एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली आहे. राज्यपालांच्या भेटीनंतर भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर यांनी १० कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्याचं प्रसार माध्यमांसमोर सांगितलं आहे. अक्कलकोटमधून एसटी स्टँडवर जी खासगी बस भरली. ती गाडी सोलापूरकडे जाताना पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. असं असताना या संपातून मार्ग काढण्यासाठी या संपामध्ये फूट कशी पडेल. तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीचं वातावरण कसं निर्माण होईल. कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या नोटीसा देणं आणि सेवा समाप्तीच्या धमक्या देणं, असले प्रकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून होत आहेत. त्यामुळे आम्ही राज्याचे पालक म्हणून राज्यपालांना भेटलो. असं भाजपा नेते गोपिचंद पडळकर म्हणाले.
या शिष्टमंडळामध्ये सदाभाऊ खोत, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अॅड. जयश्री पाटील आणि महिला कर्मचाऱ्यांसह आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली आहे. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विनंती केली आहे की, परिवहन मंत्री आणि परिवहन सचिव यांच्याकडून माहिती द्या. कशाप्रकारची आणि काय कामं चालू आहेत. यांची माहिती घ्या. इतके दिवस काम चालू असताना. हे सरकार काय काम करत आहे. अशा प्रकारची मागणी केल्याचं गोपिचंद पडळकर म्हणाले आहेत.
आदिवासी लोकांना प्रवासासाठी एसटीशिवाय कुठलंही वाहन नाहीये. अशी भूमिका अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी मांडली होती. गेल्या १७ ते १८ दिवसांपासून राज्यात एसटी बंद आहे. त्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्यपालांकडे येते. त्यामुळे तुम्ही याबाबतीत ताबडतोब एक ऑर्डर काढा. अशा पद्धतीची मागणी केल्याची गोपिचंद पडळकर यांनी सांगितलं आहे.
असं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे की, राजभवनामध्ये सार्वभौमिक अधिकारी असतो तो आदिवासी जमातीची असतो. त्यामध्ये न्यायालयाने आणि भारताच्या संविधानाने सर्व अधिकार दिलेले आहेत. ३६ आत्महत्येच्या संदर्भात आतापर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या नावे पत्र लिहून सुद्धा आत्महत्या झाल्या आहेत. त्याबाबत अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आदिवासींची होणारी हेळसांड आणि झालेल्या आत्महत्या या सर्व गोष्टी लक्षात घेता राज्यपालांनी न्यायाचा वापर केला पाहीजे.
हेही वाचा: ड्रॅगनची नवी खेळी! भारताच्या सीमेवर हेलिकॉप्टरची फौज तयार करण्यात चीन दंग
आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर आणि आत्महत्येच्या संदर्भाने सर्व रेकॉर्ड राज्यपालांनी बोलवावं. इतर केसमध्ये राज्यपालांकडे लिमिटेड अधिकार असतात. त्यामुळे ते आलेलं निवेदन सरकारला पाठवू शकतात. असं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.
