात विविध घोटाळ्यानी वेढले असून या वर्षी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या सर्वसाधरण सभेसाठी, प्रचलित नियमांना फाटा देऊन विक्रमी खर्च करण्यात आला आहे. त्या खर्चापोटी लावण्यात आलेली बहुतांश बिले ही खोटी तसेच जुळवा – जुळव करून तयार केली असल्याचा आरोप करीत या बिलांची चौकशी करून ती संबंधीतांकडून वसूल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्र, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि बँकेचे सभासद श्रीरंग बरगे यांनी सहकार आयुक्तांना पाठवले आहे.
बँकेच्या सर्वसाधरण सभेचा खर्च अफाट
या पत्रात बरगे यांनी म्हटले आहे की, ‘कोल्हापूरमध्ये १ सप्टेंबर २०१८ रोजी बँकेची सर्वसाधरण सभा झाली. त्याचा खर्च आजवर झालेल्या कोणत्याही सर्वसाधरण सभेपेक्षा जास्त असून आतापर्यंत कधीही पाच लाखांच्या वर सर्वसाधरण सभेचा खर्च झालेला नाही. मात्र या सभेचा खर्च दहा लाखांवर गेला असून त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.’
कमी दराच्या निविदेचा विचार व्हावा
वार्षिक सर्वसाधरण सभेला राज्यभरातून सभासद येत असल्याने, आलेल्या सभासदांना गेल्या काही वर्षापासून जेवण दिले जाते. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे सभासदांसाठी जेवणावर खर्च करतांना स्थानिक पुरवठा दारांकडून निविदा मागवून त्यामध्ये कमी दराची निविदा मंजूर करणे गरजेचे असताना एवढा मोठा खर्च करताना निविदा काढलीच नाही. निदान तीन ते पाच पुरवठादाराकडून निविदा घेऊन कमी दराच्या निविदेचा विचार व्हायला हवा होता. पण तसेही करण्यात आलेले नाही.
सभेच्या उपस्थिती रजिस्टरवर ७५० सभासदांच्या सह्या असतांना १५०० सभासद जेवल्याचे दाखवून बिल अदा करण्यात आले आहे. ही बाब गंभीर असून या मध्ये घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
बेकायदेशीर व्यवहार
या सर्वसाधरण सभेला आलेल्या बँकेच्या संचालकांचे हॉटेलमध्ये राहण्याचे बिलसुध्दा खोटी आणि अवाजवी असून संचालकांसोबत हॉटेलमध्ये राहिलेल्या इतर व्यक्तींचे बिलसुध्दा बँकेने अदा केले आहे. हे नियमानुसार नसून बेकायदेशीर आहे. खर्चाची जवळपास सर्वच बिले खोटी असून हॉटेल वगळता कुठलेही बिल जीएसटी लावलेले नाही. त्यामुळे शासनाला सुध्दा फसवले आहे, असेही बरगे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
