राज्यातील मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारीही राज्यातील नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार तीन वर्षांतील नऊ बैठकांनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडून सादर केला जाणार आहे. (chief minister minister ias officer will come under lokayukta act)
संयुक्त मसुदा समितीची नववी व अंतिम बैठक शुक्रवारी पुण्यात पार पडली. पुण्यातील यशदा येथे ही बैठक झाली. देशात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त कायदा आणण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अनेक वेळा उपोषण व आंदोलने केली आहे. मात्र अण्णा हजारेंच्या आंदोलन आणि उपोषणाला आता यश येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. लोकायुक्तांच्या अधिकारात चौकशी व कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल, अशी प्रतिक्रिया अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, २०१९ साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही अण्णांनी केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. त्याआधी अण्णा हजारे यांनी २०११ साली दिल्लीतील जंतर मंतरवर केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. मात्र राज्यात तशा प्रकारचा कायदा नव्हता. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा, अशी अण्णा हजारे यांची मागणी होती.
हेही वाचा – …तर गद्दारांनी सांगावे भाजपाच्या तिकिटावर लढणार नाही, उद्धव ठाकरेंचं शिंदे गटाला आवाहन
