नागपूर – मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याचा कायदा केला जाणार आहे. त्याचे विधेयक मंजूरीसाठी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहासमोर आज ठेवण्यात आले. शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात हे विधेयक मांडले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता विधान परिषदेत हा विधेयक मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे थेट तक्रार करता येणार आहे.
हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता. यावेळी ते म्हणाले होते की, महाराष्ट्रात लोकायुक्ताचा कायदा नव्हता. त्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र आमच्या सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार केला. लोकायुक्तची व्याप्ती वाढवली. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी त्याचा कायदा होणार आहे. लोकायुक्तचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश असतील. दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ असेल. जेणेकरुन भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करता येईल.
हेही वाचा – लोकायुक्तचा मसुदा तयार; राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारी कायद्याच्या कक्षेत येणार
लोकायुक्तासह अनेक विधेयक आज मंजूर करण्यात आले
- स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ सुधारणा २०२२ विधायक
- महाराष्ट्र अधिसंख्या पदांची निर्मिती आणि निवड केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्ती सुधारणा विधेयक २०२२
विरोधकांचा गोंधळ, सत्ताधाऱ्यांचं स्पष्टीकरण
विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली. हे विधेयक नियमबाह्य मंजूर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. वळसे पाटलांच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नियमासहीत प्रथा परंपरांचंही पालन करावं लागतं म्हटलं. वळसे पाटील विधासनभेचे अध्यक्ष होते तेव्हाही अशाच पद्धतीने अनेक विधेयक मंजूर करण्यात आली होती, अशी आठवण फडणवीसांनी करून दिली. त्यामुळे त्याच प्रथा परंपरांचं पालन करण्यात आलं असून यातील एकही विधेयक नियमबाह्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा – …तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित करा; उद्धव ठाकरे यांची मागणी
