मुंबई : बँकांकडून वसुलीसाठी कर्जदारांच्या मागे तगादा लावला जातो. त्याने कंटाळून संबंधित कर्जदार न्यायालयाचे दरवाजे खटखटवतो. मात्र दुसरीकडे, थकबाकी असलेले कर्जदार आता कायदा हाती घेण्याचे प्रकार वाढले आहे. हे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने काही कर्जदारांना अवमान नोटिसा बजावण्याची तंबी दिली आहे.
हेही वाचा – Nashik Constituency : भाजपा-शिवसेनेत रस्सीखेच; तर भुजबळ म्हणतात, जागा आमच्यासाठी सुटत नाही तोपर्यंत…
न्यायमूर्ती बी पी कुलाबावाला आणि सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठासमोर कर्जदारासंदर्भातील एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थेला दिल्यानंतरही कर्जदारांनी त्या जागेत पुन्हा प्रवेश करून कुलूप तोडले, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणात जे घडले त्यावरून असे दिसते की, या न्यायालयाला खात्रीपूर्वक हमी दिल्यानंतरही कर्जदारांनी याचिकाकर्त्या एनबीएफसीच्या अधिकृत अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त-न्यायिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार अजिबात सहन करणार नाही. कर्जदार कायदा आपल्या हाती घेत आहेत, असे आम्हाला दिसत आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
त्यानंतर न्यायालयाने कर्जदार प्रशांत तानाजी शिंदे, यमुना तानाजी शिंदे आणि तन्वी चव्हाण यांना त्यांच्या वकिलांसह 28 मार्च रोजी न्यायालयात हजर राहून आपल्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा – Maratha Reservation : जरांगेंची लढाई मराठ्यांसाठी नव्हती, त्यांना ओबीसी कोट्यातून…; बारसकरांचे पुन्हा आरोप
काय आहे प्रकरण?
चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेडच्या म्हणण्यानुसार, 2019मध्ये कर्जदारांना बोरिवलीतील त्यांचे दुकान गहाण ठेवून 1.70 कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. वारंवार हफ्ते चुकवल्यामुळे वित्त कंपनीने कर्जदारांच्या नावे SARFAESI कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये 1.86 कोटी रुपयांची डिमांड नोटीस जारी केली. त्यानंतर मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला आणि 2023मध्ये मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यासाठी वकिलाची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर कर्जदारांनी अतिक्रमण करून मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला, त्यामुळे कर्जदात्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 20 मार्च रोजी ताबा दिला जाईल, असे याचिकाकर्त्याने 13 मार्च रोजी सांगितले आणि त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
मात्र, भलेही या मालमत्तेचा ताबा दिला जात असला तरी ती तिसऱ्या व्यक्तीला दिली जाणार नाही, अशा कागदपत्रांवर कर्जदारांनी वकील आयुक्तांच्या बळजबरीने सह्या घेतल्या. परिणामी लिलावातील खरेदीदाराने ही मालमत्ता मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली. खासदार आणि आमदार आणि सुमारे 30-40 लोकांच्या उपस्थितीमुळे मालमत्तेचा ताबा घेताना आम्हाला काही अटी असलेली कागदपत्रे स्वीकारावी लागली, असे बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रकार लक्षात घेऊन, न्यायालयाने संबंधित मालमत्ता लिलावातील खरेदीदाराच्या हवाल करण्याचे निर्देश दिले आणि कर्जदारांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
हेही वाचा – Kolhapur Politics:…तर हातकणंगलेत उमेदवार देणार; जयंत पाटलांच्या वक्तव्याने मविआची स्ट्रॅटेजी समोर
