मुंबईः ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानं राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसलाय. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढलेत. आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरल्याचं अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलंय. निवडणूक आयोगाने राजकीय आरक्षणाचा डाटा दिला नाही, असा आरोप गुरुवारी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलाय.
राजकीय आरक्षण किती मिळालंय, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही. तर तो अभ्यास कुणाकडे आहेत, तर तो अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. इलेक्शन कमिशनने तो डाटा दिलेला नाही. तो डाटा हवा आहे, असंही छगन भुजबळांनी अधोरेखित केलंय. ज्या संस्थांच्या निवडणुका ओव्हरड्यू झाल्या आहेत, तिथे त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या. इलेक्शन कमिशनने डाटा दिल्यानंतर पुन्हा अहवाल देणार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलंय.
तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला
ओव्हरड्यू झालेल्या निवडणुका जिथे प्रशासक नेमले गेलेले आहेत, त्या निवडणुका घ्याव्यात. निवडणुका वेगवेगळ्या होणार का, असा प्रश्नही छगन भुजबळांना विचारण्यात आला, त्यावेळी कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कोर्टात काय झाले ते मांडले जाईल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, यावर आम्ही ठाम होतो आणि आहोत, असा निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे, असंही त्यांनी सांगितले.
तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत- वडेट्टीवार
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, पर्याय काय असेल यावर विचार सुरू आहे, असंही ओबीसी नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
