केंद्र सरकारतर्फे काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन जगभरात अनेक ठिकाणी हिसांचाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. या विधेयकावरुन राज्यातील विधान परिषदेतही पडसाद उमटल्याचे चित्र दिसून आले. या कायद्यामुळे राज्यातील अनेक शहरात डिटेन्शन कॅम्प बांधण्यास सुरुवात झाली असून त्यामुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची भिती विधानपरिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली. तर याप्रकरणी राज्य सरकारने लवकरात लवकर माहिती घेवून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात होवू घातलेले डिटेन्शन कॅम्प लवकरच रडारवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे नुकताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा नुकताच जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेच्या नियम २८१ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी सभागृहात केली होती. त्यावेळी सभापतींनी राज्य सरकारने याप्रकरणी माहिती घेण्याची सूचना केल्याचे कळते. दरम्यान, केंद्र सरकारने हे विधेयक राज्यात लागू करु नये, अशी मागणी देखील यावेळी कपिल पाटील यांनी यावेळी केले.
याबाबत बोलताना आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, कॅब विधेयक केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या घामाशी आणि मातीशी इमान बाळगणार्‍या मुसलमान, आदिवासी, भटके विमुक्तांना आणि धर्म नसलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पसमध्ये त्यांच्या लहानग्या मुलाबाळांसह अमानवीरित्या कोंबल्या जाण्याची भिती असल्याचे यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. तर हिटलरच्या कान्सन्स्ट्रेशन कॅम्पची ही सौम्य आवृत्ती असणे, डिटेन्शन कॅम्प तातडीने पाडण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी केल्याची माहिती देताना आमदार कपिल पाटील यांनी याप्रकरणी राज्यात गंभीर परिस्थती निर्माण झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिला.
