स्वातंत्र्याचा अर्थ काय? कोणाला किती अधिकार आहेत? पदावर आहे म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
आपण १९५८ पासून एक आरोपी फरार आहे आणि त्याचा खटला अजून सुरू आहे असा उल्लेख केला. पण इथे तर एक तक्रारदारच गायब आहे आणि इकडे तपास तसेच धाडीचे सत्र सुरू आहेत, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे नाव न घेता लागवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटनाचा सोहळा आज औरंगाबादमध्ये पार पडला. याप्रसंगी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी न्यायाधीशांच्या समोर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात दसरा मेळाव्यात याच मुद्द्याला हात घातला होता.
आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार करण्याची गरज आहे. पूर्वी समुद्र मंथन होऊन अमृत निघाले होते, तसे आता अमृत मंथन व्हावे. आपल्या देशाच्या घटनेत संघराज्य असा शब्द आहे की केंद्र यावरून चर्चा सुरू आहे. ज्या घटनेची शपथ आपण अभिमानाने राष्ट्रपतींपासून सगळेजण घेतो त्या घटनेत राज्याचे काय अधिकार आहेत ते दिले आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारले गेला तेव्हा त्यांनीही स्पष्ट सांगितले होते की, काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर राज्ये सार्वभौम आहेत. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे , गुलामगिरी आपल्या नशिबात घेऊ नये असे जर का वाटत असेल तर आज व्यासपीठावर उपस्थितीत असलेल्या मान्यवर विधी तज्ज्ञांनी या विषयावर चर्चा घडवून त्यावर प्रकाश टाकला पाहिजे, अशी अपेक्षा ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
आम्हाला न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर आहे. पण तरीसुद्धा न्यायदानातील विलंबामुळे सर्वसामान्यांना भोगावे लागते. तारीख पे तारीख असे आपण ऐकले आहे . पण ही सर्वच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारकडून जे काही करता येणे शक्य आहे ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन ठाकरे यांनी दिले.
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात. पण मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगतो की, न्यायमूर्ती श्री दिपंकर दत्ता यांनी परवानगी दिली म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्रिटीशकालीन अप्रतिम इमारत हेरिटेज वॉकसाठी नागरिकांना खुली झाली. आता औरंगाबाद खंडपीठाची इमारत देखील कशी आहे हे पाहण्यासाठी लोकांनी यावे अशी माझी इच्छा आहे, असे ठाकरे म्हणाले. लवकरच आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा देत असून त्यांनी आमच्या कारकीर्दीतच ही महत्वाची भव्य वास्तू उभारण्याचा प्रयत्न आहे,असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना इमारतीच्या भूमिपूजनाचे निमंत्रण दिले.
न्यायदान केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही. तर आपणा सर्वांची आहे. आपल्या देशाकडे जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून पाहिले जाते. लोकशाहीचा गोवर्धन पर्वत कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका, कायदे मंडळ आणि माध्यमांनी पेलला आहे. यावर दबाव जरूर आहे. पण हे स्तंभ दबावामुळे कमकुवत झाले तर कोलमडून पडतील आणि मग परत उभे राहणे अवघड आहे, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. विजयादशमीच्या निमित्ताने आम्ही पोलीस यंत्रणेला अधिक बळकट करणारा आणि गुन्हे तपासाला वेग आणणारा निर्णय घेतला. पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरीक्षक अशी पदोन्नतीच्या संधी दिल्याने हवालदारांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार तसेच गुन्हे तपासासाठी अधिक मनुष्यबळ मिळणार आहे. पोलीस ठाण्यांच्या इमारती सुसज्ज करणे तसेच ठाण्याच्या परिसरातच पोलिसांच्या निवासाची सोय करणे यावर आम्ही भर दिला असून त्याची सुरुवात आम्ही केली आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
वन्यजीवांसाठी पहिल्या आणि मानवी डीएनएसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा तीन एकत्रित फॉरेन्सिक लॅब्स सुरू केल्या. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास वेगाने लागण्यास मदत होणार आहे. अनाथ आणि निराश्रित महिला तसेच मुले यांच्या सुरक्षेसाठी निवारे तयार करण्याचे ठरविले. त्याचाच एक भाग म्हणून बेघर, अनाथ महिला, मुले यांच्या निवाऱ्यासाठी मुंबईत सर्व्हेक्षण सुरू केले असून यामुळे अशा दुर्बल घटकांवरील अन्याय रोखण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले….
देशात लोकशाहीचे पालन होते आहे किंवा नाही यावर स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात अमृत मंथन होणे गरजेचे
सगळ्यांनी घटनेच्या चौकटीतच काम केले तर समाज आणि देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल
.
गुन्हे घडू नयेत आणि न्यायालय रिकामी राहावीत अशी समाजाची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे
जलद न्यायदानासाठी सरकार म्हणून करता येणे शक्य आहे ते मी करणारच आहे.
खंडपीठाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मी नव्हतो पण झेंडा रोवायला मी आलो आहे
