ST workers strike: एसटी संपात हस्तक्षेप करून मार्ग काढा, भाजपच्या शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना साकडे

st workers strike as strike is not ending msrtc action will 238 st workers terminate service of salaried employees
ST Workers Strike : एसटीचा कारवाईचा बडगा; २३८ कर्मचाऱ्यांविरोधात सेवा समाप्तीचा निर्णय

आतापर्यंत जवळपास ३६ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी एसटी महामंडळाला सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. एकीकडे संप चिघळत चालला असताना सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. अशावेळी या संपात हस्तक्षेप करीत मार्ग काढावा, असे साकडे भाजपच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना घातले.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनवर जाऊन भेट घेतली. या शिष्टमंडळात रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत, ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, ॲड. जयश्री पाटील आणि पाच महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या.

राज्यपालांच्या भेटीनंतर पडळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मार्ग काढण्याऐवजी सरकार संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असून सेवा समाप्तीच्या धमक्या देत त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आज राज्यपालांची भेट घेतल्याचे पडळकर यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत परिवहन मंत्री आणि परिवहन सचिवांकडून माहिती घेतली जावी. काय पद्धतीने काम चालू आहे याची सरकारकडे विचारणा करायला हवी. तसेच इतके दिवस संप सुरू असताना सरकार काय करत आहे याची माहिती घेण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली. त्यावर राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही पडळकर यांनी सांगितले.

राज्यपालांचे काही संवैधानिक अधिकार आहेत. त्यानुसार राज्यपाल काही निर्देश देऊ शकतात, निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी राजभवनातून कारभार चाललाय का असा सवाल करू नये. न्यायालयानेच त्यांना हे अधिकार दिले असून आदिवासींची होणारी हेळसांड आणि आत्महत्येचे प्रयत्न लक्षात घेता राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारातून सूचना करता येतात. हा विषय त्यांच्या अधिकारात येतो, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी सांगितले.


हेही वाचा – ST workers strike : निलंबनाच्या नोटिसांनी सरकार संपात फूट पाडतंय, पडळकरांची राज्यपालांकडे तक्रार