कोरोना प्रतिबंधित लसींसाठी राज्य सरकारने काढलेल्या जागतिक निविदेला कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. मात्र काही कंपन्यांनी आम्ही थेट राज्यांना नाही तर केंद्र सरकारला लस पुरवठा करू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लसींच्या आयातीबाबत धोरण ठरवावे, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना टोपे यांनी जागतिक निविदेला मिळालेल्या प्रतिसादाची माहिती दिली. फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, स्पुटनिक आदी कंपन्यांच्या पणन विभागांनी निविदा भरली आहे. मात्र हे करताना कंपन्यांनी लसीचा दर दिलेला नाही, लशी कशा मिळतील हे सांगितलेले नाही. त्यामुळे त्यांना यासंदर्भात विचारणा करण्यात येत असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
दरम्‍यान, ग्रामीण भागात होम आयसोलेशनची परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी गाव, तालुका आणि जिल्‍हा पातळीवर सर्व सुविधा उपलब्‍ध करून देण्यात याव्यात अशा सूचना जिल्‍हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्‍या आहेत. कारण ग्रामीण भागात योग्य पद्धतीने होम आयसोलेशन अंमलात येऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेने गावातील शाळा, मंगलकार्यालयातील सुविधांमध्ये राहावे. तिथे राहणाऱ्या सगळ्यांना औषधांपासून इतर सर्व सुविधा पुरविल्‍या जातील, असे टोपे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
हेही वाचा – Maharashtra Lockdown 2021: राज्यातील लॉकडाऊन सरसकट उठवणार नाही, शिथिलता देण्यात येणार – राजेश टोपे
