मुंबई : राज्यात सध्या मराठा-ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याला ओबीसींकडून विरोध होतोय तर दुसरीकडे ओबीसींना देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा अद्यादेश रद्द करावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आता पुढील वर्षांतच सुनावणी होणार असून, तीन जानेवारीपर्यंत सुनावणीला तहकूब करण्यात आली आहे. (Hearing on the petition against the ordinance giving reservation to OBCs in the coming years Ultimatum to Govt)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण करून सरकारला वेठीस आणले होते. त्यानंतर आता सरकार कामाला लागले असून, कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम शिंदे समितीकडून केले जात आहे. तर काही ठिकाणी कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलेसुद्धा जात आहे. याला आता ओबीसींकडून विरोध केल्या जात असून, ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण देणार नाही अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. याच दरम्यान आता सर्वात मोठी माहिती समोर आली आहे ती म्हणजे बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करणाची राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात येत असल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती हायकोर्टाकडून मान्य करण्यात आली असून, या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र 10 डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करणार आहे.
हेही वाचा : नितीश कुमारांच्या ‘त्या’ वक्तव्यानंतर महिला आयोग Action मोडवर; विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस
ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी याचिकेत काय आहे दाखल
ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या अद्यादेशाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेत दाखल आहे की, महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : वर्ष उलटले तरीही भाव वाढीची प्रतीक्षा; शेतकऱ्यांचं पांढरं सोनं घरातच पडून, दिवाळी अंधारात…
भुजबळांनी दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप छगन भुजबळ यांच्यामार्फत केला जाणार आहे. याबाबत ते थेट वकिलांशी संवाद साधून यावर चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
