घरमहाराष्ट्रआरोग्य विभागात ७५० कोटींच्या कंत्राटासाठी लगीनघाई, 1 जुलैला उघडणार निविदा

आरोग्य विभागात ७५० कोटींच्या कंत्राटासाठी लगीनघाई, 1 जुलैला उघडणार निविदा

Subscribe

राज्यात शिंदे सरकार स्थानापन्न झाले नसताना नव्या आरोग्य मंत्र्यांची नियुक्ती रिक्त असताना आरोग्य विभागाने कसलीच वाट न पाहता क्रस्स्ना कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून घाट घातला आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पायउतार होत असताना आणि राजकीय अस्थिरतेतही मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आरोग्य खात्यातील एका टेंडरसाठी घाईगडबडीत रात्रंदिवस काम करीत होते. या कामावर अखेरचा हात फिरवल्यानंतर ५ वर्षांच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यात मोफत रक्तचाचणी करण्याच्या सुमारे ७५० कोटींचे टेंडर खुले करण्यासाठी १ जुलैचा मुहूर्त निवडण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी राज्यात कोणतेही सरकार अस्तित्वात नसताना एका वादग्रस्त कंपनीला नव्याने कंत्राट मिळवून देण्याचा घाट घातला आहे. नव्या आरोग्यमंत्र्यांची वाट न पाहता सुमारे ७५० कोटींच्या कंत्राटात कुणाला रस आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या पहिल्याच दिवशी एवढे मोठे कंत्राट गुपचूप मंजूर करण्यामागे पुण्यातील एका बड्या नेत्याचा हात असल्याचे समजते.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांत १३८ लॅबच्या माध्यमातून एचएलएल लाईफकेअर लिमिटेड या भारत सरकार अंगीकृत कंपनीने मागील ५ वर्षांत ३ कोटींहून अधिक रुग्णांच्या रक्तचाचण्या केल्या. दररोज ३० हजार नागरिकांच्या चाचण्या कोविड काळात एचएलएल कंपनीने केल्या आहेत. २०१७ मार्च रोजी एचएलएल या कंपनीला मिळालेले ५ वर्षांचे कंत्राट फेबुवारी २०२२ रोजी संपले. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा आरोग्य केंंद्रात ४०हून अधिक प्रकारच्या रक्ताच्या चाचण्या, इतर उपचार मोफत केले जातात.

- Advertisement -

ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था सर्वदूर पोहचावी म्हणून एचएलएल ही केंद्र सरकारची अंगीकृत कंपनी महाराष्ट्रात मागील ५ वर्षे काम करीत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एन. रामास्वामी यांनी पुण्यातील क्रस्स्ना या कंपनीला रक्तचाचण्या तपासण्याचे नव्याने काम देण्यासाठी टेंडरमध्ये बदल केल्याचे दस्तावेज आपलं महानगरकडे उपलब्ध आहेत. मुळात उत्तर प्रदेशमध्ये क्रस्स्ना कंपनीला आरोग्य खात्यात केलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर क्रस्स्स्ना कंपनीने आरोग्य खात्यातील अशाच प्रकारचे काम बंद केल्याचा पत्रव्यवहार आरोग्य खात्याकडे असतानाही क्रस्स्ना कंपनीसाठी वरिष्ठ पातळीवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.

- Advertisement -

उत्तर प्रदेशात दुसर्‍या उपकंपनीला काम दिल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने क्रस्स्ना कंपनीचे काम थांबवले होते, मात्र क्रस्स्ना कंपनीला काम मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकार गॅसवर असताना आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी मूळ टेंडर प्रक्रियेत बदल करत मुदतवाढ दिली आहे. आता शुक्रवारी १ जुलै रोजी कमर्शियल निविदा उघडण्यात येणार आहेत. मुळात एचएलएल ही सरकारी कंपनी असताना क्रस्स्ना या खासगी कंपनीसाठी टोपे आणि डॉ. रामास्वामी हे विशेष लक्ष देत असल्याचे आरोग्य खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण एचएलएल कंपनीला कंत्राट संपल्यानंतर दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ जानेवारी २०२३ पर्यंत असताना घाईगडबडीत क्रस्स्ना कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी एवढी घाई कशाला, असा सवाल विचारला जात आहे. आरोग्य खात्याकडे अजून ७ महिने शिल्लक असताना राज्यात नवे सरकार, नवे मंत्रिमंडळ आणि नवे आरोग्यमंत्री स्थानापन्न व्हायच्या अगोदरच पुढील पाच वर्षांच्या सुमारे ७५० कोटींच्या टेंडरचा घाट घालण्यामागे कुणाचे सुपीक डोके आहे, अशी चर्चा बुधवारी आरोग्य भवन इमारतीत सुरू होती.

सध्या एचएलएलकडून ग्रामीण भागातील ३३ जिल्ह्यांत १३८ लॅबच्या माध्यमातून नागरिकांची मोफत रक्त तपासणी केली जाते. त्यामुळे कुठेही रक्त संकलन करणे, चाचण्या करणे आणि इतर ४० सोयीसुविधा पुरवण्यावर ताण पडलेला नाही. मुळात उत्तर प्रदेशची पीओसीटी सर्व्हिसेस, त्रिवेंद्रमची एचएलएल आणि पुण्याची क्रस्स्ना डायग्नोस्टीक लिमिटेड या तीन कंपन्यांपैकी पीओसीटी ही कंपनी बाद झाली, मात्र पुण्याच्या क्रस्स्ना डायग्नोस्टीक कंपनीने तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी सुरुवातीला निविदा प्रक्रियेतून दूर केले होते, मात्र पुन्हा निविदा प्रक्रियेला मुदवाढ देत जे मुद्दे क्रस्स्ना कंपनीसाठी अडचणीचे ठरणार होते ते काढून पुन्हा क्रस्स्ना कंपनीला अंतिम निविदा प्रक्रियेत आणल्याची कागदपत्रे आपलं महानगरकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नव्या आरोग्यमंत्र्यांची वाट न पाहता पुढील पाच वर्षांच्या सुमारे ७५० कोटींच्या निविदेत कुणाला अर्थपूर्ण रस आहे, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

 याबाबत आरोग्य खात्याचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -