महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रातील कंपनीला काम न देता खासगी लॅबना चाचण्या घेण्याची परवानगी दिली. सरकारी दरापेक्षा अधिक दराने चाचण्याचे दर आकारून खासगी लॅब्सनी आरटी पीसीआर आणि अँटीजेन चाचण्यामध्ये तब्बल २७० कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला. सरकारने कोविड काळात देखील लोकांचे जीव वाचवण्यापेक्षा कमिशन कमविण्याकडेच जास्त लक्ष दिले, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच या संपुर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही प्रवीण दरेकर यांनी लावून धरली. आज मुंबई येथे भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेद्वारे त्यांनी सरकारवर टीका केली.
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची पत्रकार परिषद
Posted by आपलं महानगर – My Mahanagar on Friday, September 11, 2020
राज्य सरकारने हिंदुस्तान लेटेक्स लि. अर्थात HLL Lifecare ही भारत सरकारचा उपक्रम असलेली कंपनीला काम डावलून खासगी लॅबना दिले. या कंपनीने १९ ऑगस्ट रोजी RT-PCR चाचणीसाठी ७९६ रुपये एवढा दर दिला होता. मात्र तरीही शासनाने खासगी लॅबना १९०० ते २२०० रुपये दराने चाचण्या घेण्याची मुभा दिली होती. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ५० लाख चाचण्या झाल्या आहेत. त्यापैकी १९ लाख ३४ हजार ०९६ चाचण्या खासगी लॅबनी केल्या आहेत. हिशोब लावला तर खासगी लॅबने १२५६ रुपये प्रत्येक चाचणीमागे अधिकचे उकळले आहेत. त्यामुळे हा RT PCR चाचणीचा घोटाळा २४२ कोटी ९२ लाख एवढा आहे.
तर अँडीबॉडी टेस्टसाठी एच.एल.एल कंपनीने २९१ रुपयांचा दर दिला होता. मात्र खासगी लॅब त्याचवेळेला नागरिकांकडून ५९९ रुपये घेत होते. यामुळे या चाचण्यांमध्ये २७ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. या खासगी लॅब प्रामुख्याने Thyrocare, Metropolis, Infexn Laboratories, SRL Labs आणि Suburban laboratories आहेत.
एच.एल.एल. लाइफकेअर या भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या कंपनीने केरळ राज्याला हाच प्रस्ताव दिला असता त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देऊन जनतेच्या पैशाची बचत केली. विशेष म्हणजे या कंपनीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. अशावेळी सरकारी कंपनीला डावलून खाजगी लॅबधारकांना चढया दराने काम देणारे या झारीतील शुक्राचार्यावर शासनाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.
जनतेचे हित पाहता कोरोनाच्या काळात या सर्व चाचण्या मोफत व्हायला हव्या होत्या, परंतु राज्य शासन स्वतःची जबाबदारी विसरून खाजगी लॅब सोबत संगनमत करून जनतेची लूट करीत आहे. आज पर्यंत २४२ कोटी ९२ लक्ष रुपयांची जनतेच्या पैशाची लूट झाली आहे. ७ सप्टेंबर २०२० नंतरही, एच.एल.एल. लाईफकेअर लिमिटेड या भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या कंपनीने दिलेल्या दरापेक्षा ६०४ रुपये अधिक दराने खाजगी लॅब चाचण्या करणार आहेत. म्हणजेच जनतेची लूट यापुढेही सुरूच राहणार आहे असेही दरेकर यांनी यावेळी निर्दशनास आणून दिले.
महाग किमतीचे टेस्ट देणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?
डॉ. व्यास यांनी आदर्श प्रकरणी तुरुंगवास भोगल्यानंतरही पेशाने डॉक्टर असल्याने काही चांगले काम करतील या अपेक्षेने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या संचालकपदी नेमले. मात्र, त्या काळातही केंद्रातून आरोग्य खात्यात येणारा निधी त्यांनी पूर्ण वापरला नाही. कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी महिनोंमहिने वेळकाढूपणा करण्यात डॉ. प्रदीप व्यास यांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. सरकारी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यापेक्षा खासगी कंपन्या आणि खासगी लॅबना लुटण्यासाठी एकप्रकारे मैदान खुले करून दिले. राज्यात सर्वत्र खासगी लॅबकडून कोरोनाच्या नावावर लुटालूट होत होती, तेव्हा सरकारी कंपनीच्या वारंवार पाठविलेल्या पत्रांना केराची टोपली दाखवल्यानेच राज्यात खासगी लॅबचे पेव फुटल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्य खात्यातील एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. सुरुवातीच्या काळात माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी असल्याने त्यांच्याच सांगण्यावरून आरोग्य खात्यातील कारभार डॉ. व्यास हाकत होते. मात्र, कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही रुग्णांना आरटीपीसीआर टेस्ट महागात देण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी आता खात्यातूनही होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकार्‍यांमधील झारीतील शुक्राचार्य शोधून काढावेत, अशी मागणी आता आरोग्य खात्यातूनही होत आहे.
एचएलएल सरकारी कंपनी
एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड ही भारत सरकारची अंगीकृत कंपनी असून या कंपनीचे संचालक सनदी अधिकारी आहेत. त्यामध्ये अतिरिक्त सचिव डॉ. धर्मेन्द्र गंगवार आणि सहसचिव डॉ. मनदिप कुमार भंडारी हे कंपनीचे संचालक आहेत. एचएलएल ही कंपनी केंद्र सरकारची कोविड-19 रोखण्यासाठी लागणार्‍या औषध सामुग्रीचीअधिकृत खरेदीधारक असून ती मशिन्सही बनविते. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत जिल्ह्याजिल्ह्यात रुग्णांंची केली जाणारी रक्त, थुंकी आणि इतर तपासणी हीच कंपनी जिल्ह्याजिल्ह्यात करते. राज्यात शहरी भागासह ग्रामीण भागात तालुका पातळीवर 100 हून अधिक लॅब आहेत.
आरोग्य खात्याचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्यावर देखील कारवाई करा
सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनीच सरकारच्या आशीर्वादाने खासगी लॅबना टेस्टचे काम दिले होते, असाही आरोप दरेकर यांनी केला. डॉ. प्रदीप व्यास हे आरोग्य खात्यामध्ये मागच्या पाच वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. डॉ. व्यास आरोग्य मंत्र्यांनाही डोईजड झालेले आहेत. याआधी आरोग्य मंत्री दीपक सावंत, एकनाथ शिंदे आणि आताच्या सरकारमधील राजेश टोपे यांना देखील ते जुमानत नसल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्री अनिल परब आणि महापौर यांच्या अधिकृत बांधकामावर कारवाई करा
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हाडाच्या जागेवर अतिक्रमण करुन स्वतःचे अनधिकृत कार्यालय थाटले आहे. म्हाडाने २७ जून २०१९ रोजी या प्रकरणाची चौकशी करुन परब यांनी दहा दिवसांत ते कार्यालय तोडून म्हाडाची जागा मोकळी करावी असे सांगितले होते. म्हाडाच्या जागेवर परब यांनी दोन हजार स्क्वेअर फूटचे कार्यालय कसे थाटले? असा प्रश्न किरीट सोमय्या यांनी उपस्थित केला आहे. तर मुबंई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी एसआरए योजनेत खासगी कंपनीचे ऑफिस थाटल्याचा आरोप केला.
