राज्यातील सूतगिरण्यांना सरकारचा दिलासा; पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज भरणार

मुंबई : राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज भरण्याची योजना सुरु ठेवण्याचा निर्णय गुरुवारी (19 ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ज्या सहकारी सूतगिरण्या त्यांच्या संचालक मंडळामार्फत चालविल्या जात आहेत केवळ अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.(Government relief to cotton mills in the state The interest on the loan will be paid for the next five years)

सहकारी सूतगिरण्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास मंहामंडळाकडून प्रति चाती तीन हजार रुपये प्रमाणे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनामार्फत देणारी योजना 11 जानेवारी 2017 रोजी लागू करण्यात आली होती. या योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करून ती पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयानुसार शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील एक वर्षापर्यंत ज्या सहकारी सूतगिरण्या पाच वर्ष मध्यम मुदतीचे नवीन कर्जाची उचल करतील त्याच सहकारी सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी पाच वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. या योजनेचा लाभ केवळ या निर्णयानंतर पुढील एक वर्षापर्यंत कर्ज उचल करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना लागू राहील. हे कर्ज केवळ पाच वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार असावे. इतर प्रकारचे कर्ज तसेच मंथली कंपाऊडींग बेसिसवर आधारित असलेले कर्ज या योजनेकरिता पात्र राहणार नाही. 11 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ ज्या 29 सहकारी सूतगिरण्या सध्या घेत आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्दल रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे संबंधीत बँकेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच या सूतगिरण्या सुधारित योजनेसाठी पात्र ठरतील. ज्या सहकारी सूतगिरण्या प्रस्तूत योजनेचा लाभ घेतील त्या सूतगिरण्यांनी रेडयुसिंग बॅलन्स मेथड नुसार दरवर्षी पाच समान हप्त्यात मुद्दलाची परतफेड करणे आवश्यक असेल. तसेच सूतगिरण्यांनी मुद्दल रक्कमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत केला नाही तर या सूतगिरण्या या योजनेचा लाभ आपोआप घेण्यास अपात्र ठरतील. योजनेचा लाभ घेण्याऱ्या अंशत: उत्पादनाखालील सूतगिरण्यांनी पुढील दोन वर्षांमध्ये सूतगिरणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आणावा. असे न करणाऱ्या सहकारी सूतगिरण्यांना सदर योजनेचा लाभ दोन वर्षानंतर देणे बंद करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमात समानता आणणार

बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी कायमस्वरुपी समिती गठीत करण्याचा तसेच एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली. राज्यात आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन आणि प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलीस आणि सैन्यभरती प्रशिक्षण, कौशल्यविकास, वसतीगृह आणि वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. याबाबतीमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्याला अनुसरुन अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल. अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्यासाठी बार्टी आणि सारथी, महाज्योती प्रत्येकी 200 आणि टीआरटीआय 100 अशी विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन; पंतप्रधानांनी केले युवकांबाब मोठे वक्तव्य

कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता

नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील कोराडी येथे 2 x 660 मेगावॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या 1 हजार 250 मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा 1 हजार 320 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 10 हजार 625 कोटीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
यापैकी 80 टक्के रक्कम म्हणजेच 8 हजार 500 कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील. तसेच 20 टक्के म्हणजेच 2 हजार 125 कोटी रुपये पुढील 5 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा : ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून; मुख्यमंत्र्यांची मान्यता, यंदा लाखो टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

चार धर्मादाय सहआयुक्त पदांची निर्मिती

राज्यात चार धर्मादाय सहआयुक्त पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. धर्मादाय संघटनेतील नाशिक, पुणे, नागपूर आणि नांदेड येथील कार्यालयांत प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार धर्मादाय सह आयुक्त आणि चार लघुलेखक (उच्च श्रेणी) अशी एकूण आठ नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच चार मनुष्यबळाच्या (बहुद्देशिय गट-ड कुशल कर्मचारी) सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यात येतील. सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे 740, नाशिक येथे 779, पुणे येथे 2 हजार 394 आणि नागपूर येथे 1 हजार 29 अशी प्रलंबित प्रकरणे धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयात आहेत. त्यामुळे या चार ठिकाणी ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.