मुंबईः राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन परदेशात शिकत असणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळाल्याने त्यांची शिष्यवृत्ती थांबली होती. याबाबत राज्य शासनाकडे या मुलांची शिष्यवृत्ती पुर्ववत करण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी पाठपुरावा केला होता. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शिंदे-फडणवीस सरकारने ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना पुन्हा बहाल केली आहे. ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आता पुन्हा व्यवस्थित होऊ शकेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी ट्वीट करत व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ही योजना राबविण्यात येते. यामध्ये परदेशातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण पूर्ण फी, आरोग्य विमा व व्हिसा शुल्क मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकदा नवे वातावरण व अन्य काही कारणांमुळे मुलांना एटीकेटी मिळते. यानंतर त्यांची शिष्यवृत्ती थांबविली जाते. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन परदेशात शिकत असणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळाल्याने त्यांची शिष्यवृत्ती थांबली होती. त्यामुळे त्यांना तेथे मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. याबाबत राज्य शासनाकडे या मुलांची शिष्यवृत्ती पुर्ववत करण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी पाठपुरावा केला होता.
खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आभार मानले आहेत शिवाय सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.
दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती अंतर्गत ८६१ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. बार्टी, सारथी, टीआरटीआय,महाज्योती या संस्थांच्यावतीने पीएचडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या फेलोशीपकरीता एक सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
