सिद्धार्थ नगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना मासिक भाडे म्हाडामार्फत देण्यात येईल. यासंदर्भात विकासकावर आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई केली आहे. विधी व न्याय विभागाकडे हे प्रकरण देण्यात येईल. कायदेशीर बाजू तपासून या चाळीतील ६७२ कुटुंबांच्या पुनर्विकासासाठी प्रकल्प उभारण्यासदंर्भात निर्णय घेण्यात येईल. हा प्रकल्प जलगतीने पुर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज विधानसभेत दिली.
सिद्धार्थनगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री आव्हाड बोलत होते. सिद्धार्थ नगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सेवा निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची एक सदस्यीय यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या कमिटीचा निर्णय येण्यास विलंब होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्काळ या पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार असून, ६७२ रहिवाश्यांना न्याय देण्याचे काम शासन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एकुण ६७२ रहिवाशांना विकासकामार्फत मासिक भाडे नियमाप्रमाणे म्हाडा अदा करेल. या गृहनिर्माण संस्था गुरूआशिष कं.प्रा.लि. आणि म्हाडा मार्फत करण्यात येणार होत्या. मात्र, विकासकाने नियम आणि अटींचा भंग केल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदविला असून, विकासकास अटक करण्यात आली आहे. या विकासकाला ही मालमत्ता मिळू नये यासाठी म्हाडा प्रयत्न करीत आहे.
