जून महिन्याची बिले पाठविल्यानंतर वाढलेल्या बिलांचे स्पष्टीकरण करताना ऊर्जामंत्री यांनी दि. १ एप्रिल २०२० पासून दरवाढ झालेली आहे आणि ती आयोगाने केली आहे, असे स्वत: पत्रकार परिषदेद्वारे जाहीर व मान्य केले आहे. मग एप्रिलमध्ये दर कमी केल्याचा दावा ऊर्जामंत्री यांनी का आणि कुणामुळे केला असा प्रश्न निर्माण होतो. इथून पुढे तरी ऊर्जामंत्री यांनी आयोग अथवा महावितरण अधिकारी यांच्यावर अतिरेकी विश्वास न ठेवता स्वत: वस्तुस्थितीची तपासणी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेनी केली आहे.
३० मार्च २०२० ला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आयोग व ऊर्जामंत्री या दोघांनीही ५% ते १५% दर कमी करण्यात आले आहेत, असे जाहीररीत्या सांगून नसलेले श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचवेळी वीज ग्राहक संघटनेने दर कमी झालेले नसून सरासरी ६.७% वीज दरवाढ झालेली आहे, असे तपशीलवार आकडेवारीसह जारी केले होते.
नवीन उर्जामंत्री यांनी महावितरणची अकार्यक्षमता, अफाट वीज गळती, शेती पंप वीज वापराच्या नांवाखाली चाललेली शासकीय अनुदानाची लूट व भ्रष्टाचार यावर नियंत्रण आणण्याचे व कठोर उपाय योजनाद्वारे राज्यातील वीजदर खाली व जागतिक स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्याचे शिवधनुष्य पेलावे’’ असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. आवश्यक सुधारणांसाठी संपूर्ण सहकार्य करू” असे जाहीर आश्वासनही दिले आहे.
आयोगाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आयोगाने स्वत: प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे वीजदर ५% ते १५% कमी करण्यात आले आहेत, असे जाहीर केले होते. हे दाखविण्यासाठी वीजदरात १.०५ रु. प्रति युनिट इतका अवाढव्य इंधन समायोजन आकार समाविष्ट करून तुलनेने दर कमी झाले असे दाखविले होते. सप्टेंबर २०१८ च्या निकालानुसार सरासरी वीज पुरवठा खर्च ६.८५ रु. प्रति युनिट होता. तथापि तो ७.९० रु. प्रति युनिट आहे, असे गृहीत धरून हे पोकळ दावे करण्यात आले. प्रत्यक्षात मार्च २०२० च्या निकालानुसार हा सरासरी पुरवठा खर्च ७.३१ रु. प्रति युनिट झाला. म्हणजेच सरासरी ६.७% दरवाढ झाली. तरीही आयोगाने दर कमी केल्याची जाहीरात केली. आयोगासारख्या निमन्यायालयीन संस्थेने असा चुकीचा, अनैतिक व वीज ग्राहकांची दिशाभूल करणारा दावा करणे व प्रसिद्धी करणे योग्य नाही असेही आम्ही त्यावेळी स्पष्ट व जाहीररीत्या सांगितले होते.
वीज दरवाढ झाल्यापासून ग्राहकांना एप्रिल पासून बिलेच आलेली नव्हती. त्यामुळे वीज ग्राहकांनीही दरवाढ कळली नव्हती. तथापि आता बिले आल्यामुळे ग्राहकांनाही दरवाढ कळलेली आहे आणि ऊर्जामंत्री यांनाही ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागलेली आहे. निदान यापुढे ऊर्जामंत्री यांनी वीज क्षेत्रातील वस्तुस्थिती, प्रश्न व आव्हाने समजून घ्यावीत आणि कंपनीच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी कठोर ऊपाय योजना कराव्यात असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी शेवटी केले आहे.
