राज्यातील बैलगाडा शर्यतीला प्राचीन- सांस्कृतिक परंपरा आहे. बैलगाडा शर्यती हा राज्यातील शेतक-यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्यात या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यत सुरु होईल असा विश्वास पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज व्यक्त केला. २०१४ पासून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली. तत्कालिन सरकारने त्यासंदर्भात २०१७ मध्ये कायदा लागू केला. परंतु पाठपुराव्या अभावी २०१७-१८ पासून आजवर कोणतीही ठोस सकारात्मक घटना यादरम्यान झाली नाही आणि शर्यती बंदच राहिल्या.
ऑगस्ट २०२० मध्ये बैलगाडा चालक,शेतकरी,पशुपालक आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली आणि या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर यावर्षी पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आले. यासाठी २४ ऑगस्टला रोजी सर्व बैलगाडा मालक,पशुपालक यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात बैठक घेण्यात आली.
पाठपुराव्याला यश
सुनील केदार यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा भेट घेऊन चर्चा केली. आणि सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याबाबत नियोजन केले. वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे दाद मागितली. इतर राज्यात शर्यती सुरू आहेत व महाराष्ट्रात बंद आहेत अशा अन्यायकारक निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली.
या सर्व प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ४ वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच २९ नोव्हेंबरला सुनावणी घेतली. न्यायालयाने सर्व संबंधीत प्रभावीत राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या जनहित याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानंतर ६ डिसेंबरला दुसरी सुनावणी झाली. यावेळी तामिळनाडू व कर्नाटकचे वकिल हजर होते. न्यायालयाने यावेळी सर्व प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्या राज्यांच्या अंतर्गत आदेशामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परंतु याचवेळी पेटा या संस्थेने काही मुद्दे उपस्थित केले असल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आणखी एक सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेली न्यायालयीन प्रक्रीया सुरु झाली आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बैलगाडा मालक व पशुपालक सुजाण असून त्यांनी भुलथापांना बळी पडू नये
